१७ स्थानीय तहले सरकारी स्वीकृतिविना ३३ करोडभन्दा बढी आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो ऋण परिचालन भएको हो। ती स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण लिएका थिए।
आयोगको प्रतिवेदनले कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा ऋणको व्यवस्था नगरेको र कुनै पनि स्थानीय तहले ऋण परिचालनका लागि सरकारको सहमति नलिएको जनाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रही सरकारको सहमतिमा मात्र आन्तरिक ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले कानुनको पूर्ण पालना नभएको बताएका छन्। उनले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगरी पूँजी सिर्जना गर्ने र प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगले स्थानीय सरकारहरूलाई संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड रकम तथा स्थानीय सरकारको आन्तरिक राजस्वको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो सीमासम्बन्धी सर्कुलर सबै स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ।
आयोगको यो प्रतिवेदन २०८३ भदौ ३१ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरिएको थियो। स्वीकृतिविना ऋण परिचालन गर्ने १७ वटा स्थानीय तहको नाम अझै खुलेको छैन। गैरकानुनी रूपमा ऋण परिचालन गर्ने स्थानीय तहहरूमाथि के कस्ता कारबाही हुनेछन् भन्नेबारे थप जानकारी उपलब्ध छैन।
