काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएको क्षेत्रमै हजारौं सुकुमबासीको जमिनको स्वामित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका यी नागरिकहरूको जमिनको लालपुर्जा नहुँदा उनीहरूको सम्पत्तिको अधिकार र भविष्य अनिश्चित बनेको छ। यो समस्याले मेयर शाहको गृह क्षेत्रमा समेत सुकुम्बासीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ, जुन नेपालका धेरै सहरी क्षेत्रहरूमा व्याप्त एक पुरानो सामाजिक र आर्थिक चुनौती हो। यसले काठमाडौं जस्तो विकसित सहरमा पनि नागरिकका आधारभूत अधिकार कसरी हनन भइरहेका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ।
मेयर शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा हजारौं सुकुमबासीको जमिनको स्वामित्वमाथि प्रश्न
- मेयर बालेन्द्र शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा हजारौं सुकुमबासी परिवार बसोबास गर्छन्, जसको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।
- यी परिवारहरूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूको सम्पत्तिमाथि राज्यको दाबी रहने सम्भावना बढेको छ।
- सुकुम्बासीको सूचीकरण र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीहरू सूचीमा पर्नबाट वञ्चित भएका छन्।
- जमिनको स्वामित्व नहुँदा उनीहरूले बैंकबाट ऋण लिन, घरजग्गा किनबेच गर्न वा आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न पाएका छैनन्, जसले उनीहरूको आर्थिक विकासमा ठूलो बाधा पुर्याएको छ।
- स्थानीय सरकारले यस समस्याको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न नसकेको गुनासो छ, जसले गर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
मेयर शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा जमिनको स्वामित्वमाथि प्रश्न
काठमाडौं महानगरपालिका, विशेषगरी मेयर बालेन्द्र शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने हजारौं सुकुमबासी परिवारहरू आफ्नो जमिनको स्वामित्वको अधिकारबाट वञ्चित छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा नपाउँदा उनीहरूको सम्पत्तिमाथि राज्यको पूर्ण अधिकार रहने र उनीहरूलाई कहिल्यै पनि त्यसको मालिकका रूपमा स्वीकार नगरिने अवस्था छ। यो स्थितिले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले उनीहरूलाई समाजको मूलधारामै आउनबाट रोकेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार दिएको छ, तर यस्ता नागरिकहरू त्यो अधिकारबाट बञ्चित हुनु विडम्बनापूर्ण छ।
सुकुम्बासी समस्या नेपालको पुरानो र जटिल समस्यामध्ये एक हो, जुन विशेषगरी भूकम्प र अन्य प्राकृतिक विपत्तिपछि झन् विकराल बनेको छ। विभिन्न सरकारहरूले यसको समाधानका लागि प्रयास गरे पनि ठोस परिणाम आउन सकेको छैन, जसको मुख्य कारण हो, जमिनको सूचीकरण, प्रमाणीकरण र वितरण प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप। काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि यो समस्या उत्तिकै जटिल छ। मेयर शाहले निर्वाचनको बेला सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म यसले मूर्त रूप लिएको छैन, जसले गर्दा नागरिकहरूको आशा निराशामा परिणत भएको छ।
नागरिकको सम्पत्ति अधिकारमाथि प्रहार
जमिनको स्वामित्व नहुनु भनेको नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि प्रहार गर्नु हो, जुन नेपालको संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको छ। सम्पत्ति आर्जन गर्ने, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने अधिकार हरेक नागरिकको हुन्छ। तर, सुकुम्बासीहरूको हकमा यो अधिकार केवल कागजी घोडा बनेको छ। लालपुर्जा नहुँदा उनीहरूले आफ्नो घरलाई धितो राखेर व्यवसाय सुरु गर्न सक्दैनन्, न त छोराछोरीको शिक्षाका लागि सहजै ऋण लिन सक्छन्। यसले गर्दा उनीहरू गरिबीको चक्रमा फस्दै गएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको