दसैँ नजिकिँदै गर्दा रौतहटका १२ स्थानीय तहको खाता सञ्चालन ठप्प छ। गत आर्थिक वर्षको खर्च र अनुदानको हिसाब मिलान नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो किस्ता निकासा रोकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले जनाएको छ।
स्थानीय तहले स्रोतगत खर्च व्यवस्थापन नगरेको, खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता नगरेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण मिलान नहुँदा निकासा प्रक्रिया रोकिएको हो। यसले दैनिक कारोबार, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी प्रभावित हुनेछ।
गौर, देवाही गोनाही, कटहरिया, बौधिमाई, गुजरा र वृन्दावनका छ स्थानीय तहको हिसाब मिलान भई रकम निकासा भएको छ। बाँकी १२ स्थानीय तहको हिसाब मिलान हुन बाँकी छ।
गढीमाईमा ४ करोड सशर्त अनुदानको प्रश्न
गढीमाई नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षको करिब ४ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानको व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेको छ। अनुदान तोकिएको कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्छ। खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भएको अनुदान संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ। त्यस्तो रकम फिर्ता नभए अर्को वर्षको समानीकरण अनुदानबाट समायोजन गरिन्छ। गढीमाईले खर्च नभएको रकम अन्य शीर्षकमा व्यवस्थापन गरेको स्रोतको दाबी छ।
गरुडामा ६ करोड अनुदानको विषय
गरुडा नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष सशर्त अनुदानतर्फ करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ। सरकारी खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता नगरी नगरपालिकाको खाता सञ्चालन र निकासा गरिएको आरोप छ।
रकमको वास्तविक खर्च, शीर्षक र फिर्ता गर्नुपर्ने विवरणबारे आधिकारिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छैन। यसको पुष्टि वित्तीय परीक्षणबाट मात्र सम्भव हुनेछ। कोलेनिकाबाट भएको हिसाब मिलान, निकासा प्रक्रिया र रकमको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठेको छ।
लेखापालको सरुवाले विवाद थप्यो
गरुडा नगरपालिकाका लेखापाल कुमार ठाकुरको सरुवा पनि विवादमा छ। मधेस प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको यो सरुवाको कानुनी आधार र अधिकार क्षेत्रबारे आधिकारिक स्पष्टीकरण आवश्यक छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समयसम्म रौतहटका १२ स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको हिसाब मिलान गर्न नसक्नुले वित्तीय व्यवस्थापन र अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। सशर्त अनुदानजस्तो रकमको व्यवस्थापनमा शंका उत्पन्न भएको छ।
सम्बन्धित पालिकाले गत आर्थिक वर्षको सशर्त अनुदान, खर्च, बाँकी रकम, फिर्ता गरिएको र गर्न बाँकी रकमको विवरण सार्वजनिक गरे मात्रै वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुनेछ। रकमको व्यवस्थापन कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने निष्कर्ष वित्तीय परीक्षणबाटै निस्कनेछ।
