भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल समावेश छ। विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका चुनौतीका बाबजुद यो सम्झौता सरकार–सरकार (जीटूजी) अन्तर्गत भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ११ गतेको बैठकले भारतबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिदका लागि नीतिगत स्वीकृति दिएको थियो। यस आधारमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) बीच खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनीले आरसीएफलाई खरिद प्रस्ताव (पर्चेज एक्विजिस) पठाएपछि आरसीएफले भारतमा आन्तरिक टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरी मूल्य दररेट नेपाललाई पठाएको थियो।
दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को बैठकले नेपालको वित्तीय अवस्था र आन्तरिक स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्दै पहिलो चरणमा ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी खरिद गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका अध्यक्ष एवं सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार आरसीएफले आवश्यक मल व्यवस्थापनका साथै सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन समन्वय गरेको छ।
जेएससीको बैठकबाट खरिद परिमाण र मूल्य अनुमोदन भएसँगै नेपालले आरसीएफलाई औपचारिक पर्चेज अर्डर र कार्यदेश पठाइसकेको छ। भुक्तानीको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा रहेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सम्झौता अनुसार पर्चेज अर्डर प्राप्त भएको १२० दिनभित्र भारतीय कम्पनीले मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, नेपालमा कृषि कार्य तीव्र भइरहेकाले ढुवानी अवधि छोट्याउन विशेष अनुरोध गरिएको छ। भारतीय पक्षले पनि सकेसम्म छिटो मल पठाउन समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
हालसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल ३ लाख २९ हजार ६ सय ८९ मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्ति भएकोमा २ लाख ७५ हजार ९ सय ९३ मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। सरकारी गोदाममा ८० हजार ९ सय मेट्रिक टन युरिया मौज्दात छ।
धान खेतीका लागि आवश्यक डीएपी मलको आपूर्ति २ लाख ८ सय ३२ मेट्रिक टन भएकोमा १ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन बिक्री भएको छ। हाल ४० हजार ७ सय ६० मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात छ। पोटासको हकमा माग र आपूर्ति सन्तुलित छ।
