मधेश प्रदेश सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका अर्बौं रुपैयाँका योजना कार्यान्वयनमा नआएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रदेश सरकारले बजेटमा समावेश गरेका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रम कागजमै सीमित छन्।
प्रदेश सरकारले आफ्नै मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई सीपमूलक तालिम दिन १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइयो। यी कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको महालेखाले जनाएको छ।
नारायणी क्रिकेट रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो। भूमिगत जलस्रोतको नक्सांकन तथा रिचार्जिङ जोन अध्ययनका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइयो। मधेश नदी सञ्जालीकरण योजनाको अध्ययनका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट थियो। यी योजनासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्।
प्रदेशमा २ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो। मधेश प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजना निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरियो। यी कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारमा विद्युतीय शवदाहगृह निर्माणका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो। चार पर्यटकीय सर्किटको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइयो। भन्सार क्षेत्रमा पर्यटक विश्रामस्थल निर्माणका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट थियो।
धनुषाको गणेशमान चारनाथमा १ करोडको जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण योजना कार्यान्वयन भएन। ३ करोड ९१ लाखको कृषि उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना योजना रोकियो। सर्लाहीमा १ करोड २० लाखको कृषि प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण योजनासमेत कार्यान्वयनमा आएन।
महालेखाका अनुसार १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम तथा योजना कागजमै सीमित छन्। अर्बौं रुपैयाँ बराबरका योजना सञ्चालनमा आएनन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट घाटामा गएको भन्दै अर्बौं रुपैयाँका योजना सञ्चालनमा आएनन्। कतिपय योजना कटौती गरिए। गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका योजना कटौती गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा समेत बजेट घाटामा गएको भन्दै विभिन्न शीर्षकमा रकम कटौती गरियो। ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका योजना कटौती गरिए। बजेट कार्यान्वयन, रकमान्तर, अनुदान वितरण र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकमान्तर गरियो। असार महिनामा मात्रै १ अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, संस्था र समितिको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ थियो।
