रुपन्देहीका किसानले आफ्नो मेहनतले उब्जाएको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा बारीमै कुहाउन बाध्य भएका छन्। यो नियति उनीहरूको होइन, बरु एक सठ्ठित बजार सिन्डिकेटको उपज हो, जसले सानो किसानको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बाँच्न पाउने हक र पेशा छनोटको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यहाँका किसानहरू आफ्नो उत्पादन बेच्न नसकेर जीविकोपार्जनकै समस्यामा परेका छन्। यो अवस्थाले देशको कृषि अर्थतन्त्रको आधार नै कमजोर पार्ने देखिन्छ, जहाँ उत्पादन गर्ने किसान नै निरीह बन्न पुग्छन्।
रुपन्देहीका किसानको दुर्दशा: बजार सिन्डिकेटको चपेटामा उत्पादन
- रुपन्देहीका किसानले उचित बजार मूल्य नपाउँदा दैनिक हजारौं किलो तरकारी बारीमै नष्ट गर्न बाध्य भएका छन्। यो केवल एक जिल्लाको समस्या नभएर देशभरका साना किसानले भोग्दै आएको साझा नियति हो, जसले गर्दा उनीहरूको मनोबल गिरेको छ।
- स्थानीय बजारमा केही सीमित व्यापारी र बिचौलियाको एकाधिकारले किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारणमा नियन्त्रण जमाएको छ। यो एकाधिकारले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्छ र किसानलाई सधैं सस्तोमा बेच्न बाध्य पार्छ।
- सरकारले कृषिको बजारीकरणमा प्रभावकारी हस्तक्षेप नगर्दा सिन्डिकेट थप मौलाएको छ। विगतमा पनि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति लिए पनि कार्यान्वयनको तहमा कमजोरी देखिएको छ, जसले गर्दा यस्ता समस्या ज्युँका त्युँ छन्।
- किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य नपाउनु मात्र नभई बजारसम्म पुर्याउन समेत अनेक झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। ढुवानीको असुविधा, भण्डारणको अभाव र बजारसम्म पहुँचको कमीले किसानलाई थप मारमा पारेको छ।
- यसले गर्दा किसानहरू खेती पेसाबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। जब खेतीबाट आम्दानी सुनिश्चित हुँदैन, तब युवा पुस्ताले यो पेसालाई निरन्तरता दिन चाहँदैनन्, जसको दीर्घकालीन असर देशको खाद्य सुरक्षामा पर्नेछ।
बजार सिन्डिकेटको जालो: बिचौलियाको चंगुलमा किसान
रुपन्देही जिल्ला, विशेषगरी यसका ग्रामीण भेगहरू, कृषि उत्पादनका लागि उर्वर मानिन्छन्। यहाँका खेतहरूमा विभिन्न प्रकारका तरकारी र फलफूल लटरम्म फल्छन्, जसले देशको खाद्यान्न आपूर्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। तर, यहाँका किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने अवस्था छैन। खेतमा लटरम्म फलेका तरकारीहरू बजारसम्म पुग्दा बिचौलियाहरूको हातमा पुगेर कौडीको भाउमा बिक्री हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा त बजार नपाएर बारीमै कुहिएर जान्छ, जसले किसानको वर्षभरिको मिहिनेत खेर जान्छ। नेपालमा कृषिको इतिहास लामो छ र यो परम्परागत पेशा हो, तर आधुनिकीकरण र बजारीकरणको अभावले यसलाई थप जटिल बनाएको छ।
स्थानीय बजारमा केही ठूला व्यापारी र बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा तरकारीको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ। उनीहरूले किसानबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी किनेर उपभोक्तालाई महँगोमा बिक्री गर्छन्, जसले गर्दा दुवै पक्ष मारमा पर्छन्। यो प्रक्रियामा किसानले आफ्नो श्रमको उचित मूल्यांकन पाउँदैनन्, जसले गर्दा उनीहरू निराश छन्। ‘हामीले दिनरात खेतमा पसिना बगाउँछौं, तर बजारमा हाम्रो उत्पादनको मूल्य हुँदैन,’ एक किसानले गुनासो गरे। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ठूलो भए पनि, किसानहरूको अवस्था भने दयनीय नै छ।
सरकारी हस्तक्षेपको अभाव: मौलाउँदो सिन्डिकेट र किसानको बेहाल
