निर्माण सामग्रीको मूल्य आकासियो, व्यवसायीहरूले थपे एक महिनाको म्याद

पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। विशेषगरी सिमेन्ट, फलाम (छड), बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गाजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको भाउ अकासिँदा योजनाहरूको लागत अनुमानभन्दा निकै बढी हुन पुगेको छ। यसले गर्दा कतिपय योजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। यो परिस्थितिले समग्र विकास निर्माणको गतिलाई समेत सुस्त बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले पाउने विकासका सुविधाहरूमा समेत परेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र भौतिक पूर्वाधारको विकास यसको एक महत्वपूर्ण पाटो हो।

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि: अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय कारणहरूको जटिलता

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुनुमा धेरै कारणहरू जिम्मेवार छन्, जसको जरो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता र स्थानीय नियमनका जटिलताहरूमा गाडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिले ढुवानी लागत बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा आयात हुने सबै प्रकारका सामग्रीमा परेको छ। यसको अतिरिक्त, नेपालले आफ्नो विकासका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश निर्माण सामग्रीका लागि आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतारचढावको प्रभाव अझ बढी हुन्छ। यसबाहेक, केही समययता नेपालमा सिमेन्ट र छडको उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (क्लिङ्कर, फलामको कच्चा माल) को आयातमा भन्सार शुल्क र अन्य करहरूमा भएको वृद्धिले पनि उत्पादन लागत बढाएको छ, जसले अन्ततः उपभोक्ता मूल्यमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। नेपालको औद्योगिक नीतिले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखे पनि, कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भरताले यो चुनौती थप जटिल बनाएको छ।

त्यसैगरी, भारतबाट आयात हुने निर्माण सामग्रीमा देखिएको कमी, डलरको विनिमय दरमा भएको अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मागमा आएको वृद्धिले पनि मूल्य बढाउनमा भूमिका खेलेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय रुपैयाँको प्रभाव महत्वपूर्ण छ, र भारतबाट आपूर्तिमा आएको कुनै पनि अवरोधले नेपाली बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। डलरको विनिमय दरमा हुने उतारचढावले आयातित सामग्रीको लागतलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ, विशेषगरी जब नेपालले आफ्नो व्यापार घाटा कम गर्न संघर्ष गरिरहेको छ। स्थानीय स्तरमा समेत बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उत्खनन र ढुवानीमा स्थानीय सरकारले लगाएका विभिन्न शुल्क र नियमनका कारण लागत बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यी स्थानीय नियमनहरू प्रायः वातावरणीय संरक्षण र स्रोतको दिगो प्रयोगका लागि बनाइएका भए पनि, तिनीहरूको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र एकरूपताको अभावले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक बोझ थप्ने गरेको छ।

• सिमेन्टको मूल्य प्रति बोरा करिब ३०० रुपैयाँले बढेको छ, जसले घर निर्माणको आधारभूत लागतमा ठूलो वृद्धि गरेको छ।
• फलाम (छड) को मूल्य प्रति केजी करिब २० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ, जसले ठूला र साना दुवै निर्माण परियोजनाहरूको लागत बढाएको छ।
• बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गाको मूल्यमा करिब २५-३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन सडक, भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि अत्यावश्यक छन्।
• इँटाको मूल्य प्रति हजार करिब ३-४ हजार रुपैयाँले बढेको छ, जसले आवासीय भवन निर्माणलाई महँगो बनाएको छ।
• निर्माण सामग्रीको ढुवानी लागत करिब १५-२० प्रतिशतले बढेको छ, जसको कारण इन्धनको मूल्य वृद्धि र सडकको अवस्था हो।

समस्याको गहिराइ: लागत अनुमान भन्दा ३०% सम्म बढी, विकासको गतिमा अवरोध

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार, पछिल्लो छ महिनामा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा बोलपत्र आह्वानका क्रममा गरिएको लागत अनुमान र वास्तविक लागतबीच ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा धेरैजसो परियोजनाहरू आर्थिक रूपमा अव्यवहार्य बन्दै गएका छन्। विशेषगरी सरकारी तथा सार्वजनिक निर्माण आयोजनाहरूमा यो समस्या बढी देखिएको छ, किनकि यस्ता आयोजनाहरूमा बजेटको निर्धारण अगाडि नै गरिसकिएको हुन्छ र मूल्य वृद्धि हुँदा अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्न जटिलता उत्पन्न हुन्छ। यसले गर्दा विकासका महत्वपूर्ण परियोजनाहरू, जस्तै सडक विस्तार, पुल निर्माण, र विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ।

महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार, धेरैजसो आयोजनाहरूको बोलपत्र आह्वान गर्दाको मूल्य र अहिलेको बजार मूल्यबीच ठूलो अन्तर छ। यसले गर्दा व्यवसायीहरूलाई काम सम्पन्न गर्न गाह्रो भएको छ, र कतिपय अवस्थामा त उनीहरूले लागत मूल्यभन्दा कममा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको व्यवसायमा गम्भीर आर्थिक संकट आउन सक्ने सम्भावना छ। यसको परिणामस्वरुप, धेरै आयोजनाहरूमा भुक्तानीको समस्यासमेत देखिएको छ, जसले गर्दा कामदारहरूको ज्याला भुक्तानी र अन्य खर्चहरू धान्न व्यवसायीहरूलाई कठिनाई भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले पाउने सेवाहरूमा पर्छ, किनकि सडक राम्रो नहुँदा यातायात महँगो हुन्छ, र विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरू समयमा नबन्दा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित हुन्छ।

सरकारसँग म्याद थपको माग: निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो र अपेक्षा

निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिले गर्दा निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि, निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग कम्तीमा एक वर्षको म्याद थपको माग गरेका छन्। महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो, जसले यो समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। उनीहरूले मूल्य समायोजनको व्यवस्था नहुँदा आफूहरू ठूलो मारमा परेको र यसले गर्दा आयोजनाहरूको लागतसमेत बढ्ने बताएका छन्, जसको अन्तिम भार अन्ततः करदातामाथि नै पर्नेछ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा मूल्य समायोजनका प्रावधानहरू भए पनि, तिनीहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल र समयसापेक्ष नहुँदा व्यवसायीहरूले राहत पाउन सकेका छैनन्।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, “हामीले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिलाई सामना गरिरहेका छौं। सामग्रीको मूल्यमा यति धेरै वृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले कल्पनासमेत गरेका थिएनौं। यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ, र कतिपय अवस्थामा त हामीले घाटामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। हामीले सरकारसँग यो परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर कम्तीमा एक वर्षको म्याद थप गरिदिन अनुरोध गरेका छौं, ताकि हामीले गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न सकौं र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई अलपत्र पार्नु नपरोस्।” यो मागले निर्माण क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीहरूको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्दछ र सरकारको तर्फबाट ठोस कदमको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।

विकास निर्माणमा असर र नागरिकमाथि दोहोरो भार

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले समग्र विकास निर्माणको गतिलाई सुस्त बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनस्तरमा पर्छ। सडक, पुल, भवन, सिँचाइ परियोजनाजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा नागरिकले पाउने सेवामा समेत असर परेको छ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यातायात असहज हुन्छ, व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुन्छ र दैनिक जीवनयापन कष्टकर बन्छ। यसको प्रत्यक्ष भार अन्ततः आम नागरिकमाथि नै पर्ने गर्दछ, किनकि आयोजनाहरू ढिलाइ हुँदा लागत बढ्छ, जसको भुक्तानी अन्ततः करको रुपमा नागरिकले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा विकासको नाममा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको महसुस हुन सक्छ।

यसबाहेक, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले घरजग्गाको मूल्यमा समेत अप्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। नयाँ घर बनाउने वा किन्ने सपना देख्नेहरूका लागि यो थप चुनौती बनेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक योजनामा बाधा पुग्छ। यसले गर्दा आम नागरिकको क्रयशक्तिमा समेत असर पर्ने देखिन्छ, र घरजग्गाको बजारमा शिथिलता आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, सरकारले निर्माण सामग्रीको मूल्यलाई स्थिर राख्न र आम नागरिकलाई राहत दिनका लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, ताकि विकासका कार्यहरू सुचारु रूपमा अगाडि बढ्न सकून्।

अगामी कदम: मूल्य स्थिरीकरणको अपेक्षा र आर्थिक स्थिरताको खोजी

निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग मूल्य स्थिरीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न पनि आग्रह गरेका छन्, जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अनिश्चितता अन्त्य होस्। उनीहरूले इन्डेक्सेसन (सूचकांक) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा सटही दरमा स्थिरता ल्याउनुपर्ने र ढुवानी लागत घटाउनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने जस्ता मागहरू पनि राखेका छन्। इन्डेक्सेसन प्रणालीले निर्माण सामग्रीको मूल्यमा हुने उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दा लागत अनुमानलाई थप यथार्थपरक बनाउन सकिन्छ। विदेशी मुद्रा सटही दरमा स्थिरताले आयातित सामग्रीको लागतलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ। यदि सरकारले यस विषयमा समयमै ध्यान नदिएमा, विकास निर्माणको क्षेत्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने र यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत देखिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिर्न सक्छ र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) को प्रवाहमा समेत कमी आउन सक्छ, जुन मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अत्यन्तै हानिकारक हुनेछ।