नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (लिक्विडिटी) को अवस्था हाल असामान्य रूपमा बढेको छ, जसले वित्तीय बजारमा पैसाको प्रवाहको सन्तुलनलाई प्रभावित पारेको छ। यसको प्रत्यक्ष असरका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बुधबार एकै दिनमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बढी तरलता खिचेको छ, जुन पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो रकम हो। यो ठूलो रकमको तरलता खिचाव, बैंकिङ क्षेत्रमा पैसाको प्रवाह कति बढी छ भन्ने मात्र देखाउँदैन, बल्कि यसले नेपाली अर्थतन्त्रका केही गहिरो समस्याहरूलाई पनि उजागर गर्दछ। नेपालको इतिहासमा यस्तो अधिक तरलताको अवस्था कहिलेकाहीँ देखा पर्ने गरे पनि यसपटकको परिमाणले विशेष ध्यान खिचेको छ।

तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको ठूलो कदम

• गत बुधबार मात्र राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रणालीबाट बाहिर तानेको छ, जुन तरलता व्यवस्थापनको एक प्रमुख उपकरण हो।
• यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो, जसमा स्थायी तरलता सुविधा (SLF) र अन्यখোला बजार कारोबारहरू समावेश थिए।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाहको अनुपात (सीडी रेसियो) घट्दै गएको छ, जसले बैंकहरूको कर्जा विस्तार गर्ने क्षमतामा कमी आएको संकेत गर्दछ।
• यसले गर्दा बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन दबाब महसुस गरिरहेका छन्, किनकि उनीहरूसँग प्रशस्त पैसा छ तर लगानी गर्ने अवसर सीमित छ।
• तरलताको यो अवस्थाले सरकारी राजस्व संकलनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ, किनकि आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कर संकलनमा पनि कमी आउन सक्छ।

अधिक तरलताको बहुआयामिक कारण

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बढ्नुका पछाडि धेरै कारणहरू छन्, जुन नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्दछन्। मुख्य रूपमा, आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, लगानीको वातावरण कमजोर हुनु र कर्जाको माग घट्नु प्रमुख हुन्। कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिए पनि अपेक्षाअनुसारको सुधार हुन सकेको छैन, जसले गर्दा उद्योग र व्यवसायहरूले नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। यसका साथै, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा बजारमा पैसाको प्रवाह कम भएको छ, जसले समग्र आर्थिक चक्रलाई सुस्त बनाएको छ। नेपाल सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनको सुस्त गतिले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन।

अर्कोतर्फ, बैंकहरूले निक्षेपमा उच्च ब्याजदर दिँदा सर्वसाधारणको पैसा बैंकमा थुप्रिएको छ, जुन एक प्रकारको सुरक्षित लगानीको रूपमा देखिएको छ। तर, लगानीका आकर्षक अवसर नहुँदा वा जोखिम लिन नचाहँदा यो पैसा पुनः बजारमा फर्किन सकेको छैन। यसले गर्दा बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिएको छ तर कर्जाको माग सुस्त छ। यसको परिणाम स्वरूप, बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात (CD Ratio) तोकिएको सीमाभन्दा तल झर्न थालेको छ, जसले बैंकहरूको नाफा मार्जिनमा पनि असर पुर्‍याउँछ। नेपालको बैंकिङ ऐनले सीडी रेसियोको सीमा तोकेको छ, जसको पालना गर्न बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन्छ।

नागरिक जीवनमा तरलताको प्रभाव

अधिक तरलताको अवस्थाले सामान्य नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा केही फाइदा पुगे पनि यसका दीर्घकालीन असरहरू भने नकारात्मक हुन सक्छन्। एकातर्फ, बैंकहरूमा पैसा प्रशस्त हुँदा उनीहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सक्छन्, जसले ऋण लिएकाहरूलाई राहत मिल्छ। उदाहरणका लागि, घर कर्जा वा सवारी कर्जा लिनेहरूका लागि ब्याजदर सस्तो हुनुले उनीहरूको मासिक किस्ता घट्छ। साथै, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न वा विस्तार गर्न चाहनेहरूका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुन सक्छ, जसले रोजगारी सिर्जनामा समेत मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। यो अवस्था साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि विशेष गरी फाइदाजनक हुन सक्छ।

तर, अर्कोतर्फ, अधिक तरलताले मुद्रास्फीति (महँगी) बढाउन सक्ने जोखिम हुन्छ। यदि बजारमा पैसाको प्रवाह अत्यधिक भयो र त्यसको अनुपातमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढेन भने मूल्यवृद्धि हुन्छ। यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउँछ, जसको अर्थ उनीहरूले पहिलेको तुलनामा कम सामान वा सेवा किन्न सक्नेछन्। यसले बैंकिङ प्रणालीको स्थिरतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। यदि बैंकहरूले पैसा लगानी गर्न सकेनन् भने उनीहरूको नाफा घट्छ, जसको असर अन्ततः सेयरधनी र अर्थतन्त्रमा पर्छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा एक प्रकारको सुस्ती ल्याउन सक्छ।

अर्थविद्हरूको चिन्ता र सुझाव

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको यो अधिक तरलतालाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसके यसले अर्थतन्त्रमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। ‘यो अवस्थाले देखाउँछ कि हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण अझै पनि कमजोर छ,’ डा. गोविन्द पोखरेल, एक वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले तरलता सोस्ने काम गरिरहेको छ, जुन आवश्यक छ। तर, यसको मूल कारण, अर्थात् लगानीको कमी र आर्थिक सुस्तीलाई सम्बोधन गर्न ठोस नीतिगत पहल हुनुपर्छ।’ उनीहरूका अनुसार, सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) आकर्षित गर्न र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसका लागि नीतिगत स्थिरता र कानुनी सहजता आवश्यक छ।

आगामी दिनमा तरलता व्यवस्थापनको रणनीति

राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि रिभर्स रिपो, स्थायी तरलता सुविधा (SLF) जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरिरहने सम्भावना छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको बजारमा पैसाको अत्यधिक प्रवाह रोक्नु र मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो। आगामी मौद्रिक नीतिमा यस विषयलाई सम्बोधन गरिने र तरलता व्यवस्थापनका लागि थप प्रभावकारी उपायहरू ल्याइने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नीतिमा पनि केही समायोजन गर्न सक्नेछ, जसले गर्दा बैंकहरूले निक्षेपमा अझै उच्च ब्याजदर दिनबाट रोकिनेछन्। यसका साथै, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने प्रयासहरूलाई पनि तीव्र पार्नुपर्नेछ, ताकि बजारमा पैसाको प्रवाह उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सकोस्।