बुटवल कृषि थोक बजारको टेन्डर नखोल्दा किसानको तरकारी कुहिँदै: किन भइरहेछ ढिलाइ?

बुटवल कृषि थोक बजारमा टेन्डर प्रक्रिया अघि नबढ्दा किसानका उत्पादनले बजार नपाएर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। सम्झौताको म्याद सकिए पनि बजार कब्जा गरेर बसेका व्यवसायीहरूको अवरोध र भारतबाट अनियन्त्रित रूपमा तरकारी भित्रिने क्रमले गर्दा स्थानीय किसानहरू गम्भीर मारमा परेका छन्। यो समस्याले गर्दा उब्जाउ गरेका किसानहरूको मेहनत र लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा समेत ठूलो चुनौती थपिएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको भन्दै किसानहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूमा निराशा छाएको छ र भविष्यप्रति अनिश्चितता बढेको छ।

बजारको टेन्डर प्रक्रियामा किन भइरहेछ ढिलाइ?

बुटवल कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिको सम्झौता अवधि सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छैन। यसको मुख्य कारण बजार व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि एकाधिकार जमाएर बसेका केही व्यवसायीहरूको अवरोध रहेको बुझिएको छ। उनीहरूले नयाँ व्यवसायीलाई बजारमा प्रवेश गर्न नदिने र पुरानै शैलीमा बजार सञ्चालन गर्न दबाब दिने गरेको आरोप छ। यसले गर्दा टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ, जसले गर्दा बजारको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ। नेपालको संविधानले पनि प्रतिस्पर्धात्मक बजारको परिकल्पना गरेको छ, तर यस्तो अवस्थाले त्यसको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ।

यता, भारतबाट निर्वाधरूपमा तरकारी तथा फलफूल आयात भइरहेको छ, जसले गर्दा नेपाली बजारमा भारतीय उत्पादनको बाढी आएको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउँदा किसानहरूको लगानी डुब्ने मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ। यसले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा झनै चुलिएको छ, जुन देशको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि चिन्ताजनक विषय हो। किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आएको छ।

किसानहरूको गुनासो र पीडा: बारीमै कुहिँदै उत्पादन

तिलोत्तमा नगरपालिका-१ का अगुवा कृषक रामचन्द्र पौडेलका अनुसार, बजारको टेन्डर प्रक्रिया नहुँदा किसानहरूले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। “हाम्रो उत्पादनले बजार नपाउँदा बारीमै कुहिन्छ। भारतबाट सस्तोमा आउने तरकारीले बजार ओगटेको छ। हामीले कहिले न्याय पाउने?” उनले प्रश्न गरे। यो प्रश्नले नेपाली कृषकहरूको वर्षौंदेखिको व्यथालाई उजागर गर्छ, जहाँ उनीहरूले मेहनत गरेर उब्जाएका बालीको उचित मूल्य पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्।

उनले थपे, “बजार समितिको टेन्डर नहुँदा पुरानै व्यवसायी हावी छन्। उनीहरूले हामीलाई सस्तोमा किन्न खोज्छन् र महँगोमा बेच्छन्। हामीलाई त जतिमा बेचे पनि बिक्नुपर्ने बाध्यता छ।” यसले गर्दा किसानहरू हतोत्साहित भएका छन् र खेती किसानी छाड्ने सोचमा पुगेका छन्। यो अवस्थाले नेपालको कृषि क्षेत्रको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, किनकि कृषकहरू नै निराश भएमा मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य कसरी पूरा होला? यो समस्याले गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ।

