जाँचकै बीचमा घरमा चल्यो डोजर, उनी भन्छिन्– दिमाग ठिक ठाउँमा भए पो पढ्नू!

रंगशालाको एक कुनामा बसेर रिया टोलाइरहेकी थिइन्। आँखा रसाएका थिए, तर आँसु झार्ने आँट गरेकी थिइनन्। आमासँगै आफ्नो पारिवारिक विवरण टिपाउन र बासको प्रबन्ध मिलाउन आइपुगेकी उनीसँग हामीले रुनुको कारण सोध्यौं। उनको जवाफले हामीलाई झनै भावुक बनायो। “दिमाग ठिक ठाउँमा भए पो पढ्नू! घरमा डोजर चलिरहेको छ, कहाँ पढ्ने?” रियाले भक्कानिँदै भनिन्। यो मार्मिक दृश्यले काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र त्यसको प्रत्यक्ष असर कसरी विपन्न तथा कमजोर वर्गमाथि पर्छ भन्ने कुरालाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ। यस घटनाले नेपालका सहरी क्षेत्रहरूमा बढ्दो अव्यवस्थित बसोबास र निर्माण मापदण्डको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई पनि सतहमा ल्याएको छ।

रियाको घर भत्किँदाको पीडा र निर्माण मापदण्डको प्रश्न

• रियाको घर निर्माण सामग्रीको मापदण्ड नपुगेको भन्दै भत्काइएको छ।
• घर भत्किँदा उनको पढाइमा बाधा पुगेको छ।
• उनी हाल रंगशालामा आश्रय लिइरहेकी छिन्।
• परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ।
• उनको पढाइमा निरन्तरता दिन सहयोगको खाँचो छ।

रिया काठमाडौंको एक सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढ्छिन्। पढाइमा राम्रो गर्न खोज्ने उनको सपना घर भत्किँदा चकनाचुर भएको छ। “रातभरि निद्रा लाग्दैन, कहिले घर भत्किन्छ, कहिले कहाँ जानुपर्छ भन्ने चिन्ताले सताउँछ,” उनी भन्छिन्। घर भत्किने क्रममा परिवारका सदस्यहरूले सामान जोगाउन धेरै प्रयास गरे, तर डोजरको अगाडि केही लागेन। अहिले उनीहरू रंगशालामा त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छन्। नेपालमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र मापदण्ड सम्बन्धी नियमहरू विद्यमान भए तापनि, विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा बनेका घरहरूमा यस्ता मापदण्डको पालना नहुने गरेको पाइन्छ। यसको मुख्य कारण चेतनाको कमी, आर्थिक विपन्नता र नियमनकारी निकायको कमजोर उपस्थिति हो। यसरी घर भत्किँदा रिया जस्ता हजारौं बालबालिकाको शिक्षा मात्रै होइन, उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र भविष्यमा समेत गम्भीर असर पर्छ।

यस घटनाले नेपालमा सहरी विकास र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई गहिरो गरी देखाएको छ। काठमाडौं जस्ता सहरहरूमा अनधिकृत निर्माण र मापदण्डविपरीतका संरचनाहरू बढ्दै जानु एउटा ठूलो चुनौती हो। सरकारी निकायले विभिन्न समयमा यस्ता निर्माणहरूलाई रोक्न वा भत्काउन प्रयास गरे पनि, समस्याको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा यो समस्या पुनः दोहोरिँदै आएको छ। यस प्रकारका कारबाहीहरूले प्रायः विपन्न वर्गलाई बढी प्रभावित पार्ने गरेको छ, जसले उनीहरूको जीवनयापनमा थप कठिनाई थप्छ।

रियाको घर भत्किनुको पछाडि निर्माण सामग्रीको मापदण्ड नपुगेको भनिएको छ। यो सामान्यतया भूकम्प प्रतिरोधात्मक क्षमता, स्वास्थ्य सुरक्षा र वातावरणीय प्रभाव जस्ता विषयहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा, विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा, पुराना नियमहरू र नयाँ मापदण्डहरू बीचको तालमेल नहुँदा र कार्यान्वयनमा कमजोरी रहँदा यस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुने गरेका छन्। यसले गर्दा, धेरै परिवारहरूले आफ्नो घर गुमाउनुपर्ने र अस्थायी बासस्थानमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको शिक्षा र समग्र पारिवारिक जीवनमा पर्दछ।