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हो। तर, कृषिको बजारीकरण र किसानको हित संरक्षणमा सरकारी निकायको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ। बजार सिन्डिकेट तोड्नका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था नहुँदा बिचौलियाहरूको मनोबल झन् बढेको छ। नेपालमा कृषि ऐन र नियमावलीहरू भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता समस्याले जरा गाड्ने गरेका छन्। किसानहरूलाई सिधै उपभोक्तासँग जोड्ने संयन्त्रको अभाव खट्किएको छ, जसले गर्दा बिचौलियाहरूले आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न सफल भएका छन्।
कृषि उपज संकलन केन्द्र, सहकारीको सुदृढीकरण र किसान बजारजस्ता अवधारणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा समस्या ज्युँका त्युँ छ। यसले गर्दा किसानहरू बजारको यो जालोबाट कहिल्यै मुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विगतमा पनि सरकारले विभिन्न समयमा कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र किसानलाई अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यसपटक रुपन्देहीका किसानले भोग्नुपरेको समस्याले यसको थप पुष्टि गरेको छ।
किसानको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह: खेती पेसाको संकट
जब किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्, तब उनीहरू खेती पेसाबाट विस्थापित हुन थाल्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा पर्छ। रुपन्देहीका किसानहरूको यो दुर्दशाले समग्र कृषिको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यदि किसानहरूले खेतीबाटै राम्रो आम्दानी गर्न नसक्ने हो भने, उनीहरू सहर पस्न बाध्य हुनेछन्, जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने र खाद्यान्न उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउनेछ।
सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर बजार सिन्डिकेटको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने, नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि खाद्यान्न आयातमा परनिर्भर हुने खतरा बढ्नेछ। यसले देशको व्यापार घाटालाई अझ बढाउनेछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्नेछ। विगतका तथ्यांकहरूले पनि देखाउँछ कि नेपालले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्छ, जुन रोक्नको लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु अनिवार्य छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: कसले तोड्ने बजार सिन्डिकेटको जालो?
किसानको पसिना बारीमै कुहाउने यो बजार सिन्डिकेटको अन्त्य कसले गर्ने? यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो प्रश्न रुपन्देहीका किसानको मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको हो। यसको समाधानका लागि सरकार, स्थानीय निकाय, व्यापारी, उपभोक्ता र किसान स्वयं सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। नेपालमा बजार अनुगमनलाई थप कडा बनाउनुपर्ने, बिचौलियाको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र किसानलाई सिधै बजारसम्म पहुँच पुर्याउने प्रभावकारी माध्यमको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग, सहकारीको सुदृढीकरण र किसानको हकहितको लागि सचेतना अभियान चलाउनु पर्नेछ।
आगामी साताहरूमा रुपन्देही र नेपालको कृषिको भविष्य
आगामी साताहरूमा रुपन्देहीका किसानहरूले बजार सिन्डिकेटको समस्याबाट कत्तिको राहत पाउँछन् भन्ने कुरा सरकारको तत्कालिन कदममा निर्भर रहनेछ। यदि सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस नीतिगत र कानुनी सुधार गर्छ भने, किसानहरूले केही आशा गर्न सक्नेछन्। यसको प्रभाव देशैभरका किसानहरूमा पर्नेछ र समग्र कृषि क्षेत्रको बजारीकरणमा सुधार आउनेछ। तर, यदि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिरह्यो भने, किसानहरू थप निराश हुनेछन् र खेती पेसाबाट पलायन हुने क्रम बढ्नेछ। यसले गर्दा नेपाल खाद्यान्नमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर हुने खतरा झन् बढी हुनेछ, जसको परिणाम देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पार्नेछ। यो समस्याको समाधानले मात्र नेपालको कृषि क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव छ।