• मुख्य निष्कर्षहरू:
• बुटवल कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिको सम्झौता अवधि सकिएको लामो समयसम्म नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छैन, जसले बजार सञ्चालनमा अनिश्चितता ल्याएको छ।
• बजार कब्जा गरी बसेका केही व्यवसायीहरूको अवरोधले टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ, जसले गर्दा नयाँ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको सम्भावना क्षीण भएको छ।
• भारतबाट अनियन्त्रित रूपमा तरकारी तथा फलफूल आयातले स्थानीय किसानका उत्पादनले बजार पाएका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूको आम्दानीमाथि गम्भीर असर परेको छ।
• किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र बारीमै कुहिने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्, जसले उनीहरूको मेहनत र लगानीको अवमूल्यन गरेको छ।
• यसले गर्दा कृषकहरू हतोत्साहित भएका छन् र खेती छाड्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर देशको कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा पर्नेछ।

भारतबाट हुने आयातको असर र सरकारी नीतिको प्रभावकारिता

नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी र फलफूलले बजार नपाउँदा भारतीय बजारमा निर्भरता बढ्नुका साथै व्यापार घाटा समेत चुलिँदै गएको छ। यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत दबाब पर्ने गर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति कागजमै सीमित भएको टिप्पणी छ, जसले गर्दा कृषकहरूले सरकारबाट अपेक्षित सहयोग पाउन सकेका छैनन्। जबसम्म कृषि उपजको ढुवानी, भण्डारण र बजारीकरणको उचित व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म किसानहरूले यस्तै समस्या भोगिरहने निश्चित छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न थप चुनौती थपिनेछ।

बजार व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुनु र बजार सञ्चालनमा केही सीमित व्यक्तिहरूको एकाधिकार कायम रहनुले समस्या झन् बल्झिएको छ। यसले गर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा समेत बाधा पुगेको छ, किनकि बजारको सुचारु सञ्चालन कृषि विकासको एक महत्वपूर्ण पाटो हो। नेपालको संविधानले पनि सबै नागरिकलाई समान अवसरको प्रत्याभूति दिएको छ, तर यस्तो एकाधिकारले त्यसको मर्मलाई खण्डित गरेको छ।

अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र आगामी बाटो

यस विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका कृषि अधिकृतलाई सम्पर्क गर्दा उनले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको र छिट्टै टुंगो लाग्ने बताए। तर, कहिलेसम्म प्रक्रिया पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्, जसले गर्दा किसानहरूमा थप आशंका पैदा भएको छ। यस किसिमको अस्पष्टताले समस्या समाधानमा ढिलाइ मात्र होइन, सरकारी निकायप्रति विश्वास समेत घटाउन सक्छ।

बजार व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले भने व्यवसायीहरूको माग र बजारको अवस्था हेरेर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको बताएका छन्। उनीहरूले किसानहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको दाबी गरे। यद्यपि, यो दाबीलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ, ताकि किसानहरूले राहत महसुस गर्न सकून्। यस विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ र यसको मूल कारण पत्ता लगाएर स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ। अब जवाफदेही कसले लिने र किसानहरूको समस्या कहिले समाधान होला भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हो?

आगामी साताहरूमा, बुटवल कृषि थोक बजारको यो समस्याले नेपालको कृषि क्षेत्रको समग्र अवस्था र सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ। यदि टेन्डर प्रक्रियामा थप ढिलाइ भयो भने, यसले किसानहरूको निराशालाई अझ बढाउनेछ र उनीहरूलाई खेती छाड्न बाध्य पार्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर देशको खाद्यान्न उत्पादनमा पर्नेछ र भारतमाथिको निर्भरता झनै बढ्नेछ, जसले व्यापार घाटालाई विकराल बनाउनेछ। यसका साथै, बजारमा केही सीमित व्यवसायीहरूको एकाधिकार कायम रहँदा उपभोक्ताहरूले समेत महँगो मूल्यमा तरकारी किन्न बाध्य हुनेछन्।

यसले गर्दा, सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने दबाब बढ्नेछ। यदि यसमा तत्काल ध्यान दिइएन भने, यसले ग्रामीण भेगमा सामाजिक र आर्थिक असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। यसको समाधानका लागि, सम्बन्धित निकायले तत्काल पारदर्शी र निष्पक्ष टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, भारतीय तरकारीको अनियन्त्रित आयातलाई नियमन गर्नुपर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।