अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने अनुदान करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँले बढाइएको दाबी गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान घटाइएको भन्ने आरोप तथ्यहीन रहेको बताए । उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सशर्त अनुदान दुवै शीर्षकमा बजेट वृद्धि गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेशतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फ १२३ करोड रुपैयाँले बढाइएको जानकारी दिए । त्यसैगरी प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदान ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले वृद्धि गरिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको बताए । बजेट विनियोजन गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन, विकासको आवश्यकता र सेवा प्रवाहको अवस्थालाई आधार बनाइएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक ऋणबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा २४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । यद्यपि आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा २४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १६४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहने उनले बताए ।
पूँजीगत खर्च न्यून रहेको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले खर्च कार्यान्वयनमा रहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन सुधार गरिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको उनले दाबी गरे ।
