मधेस प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक मानेर मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुङ्गो नलागेसम्म यो अस्थायी दरबन्दी लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
हाल आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए।
बैठकले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निजी तथा स्वकीय सचिवालयमा रहेको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी सङ्ख्या पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ। यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। यसबाट सचिवालयमा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित तुल्याई सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग गरिने भट्टराईले बताए।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१ संशोधनको विधेयकको मस्यौदा प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। यस संशोधनले स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा तथा वृत्ति विकासका विषयलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्तिको स्थायित्व, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो।
