समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालकले गैरकानुनी रूपमा हिनामिना गरेको रकम र सोही रकमबाट खरिद गरी अंशबन्डा लगाएको सम्पत्तिसमेत अब लिलामीमा जाने भएको छ। ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा वैशाख १० गते प्रकाशित भएसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। यसअघि यस्ता कार्यविधि नहुँदा हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूले सम्पत्ति जोगाउन विभिन्न उपाय अपनाउने गरेका थिए। यो नयाँ कार्यविधिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारेको छ, जसले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई बलियो बनाएको छ। यसअघि, हिनामिना गरिएका रकमबाट खरिद गरिएका सम्पत्तिहरूलाई परिवारका सदस्य वा आफन्तको नाममा सार्ने वा अंशबन्डा गर्नेजस्ता कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउने प्रचलन थियो, जसले गर्दा बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनबाट वञ्चित हुनुपथ्र्यो। अब भने त्यस्ता सम्पत्तिहरूलाई पनि लिलामीको दायरामा ल्याइनेछ, जसले पीडित बचतकर्तालाई केही हदसम्म न्याय दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हिनामिना गर्ने सञ्चालकको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियालाई तीव्रता
- सहकारीको रकम हिनामिना गरी स्वकीय वा पारिवारिक नाममा सारिएको सम्पत्तिसमेत अब जफत गरिनेछ।
- नयाँ कार्यविधिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनका लागि कानुनी आधार बलियो बनाएको छ।
- हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने र सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
- यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा हुने ठगी र अनियमिततामाथि अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आशा जागेको छ।
- यो निर्णयले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शीता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिने सम्भावना कम हुनेछ।
- सरकारले यस कार्यविधिलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्नेछ।
समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलामीको कानुनी आधार र विस्तार
नयाँ कार्यविधिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा पदाधिकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको पाइएमा उनीहरूको चलअचल सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने बाटो खोलेको छ। यसअघि यस्ता कार्यविधि नहुँदा कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै सञ्चालकहरूले सम्पत्ति जोगाउने गरेका थिए। उनीहरूले सम्पत्तिलाई निकट परिवारका सदस्य वा आफन्तको नाममा पारी वा अंशबन्डा गराई कानुनी दायराबाट उम्किने प्रयास गर्ने गरेका थिए। तर, अब त्यस्तो सम्भव हुनेछैन। नेपालको संविधानले नै सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर यसको प्रयोगमा सार्वजनिक हित र कानुनी परिधिभित्र रहनुपर्ने व्यवस्था छ। सहकारी ऐनले पनि बचतकर्ताको हितलाई सर्वोपरी मानेको छ, र यस ऐन अन्तर्गत बनेको यो कार्यविधिले सोही मर्मलाई थप बलियो बनाएको छ। यसअघि, विभिन्न सहकारीमा भएका ठगीका घटनामा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत गर्न अदालतको आदेश आवश्यक पर्दथ्यो, जुन प्रक्रिया लामो र जटिल हुने गर्दथ्यो।
राजपत्रमा प्रकाशित उक्त कार्यविधि अनुसार, सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। यसले बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसअघि विभिन्न सहकारी संस्थामा भएका ठगीका घटनामा दोषी ठहरिएका सञ्चालकहरूको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न समस्या हुने गरेको थियो। उदाहरणका लागि, विगतमा केही ठूला सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेर सम्पत्तिलाई विभिन्न तरिकाले लुकाउने वा स्थानान्तरण गर्ने प्रयास गरेका थिए, जसले गर्दा हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो मेहनतको कमाइ गुमाउनु परेको थियो। यो नयाँ कार्यविधिले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस कार्यविधिले सम्पत्ति लिलामीका लागि आवश्यक प्रक्रिया, जस्तै सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, बोलपत्र आह्वान, र लिलामीबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँड सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ।
बचतकर्ताको वर्षौंको व्यथा र नयाँ आशाको किरण
वर्षौंदेखि आफ्नो बचत फिर्ताको पर्खाइमा बसेका हजारौं बचतकर्ताका लागि यो नयाँ कार्यविधिले आशाको किरण देखाएको छ। कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको करोडौं रकम हिनामिना गरी विदेश पलायन भएका वा फरार भएका उदाहरण छन्। यस्ता अवस्थामा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई राहत दिनु अत्यावश्यक थियो। नेपालमा सहकारी क्षेत्रले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर केही गैरजिम्मेवार सञ्चालकहरूको कारण यस क्षेत्रको छविसमेत धमिलिएको छ। यस कार्यविधिले त्यस्ता खराब तत्वहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र असल सहकारीहरूको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो निर्णयले विशेषगरी निम्न आय भएका वर्ग, जसले आफ्नो सानो सानो बचत सहकारीमा जम्मा गर्ने गर्छन्, उनीहरूलाई ठूलो राहत पुग्नेछ।
यो कार्यविधिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने र सो कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ। यसले समस्याग्रस्त सहकारीको पहिचान, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, लिलामी प्रक्रिया र बचतकर्तालाई रकम वितरण गर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। यसअघि यस्ता प्रक्रियाहरू झन्झटिलो र अपारदर्शी हुने गरेका थिए। उदाहरणका लागि, कतिपय सहकारीमा समस्या आउँदा बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्दा सञ्चालकहरूले विभिन्न बहाना बनाएर टार्ने गर्थे, र अन्ततः उनीहरू सम्पत्ति लिएर फरार हुन्थे। यस कार्यविधिले अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ। यसले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि एक छुट्टै ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामीबाट प्राप्त गरिनेछ। यो कोषले बचतकर्तालाई तत्काल राहत पुर्याउन मद्दत गर्नेछ।
कार्यान्वयनको चुनौती, अपेक्षा र आगामी बाटो
नयाँ कार्यविधि लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने केही जानकारहरू बताउँछन्। सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने, कानुनी अड्चन आउने तथा सञ्चालकहरूले सम्पत्ति लुकाउन वा अन्यत्र सार्न थप प्रयास गर्ने जस्ता चुनौतीहरू देखिन सक्छन्। यद्यपि, यसले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र बचतकर्ताको हितको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको कानुनी प्रणालीमा सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियालाई सामान्यतया अदालतको आदेश वा विशेष सरकारी निकायको निर्देशनमा गरिन्छ, र यसमा समय लाग्न सक्छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारी गर्नुपर्नेछ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या पहिचान गरी उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन र लिलामी प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी छ। यदि यो कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा सहकारी क्षेत्रमाथिको जनआस्था बढ्ने र थप ठगीका घटनामा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ। यस कार्यविधिले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शीता र जवाफदेहिता बढाउन मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा आम नागरिकको सहकारीमाथिको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरू, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, र अदालतबीच समन्वय आवश्यक पर्नेछ। साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको पनि यस प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका रहनुपर्नेछ।
अब यो कार्यविधिले सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ। हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ र उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति जोगाउने प्रयास गर्नुभन्दा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेतर्फ ध्यान दिनेछन्। यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्नेछ, जहाँ इमान्दारिता र पारदर्शितालाई महत्व दिइनेछ। यसको अन्तिम परिणाम भनेको सहकारी क्षेत्रको समग्र विकास र आम नागरिकको आर्थिक सुरक्षामा वृद्धि हुनेछ।