पारिवारिक अवस्था, आर्थिक विपन्नता र पढाइमा असर

रियाका बुबाको केही वर्षअघि निधन भएको थियो। त्यसपछि परिवारको जिम्मेवारी उनकी आमाको काँधमा आएको छ। आमाले ज्यामी काम गरेर परिवार पाल्दै आएकी छिन्। यस्तो अवस्थामा घर भत्किँदा उनीहरूलाई ठूलो समस्या परेको छ। “मेरो छोरी पढाइमा धेरै मेहेनत गर्छे। तर अहिले यस्तो अवस्थामा कसरी पढ्छे होला भन्ने चिन्ता छ,” आमाले भनिन्। उनीहरूलाई तत्काल बस्ने बासको प्रबन्ध र रियाको पढाइलाई निरन्तरता दिन सहयोग चाहिएको छ। नेपालमा, विशेषगरी सहरी क्षेत्रका विपन्न वर्गहरूले यस्तै किसिमका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। एकल महिलाहरूको नेतृत्वमा रहेका परिवारहरूले थप आर्थिक र सामाजिक कठिनाई बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। सानोतिनो आयआर्जनमा निर्भर परिवारहरूलाई यस्तो अप्रत्याशित विपत्तिले झनै कमजोर बनाउँछ।

रियाको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु र बुबाको निधनले उनीहरूको जीवनमा ठूलो बज्रपात ल्याएको छ। आमाले ज्यामी काम गरेर परिवार पाल्नु आफैंमा एक संघर्षपूर्ण जीवन हो। यस अवस्थामा घर भत्किनुले उनीहरूको भौतिक सुरक्षा मात्रै होइन, मानसिक शान्ति र आर्थिक स्थिरतालाई पनि तहसनहस पारेको छ। रियाको पढाइमा ध्यान दिन नसक्नु यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो। नेपालका धेरै बालबालिकाहरू यस्तै पारिवारिक र आर्थिक समस्याहरूको कारणले शिक्षाबाट वञ्चित हुने गर्छन्। यसले गर्दा उनीहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह लाग्छ र समाजमा गरिबीको चक्र तोड्न कठिन हुन्छ।

यस घटनाले देखाउँछ कि नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। विशेषगरी, अनौपचारिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। रिया जस्ता बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू र समाजले मिलेर काम गर्नुपर्छ। उनीहरूको पढाइको निरन्तरताका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री र अन्य आवश्यक सहयोग पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो।

आशाको किरण र समाजको भूमिका

रिया र उनको परिवारलाई सहयोग गर्न विभिन्न संघसंस्थाहरूले चासो देखाएका छन्। रंगशालामा उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। थप सहयोगका लागि पहल भइरहेको छ। यस घटनाले समाजमा विपन्न वर्गले भोग्नुपरेको समस्यालाई उजागर गरेको छ। सरकारी निकाय र समाजसेवीरूूले यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई समयमै सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ। नेपालमा, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूले विपन्न तथा जोखिममा परेका समुदायलाई सहयोग पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यस्ता घटनाहरूले उनीहरूलाई थप सक्रिय हुन प्रेरित गर्छ।

रिया जस्ता धेरै विद्यार्थीहरू विभिन्न कारणले पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा छन्। उनीहरूको शिक्षामा निरन्तरता दिन सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। यसका लागि, सरकारले प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ जसले निर्माण मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्ने र विपन्न वर्गलाई आवासको सुरक्षा प्रदान गर्ने। साथै, समाजले पनि यस्ता पीडित परिवारहरूलाई सहयोग गर्न तत्पर रहनुपर्छ। यसरी मात्रै रिया जस्ता बालबालिकाहरूले आफ्नो सपना पूरा गर्न पाउनेछन् र देशको विकासमा योगदान दिन सक्नेछन्।

यस घटनाले नेपालमा निर्माण कानुनको कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायको सवाललाई एकसाथ उठाएको छ। जब कुनै घर भत्काइन्छ, त्यसको असर केवल भौतिक संरचनामा मात्र सीमित रहँदैन, बरु त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवारको जीवनमा समेत गहिरो प्रभाव पार्छ। रियाको कथाले यो कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। यस प्रकारका घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै, भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिन नदिनका लागि सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने छ।

यस घटनाले देखाएको आशाको किरण भनेको समाजको सक्रियता हो। विभिन्न संघसंस्थाहरूले देखाएको चासो र रंगशालामा अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापनले तत्काल राहत प्रदान गरेको छ। तथापि, यो केवल एक अस्थायी समाधान हो। रिया र उनको परिवारलाई दीर्घकालीन सहयोगको आवश्यकता छ, जसमा स्थायी आवासको व्यवस्था, रियाको शिक्षाको निरन्तरता र परिवारको आर्थिक सबलीकरणका लागि योजनाहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू र आम नागरिकको सहकार्य अपरिहार्य छ।