सन्ततिमा पनि पर्ने गर्दछ। यसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सधैं कमजोर अवस्थामा राखेको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीवनस्तरमा परेको छ। उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका अवसरहरूबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ। राज्यले उनीहरूलाई नागरिकका रूपमा पूर्ण मान्यता नदिएसम्म यो समस्याको समाधान सम्भव छैन, किनकि सम्पत्तिको अधिकार नागरिकताको एक महत्वपूर्ण अंग हो। जबसम्म उनीहरूको जमिनको स्वामित्व सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म उनीहरूलाई समाजमा समानताका साथ बाँच्ने अवसर मिल्ने छैन।
सरकारी बेवास्ता र सुशासनको प्रश्न
यस विषयमा महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले भने सुकुम्बासीहरूको सूचीकरण र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको र छिट्टै समाधान निस्कने दाबी गर्ने गरेका छन्। तर, यथार्थमा त्यो काम कछुवाको गतिमा छ, जसले गर्दा नागरिकहरूमा निराशा छाएको छ। यसले गर्दा सुशासनको प्रश्न पनि उठेको छ, किनकि सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ। यदि सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्न सक्दैन भने, त्यो सरकार कसका लागि हो भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविक छ। यस प्रकारको ढिलासुस्तीले भ्रष्टाचारलाई पनि मलजल गर्ने सम्भावना रहन्छ।
मेयर बालेन्द्र शाहले यस विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि उनी जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हजारौं नागरिकहरू आफ्नो जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित हुनु भनेको नेतृत्वको असफलता हो, जसले जनताको विश्वासमाथि आघात पुर्याउँछ। अब यो समस्याको समाधान कहिले र कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ, तर यसमा तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ।
जवाफदेही को हुने?
हजारौं सुकुमबासीको जमिनको स्वामित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुँदा र उनीहरूको अधिकार असुरक्षित हुँदा अब यसको जवाफदेही को हुने? स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा संघीय सरकार? वा यो सबैको साझा असफलता हो? नेपालमा भूमि सम्बन्धी समस्याहरू प्राय: बहु-तहका सरकारहरूको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले समन्वयको अभाव र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बन्ने गरेको छ। यस अवस्थामा, स्पष्ट नीतिगत निर्देशन र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको अभावले गर्दा नागरिकहरू अधिकारविहीन बन्न पुगेका छन्।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा, काठमाडौं महानगरपालिकाका हजारौं सुकुमबासीहरूको जमिनको स्वामित्वको प्रश्नले नेपालको सहरी गरिबी र भूमिहीनताको मुद्दालाई थप प्रकाश पार्नेछ। यसले स्थानीय सरकारहरूमाथि आफ्नो नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि दबाब बढाउनेछ। यदि यो समस्याको समाधानमा ढिलाइ भयो भने, यसले सामाजिक अशान्ति र विरोध प्रदर्शनलाई निम्त्याउन सक्छ, जसले देशको राजनीतिक स्थिरतामा पनि असर पार्न सक्छ। यसका साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको सुशासन र मानव अधिकारको स्थितिको बारेमा पनि प्रश्न उठाउनेछ।
यस समस्याको समाधानले अन्य सहरी क्षेत्रहरूमा रहेका सुकुमबासीहरूका लागि पनि एक नमुना स्थापित गर्नेछ। यदि काठमाडौं महानगरपालिकाले यसलाई प्रभावकारी ढंगमा सम्बोधन गर्न सक्यो भने, यसले देशभरका अन्य स्थानीय निकायहरूलाई पनि यस्तै कदम चाल्न प्रेरित गर्नेछ। अन्यथा, यो समस्या थप बल्झिँदै जानेछ र नेपालको विकासमा एक ठूलो बाधक बन्नेछ। यसका लागि स्पष्ट कानुन, पारदर्शी प्रक्रिया र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।