काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएको क्षेत्रमै हजारौं सुकुमबासीको बसोबास छ। यो तथ्यले स्थानीय सरकारको सुकुमबासी व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, विशेष गरी जब यो समस्या मेयरको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा यो अधिकार अझै पनि टाढाको सपना जस्तो छ। यसले नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्नलाई पनि उजागर गरेको छ।
मेयरको निर्वाचन क्षेत्रमा हजारौं सुकुमबासी: समस्याको गहिराइ
- मेयर शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै करिब ५ हजार सुकुमबासी परिवारको बसोबास छ, जसको अर्थ हजारौं नागरिकहरू अव्यवस्थित बसोबासमा जीवन बिताइरहेका छन्।
- वर्षौंदेखि अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका उनीहरूको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन, जसले उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।
- स्थानीय सरकारले पटकपटक सुकुमबासी समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाए पनि ठोस कदम चालेको छैन, जसले नागरिकहरूको विश्वासमा कमी ल्याएको छ।
- सुकुमबासीहरूको जग्गाधनी पुर्जाको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन, जसले उनीहरूलाई कानुनी र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गरिरहेको छ।
- यस क्षेत्रका सुकुमबासीहरूले चुनावका बेला पाएका आश्वासन पूरा नभएको गुनासो गरेका छन्, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता र विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ।
समस्याको जड: अव्यवस्थित बसोबासी र सरकारी बेवास्ता
काठमाडौं महानगरपालिका–३२, कोटेश्वर आसपासका क्षेत्रमा हजारौं सुकुमबासी परिवार वर्षौंदेखि अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा बस्दै आएका छन्। यो क्षेत्र मेयर बालेन्द्र शाहको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो, जसले यस समस्यालाई थप संवेदनशील बनाएको छ। स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ता स्वयंको निर्वाचन क्षेत्रमा यति ठूलो संख्यामा सुकुमबासी समस्या बल्झिनुले यसको व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय कति असफल छ भन्ने देखाउँछ, र यसले नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्याको व्यापकतालाई पनि उजागर गर्दछ। यस्ता अव्यवस्थित बस्तीहरू प्रायः सहरी विकासको क्रममा पछाडि परेका वा विस्थापित भएका नागरिकहरूको समूह हुन्, जसलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गरिएको हुँदैन।
यी सुकुमबासीहरूले आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्छन्, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, र सरकारी अनुदान जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पर्दछन्। उनीहरूले पटकपटक सरकार र स्थानीय निकायमा आफ्नो समस्या राखे पनि समाधानको साटो झन्झटिलो प्रक्रियामा फस्दै आएको बताएका छन्, जसले उनीहरूको जीवनयापनलाई थप कष्टकर बनाएको छ। यसले उनीहरूलाई समाजको मूलधारमा आउनबाट रोक्छ र उनीहरूलाई सधैं जोखिममा राख्छ, जस्तै कि कुनै पनि समयमा घरबारविहीन हुन सक्ने डर।
सरकारी प्रतिबद्धता र यथार्थ: सुकुमबासी व्यवस्थापनमा चुनौती
नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्, जसको उद्देश्य अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थित गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नु हो। तर, ती कार्यक्रमहरूले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर मेयर शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने हजारौं परिवारले भोग्दैछन्, जसले गर्दा उनीहरू सरकारी आश्वासनप्रति शङ्कालु भएका छन्। नेपालमा सुकुमबासी समस्याको इतिहास लामो छ र यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न आयोग र समितिहरू गठन गरिए पनि ठोस नतिजा आउन सकेको छैन।
यस विषयमा महानगरपालिकाले केही पहल नगरेको भने होइन, विभिन्न समयमा सुकुमबासीहरूको लगत संकलन गर्ने, जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता प्रयास भएका छन्। तर, ती प्रयासहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ, जसले गर्दा नागरिकहरूको आशा निराशामा परिणत भएको छ। सुकुमबासीहरूको मुख्य माग जग्गाधनी पुर्जा पाउनुपर्ने छ, जुन अहिलेसम्म पूरा भएको छैन, र यसले उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नबाट रोकेको छ। यसका अतिरिक्त, लगत संकलन प्रक्रियामा पनि पारदर्शिताको अभाव र वास्तविक सुकुमबासीको पहिचानमा समस्याहरू रहेको गुनासो सुनिन्छ।
