राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वर्षायाम सुरु हुनै लाग्दा विभिन्न स्थानीय तहहरूले तीव्र रूपमा अतिक्रमित संरचना र बस्तीहरू हटाउने अभियान चलाइरहेको सन्दर्भमा बेसहारा नागरिकको संरक्षणको जिम्मा सरकारको नै हो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरूले बिर्सनु नहुने बताएका छन्। उनले सार्वजनिक क्षेत्र र सम्पत्तिको संरक्षण जत्तिकै घरबारविहीन र बेसहारा नागरिकको संरक्षण पनि सरकारको नैतिक र कानुनी दायित्व भएको प्रष्ट पारे। नेपालको संविधानले नै नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ, र यस सन्दर्भमा, सरकारले सबै नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस प्रकारका अभियानहरूले केवल भौतिक संरचनाहरू मात्र नभई, तिनमा आश्रित मानिसहरूको जीवनलाई समेत प्रभावित पार्ने भएकाले, सरकारको भूमिका थप जिम्मेवार हुनुपर्छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने मात्रै होइन, नागरिकको पनि दायित्व

अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारको जिम्मेवारी केवल भौतिक संरचना र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा मात्र सीमित नभएको प्रष्ट पारे। उनले भने, “जसरी हामी सार्वजनिक क्षेत्र र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो भन्छौं, त्यसैगरी घरबारविहीन, बेसहारा नागरिकहरूको संरक्षणको जिम्मा पनि सरकारकै हो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरूले बिर्सनु हुन्न।” वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै सहरबजारका अतिक्रमित संरचना हटाउने कार्यले तीव्रता पाएको अवस्थामा, ती संरचनाहरूमा आश्रित नागरिकहरूको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य भएको उनको भनाइ थियो। नेपालमा, विशेष गरी सहरी क्षेत्रहरूमा, सुकुम्बासी समस्या एक दशकौं पुरानो र जटिल मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। यस सन्दर्भमा, लिङ्देनको भनाइले यस समस्याको मानवीय पक्षलाई उजागर गरेको छ।

उनले विशेष गरी सडक बालबालिका, सुकुम्बासी बस्ती र अन्य जोखिममा रहेका समुदायहरूको बारेमा स्थानीय सरकारहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। “यस्ता अभियानहरू चलाउँदा राज्यले नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। केवल डोजर चलाएर समस्या समाधान हुँदैन, त्यसभन्दा अघि उनीहरूको व्यवस्थापनको ठोस योजना हुनुपर्छ,” लिङ्देनले भने। नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको हक प्रदान गरेको छ, र यसमा आश्रितहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा पनि पर्दछ। यसका अतिरिक्त, संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई बसोबासको हकको प्रत्याभूति दिएको छ, जसको अर्थ सरकारले कसैलाई पनि घरबारविहीन हुनबाट रोक्नुपर्छ।

अतिक्रमण हटाउने अभियानको अर्को पाटो: नागरिकको विचल्ली

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न सहरहरूमा सडकपेटी, सार्वजनिक जग्गा र सरकारी सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण हटाउने अभियानले गति लिएको छ। यस अभियानको प्रशंसा भइरहे पनि, यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने हजारौं घरबारविहीन र निम्न आय भएका नागरिकहरूको विचल्ली हुने गरेको गुनासो पनि आइरहेको छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरी संरचना भत्काउँदा नागरिकहरू सडकमा पुगेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, सानोतिनो व्यवसाय गर्ने र अस्थायी बसोबासमा रहेका परिवारहरूमा परेको छ, जसको कारण उनीहरूको रोजीरोटी र बालबालिकाको शिक्षामा समेत बाधा पुगेको छ।

यस्तो अवस्थामा, सरकारले नागरिकहरूको मौलिक हकको रूपमा रहेको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवासको अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ। तर, अतिक्रमण हटाउने नाममा नागरिकहरूलाई सडकमा पुर्‍याउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन गरिएका छन् र नीतिगत प्रयासहरू पनि भएका छन्, तर समस्याको मूल जरासम्म पुग्न नसक्दा यो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। यस सन्दर्भमा, लिङ्देनको भनाइले यस अभियानको मानवीय पाटोमा ध्यान आकर्षित गरेको छ।

जनप्रतिनिधिको भूमिका: जनताको सेवा कि विकासको दौड?

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकको समस्याप्रति संवेदनशील हुन र उनीहरूको उचित व्यवस्थापनको लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे। उनले भने, “हामीले नीति बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा मानवीय पक्षलाई बिर्सनु हुँदैन। विकास र समृद्धिको नारा दिँदै गर्दा समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गको आवाजलाई सुन्न सक्नुपर्छ।” नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिकहरूको हकहितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यसमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन पनि पर्दछ। यसैगरी, नेपालको कानुनले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसलाई स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

उनले सरकारको मुख्य जिम्मेवारी जनताको सेवा गर्नु र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नु भएको स्मरण गराउँदै, बेसहारा नागरिकहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए। ‘विकासको नाममा कसैलाई पनि सडकमा पुर्‍याउने छुट कसैलाई छैन,’ उनले थपे। यसको अर्थ हो कि विकासका योजनाहरूले समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई समेट्नुपर्छ र उनीहरूको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन। यस सन्दर्भमा, यस प्रकारका अभियानहरूले केवल भौतिक संरचना मात्र नभई, तिनमा आश्रित मानिसहरूको जीवनलाई समेत प्रभावित पार्ने भएकाले, सरकारको भूमिका थप जिम्मेवार हुनुपर्छ।

यस सन्दर्भमा, स्थानीय सरकारहरूले अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई मानवोचित तरिकाले अघि बढाउनुपर्ने, प्रभावित नागरिकहरूको लागि सुरक्षित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई आयआर्जनका अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सरकारले यस विषयमा तत्काल ठोस कदम चाल्न नसकेमा, यसले सामाजिक असमानतालाई थप बढाउने र नागरिकहरूको आक्रोशलाई निम्त्याउने सम्भावना छ। यसका लागि, सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै किसिमका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ, जसमा सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया, र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ताकि यो समस्याको प्रभावकारी समाधान खोज्न सकियोस्।