संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अण्डा र चल्लामा कर लगाउने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू तरंगित भएका छन्। यस करले उत्पादन लागत बढाउने र उपभोक्ता मूल्यमा समेत वृद्धि गर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। अर्थविद्हरूले भने यसलाई राजस्व संकलनको एक माध्यमका रूपमा लिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष र यसको दीर्घकालीन असरबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा कृषि क्षेत्र, विशेषगरी पोल्ट्री व्यवसाय, मुलुकको खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ; यस क्षेत्रमा नयाँ कर लगाउनुले यसको विकासमा बाधा पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ। यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन खेलेको भूमिका र त्यसका लागि गरिएका लगानीलाई समेत चुनौती दिने भएको छ।
पोल्ट्री व्यवसायीमा कर प्रणालीको बोझ
नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष गणेश पराजुलीले सरकारको यस निर्णयले समग्र कृषि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने बताएका छन्। उनले भने, “हामीले उत्पादन बढाउन, किसानको आयस्तर उकास्न र आत्मनिर्भर बन्न विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं। यस्तो बेला कर लगाउनु भनेको हाम्रो प्रयासमाथि तुषारापात गर्नु हो।” पराजुलीका अनुसार, यस करले पोल्ट्री फार्म सञ्चालकहरूको लागत बढाउनेछ, जसको अन्तिम भार उपभोक्तामाथि नै पर्नेछ। यसले गर्दा अण्डा र चल्लाको मूल्य बढ्नेछ र यसको प्रयोग घट्ने सम्भावना छ। नेपालको इतिहासमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ, तर यस प्रकारका करहरूले त्यो प्राथमिकतालाई कमजोर बनाउने देखिएको छ।
उनले थपे, “सरकारले समृद्धि हासिल गर्ने कुरा गर्छ, तर यस्ता अव्यवहारिक कर लगाएर कसरी समृद्धि आउँछ? यो निर्णयले साना किसानहरूलाई अझ बढी मर्कामा पार्नेछ।” पराजुलीले संघीय सरकारको नीतिसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कर प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साना किसानहरू, जसले आफ्नो जीविकाका लागि पोल्ट्री फार्ममा निर्भर छन्, उनीहरूका लागि यो कर थप आर्थिक बोझ बन्नेछ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य परिवारले दैनिक उपभोगका लागि अण्डा किन्दा अब पहिलेभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरूको मासिक बजेटमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
अर्थतन्त्रमा सम्भावित नकारात्मक प्रभाव
अर्थविद्हरूले अण्डा र चल्लामा लगाइएको करले दुई मुख्य असर पार्ने बताएका छन्। पहिलो, यसले उत्पादन लागत बढाएर मुद्रास्फीतिमा योगदान पुर्याउनेछ। दोस्रो, यसले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा असर पार्नेछ, विशेषगरी निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारका लागि प्रोटीनको मुख्य स्रोत अण्डा महँगो हुनेछ। नेपालको अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति एक प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ, र यस्ता करहरूले यसलाई झनै बढाउन सक्नेछन्। यसले गर्दा आम नागरिकको जीवनयापन थप कठिन हुनेछ, जसरी विगतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले जनतालाई सताएको थियो।
एक जना अर्थशास्त्रीका अनुसार, “यस प्रकारको करले एकातिर किसानको मनोबल घटाउँछ भने अर्कोतिर उपभोक्ताको ढाड सेक गर्छ। सरकारले राजस्व बढाउने नाममा यस्ता वस्तुहरूमा कर लगाउँदा यसको समग्र आर्थिक सूचकांकमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।” उनले थपे, “विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनहरूमा कर लगाउँदा त्यसको प्रभाव दूरगामी हुन्छ। यसले आयातलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्छ, जसले मुलुकको व्यापार घाटा झनै बढाउनेछ।” नेपालले सधैं व्यापार घाटा कम गर्न प्रयास गरिरहेको छ; यस प्रकारका नीतिले त्यो प्रयासलाई कमजोर पार्न सक्छ।