नागरिकको अपेक्षा र गुनासो: मेयरबाट आशा, तर यथार्थ फरक
स्थानीय सरकार प्रमुखको निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो समस्या देखिनुले नागरिकहरूमा निराशा छाएको छ, किनकि उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिबाट तत्काल र प्रभावकारी समाधानको अपेक्षा गरेका थिए। उनीहरूले मेयर शाहले यस समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए, जसले गर्दा उनीहरूले उनलाई ठूलो मतान्तरले जिताएका थिए। तर, अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति नहुँदा उनीहरू थप चिन्तित भएका छन् र उनीहरूको दैनिक जीवनमा यसको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूको भोटको कुनै मूल्य छैन।
“हामीले हरेक चुनावमा भोट दिएर पठाएका हौं, उहाँले हाम्रो समस्या बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा थियो,” एक सुकुमबासी अगुवाले भने, “तर अहिलेसम्म हामीलाई आश्वासन मात्रै मिलेको छ, काम केही भएको छैन।” यस प्रकारका गुनासोहरूले स्थानीय सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ र यसले गर्दा नागरिकहरूको लोकतन्त्र र शासकीय प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। यो समस्याले देखाउँछ कि केवल निर्वाचन जित्नु नै पर्याप्त छैन, बरु जनताको समस्यालाई बुझेर त्यसको समाधान गर्नु नै वास्तविक नेतृत्व हो।
अन्तिम प्रश्न: जवाफदेही को? सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान कहिले?
मेयर बालेन शाहको निर्वाचन क्षेत्रमै हजारौं सुकुमबासीको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनुले यसको समाधान कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ, जसले गर्दा नागरिकहरूमा अन्योल छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा संघीय सरकार – कसले यसको जिम्मेवारी लिने? अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई राजनीतिक नारा मात्र नबनाई यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम कहिले चाल्ने? नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कहिले पहल हुनेछ? नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई बसोबासको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि विभिन्न तहका सरकारहरूबीच समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, उनीहरूको आवश्यकताको मूल्यांकन, र उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, र पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया अपनाउनुपर्दछ। साथै, यस प्रक्रियामा सुकुमबासी समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ताकि उनीहरूको आवाज सुनियोस् र उनीहरूको हितको रक्षा होस्। यो समस्या केवल काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्र नभई देशभरि नै व्याप्त छ, र यसको समाधानले हजारौं नेपाली नागरिकहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
आगामी हप्ताहरूमा सम्भावित प्रभाव
आगामी हप्ताहरूमा, काठमाडौं महानगरपालिकामा सुकुमबासी समस्याले थप राजनीतिक र सामाजिक चर्चा पाउने सम्भावना छ। मेयर बालेन शाहले यस समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुराले उहाँको नेतृत्व क्षमताको परीक्षा लिनेछ। यदि कुनै ठोस कदम नचालिएमा, सुकुमबासी समुदाय र उनीहरूका समर्थकहरूबाट थप विरोध प्रदर्शनहरू हुन सक्छन्, जसले सहरी जीवनलाई प्रभावित गर्न सक्छ। यसका साथै, यस समस्याले अन्य स्थानीय तहहरूलाई पनि यस विषयमा थप गम्भीर हुन प्रेरित गर्न सक्छ।
यस समस्याको समाधानमा ढिलाइ हुँदा यसले काठमाडौंको सामाजिक सद्भाव र सहरी विकासमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल समाधानका लागि पहल नगरेमा, यो समस्या झन् बल्झिँदै जानेछ र यसको समाधान अझै कठिन हुनेछ। यसले गर्दा नागरिकहरूको सरकारप्रतिको विश्वास झनै कमजोर हुनेछ। यसैले, आगामी दिनहरूमा यस विषयमा थप चासो र दबाब बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।