सरकारको राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दायरा फराकिलो पार्दै राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यस अन्तर्गत, कृषि उत्पादनमा लाग्ने करहरूलाई पनि समेटिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “राजस्व संकलन बढाउनु वर्तमान आर्थिक अवस्थाको आवश्यकता हो। हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट राजस्व संकलनका नयाँ स्रोतहरू खोजिरहेका छौं। अण्डा र चल्लामा लगाइएको कर पनि सोही अभियानको एक हिस्सा हो।” नेपाल सरकारले सधैं राजस्व संकलन बढाउन विभिन्न उपायहरू अपनाउँदै आएको छ, तर यसपटकको निर्णयले कृषि क्षेत्रलाई अप्रत्याशित रूपमा प्रभावित गरेको छ।
उनले थपे, “यस करको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र यसको प्रभाव के रहन्छ भन्ने विषयमा हामी अनुगमन गर्नेछौं। यदि यसले नकारात्मक असर पारेको पाइएमा सरकारले आवश्यक पुनरावलोकन गर्नेछ।” यस प्रकारको अनुगमन र पुनरावलोकनको प्रक्रिया विगतमा पनि केही नीतिहरूमा देखिएको छ, तर त्यसको प्रभावकारिता भने सधैं सन्तोषजनक रहँदैन। यस पटकको निर्णयले साना व्यवसायी र आम उपभोक्ताको हितलाई कति हदसम्म ध्यानमा राखिएको छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
विज्ञहरूको चिन्ता र सुझाव
पोल्ट्री व्यवसायीहरू र अर्थविद्हरूले सरकारलाई यस निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने, उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्नुपर्ने र किसानहरूको आय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालको संविधानले नै कृषि तथा पशुपालनलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ; यस सन्दर्भमा नयाँ कर लगाउने निर्णयले त्यस भावनालाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसले गर्दा किसानहरूलाई थप सहुलियत र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्ने आवश्यकता छ, न कि उनीहरूमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नुपर्ने।
नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष पराजुलीले भने, “हामी सरकारलाई कर लगाउनुको सट्टा उत्पादन बढाउन, प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्न र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दछौं। यदि सरकारले यसरी नै कर लगाउँदै जाने हो भने नेपालको पोल्ट्री क्षेत्र धराशायी हुनेछ।” यस प्रकारको चेतावनीले पोल्ट्री क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यमा आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दछ। यदि यो क्षेत्र धराशायी भयो भने, यसले मुलुकको खाद्य सुरक्षामा मात्र नभई हजारौं नागरिकको रोजगारीमा समेत गम्भीर असर पार्नेछ।
समग्रमा, अण्डा र चल्लामा लगाइएको करले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा आउने दिनहरूमा स्पष्ट हुनेछ। यसले किसान, उपभोक्ता र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पनि परीक्षण गर्नेछ। यस निर्णयको कार्यान्वयनले नेपाली कृषि क्षेत्रको भविष्यलाई लिएर थप अनिश्चितता थपेको छ। सरकारले यस विषयमा संवेदनशीलता देखाएर दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
आगामी दिनमा पोल्ट्री क्षेत्रको दिशा
अण्डा र चल्लामा लगाइएको यो नयाँ करले आगामी दिनमा पोल्ट्री क्षेत्रको दिशालाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रभावित गर्नेछ। यदि करको दर उच्च रह्यो वा यसको कार्यान्वयन कठोर भयो भने, धेरै साना व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय धान्न नसकी बन्द गर्न बाध्य हुनेछन्। यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा अण्डा र चल्लाको आपूर्तिमा पर्नेछ, जसले मूल्यवृद्धि र उपभोक्ताको पहुँचमा कमी ल्याउनेछ। यसका साथै, यस क्षेत्रमा नयाँ लगानी आउन पनि निरुत्साहित हुनेछ, जसले मुलुकको समग्र कृषि विकासमा बाधा पुर्याउनेछ।
यस सन्दर्भमा, सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा कृषि जस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। विगतमा पनि सरकारले विभिन्न समयमा कृषि उपजमा कर लगाउने वा हटाउने जस्ता निर्णयहरू गरेको छ, जसको प्रभाव मिश्रित रहँदै आएको छ। यस पटकको निर्णयले पोल्ट्री क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ र उनीहरूले सरकारसँग यस विषयमा छलफल गर्न र समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
