रासायनिक मल आयात ठप्प: रोपाइँ जोखिममा, किसान चिन्तित

अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको बढ्दो तनावका कारण ९४ हजार टनभन्दा बढी रासायनिक मल आयात पूर्णरूपमा रोकिएको छ। सम्झौता भइसकेको मलसमेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पन्न भू-राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा नेपाल आइपुग्न सकेको छैन। यसले आगामी मनसुनको रोपाइँलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ, जसले गर्दा देशभरका लाखौं किसान चिन्तित भएका छन्। नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड किसानहरू हुन्, र उनीहरूको जीविका यस किसिमका आपूर्ति शृङ्खलाको अवरोधबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। यो समस्याले केवल खेतीपाती मात्र नभई समग्र खाद्य सुरक्षामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

मध्यपूर्वको तनावले रोकिन पुग्यो रासायनिक मल आयात

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले यसअघि नै ९४ हजार टन रासायनिक मल खरिदका लागि सम्झौता गरिसकेको थियो। यसमा युरिया, डीएपी र पोटासजस्ता अत्यावश्यक मलहरू समावेश छन्, जुन नेपाली माटोको उर्वराशक्ति बढाउन र बालीको उत्पादकत्व बढाउनका लागि अपरिहार्य मानिन्छन्। तर, मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गहरू असुरक्षित बनेका छन् र बीमा शुल्क ह्वात्तै बढेको छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरूले मल पठाउन आनाकानी गरिरहेका छन्, जसले गर्दा नेपालले समयमै आवश्यक मल प्राप्त गर्न सकेको छैन। नेपालजस्ता विकासशील देशहरू प्रायःजसो कृषि उत्पादनका लागि बाह्य मलमा निर्भर रहन्छन्, र यो निर्भरताले यस्ता भू-राजनीतिक जोखिमहरूलाई थप संवेदनशील बनाउँछ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ताले Nmkhabar सँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीले सम्झौता भइसकेको मल ल्याउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं। तर, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा यो निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।’ उनले थप भने, ‘यसको विकल्पमा हामीले भारत सरकारसँग पनि तत्काल आवश्यक मल उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका छौं।’ यो कथनले समस्याको गम्भीरता र सरकारको सक्रियतालाई दर्शाउँछ, तर साथै अन्तर्राष्ट्रिय निर्भरताको बाध्यतालाई पनि उजागर गर्दछ। नेपालको इतिहासमा पनि कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा यस्ता अवरोधहरूले समय-समयमा समस्या निम्त्याएको छ, जसले गर्दा आत्मनिर्भरताको आवश्यकता झनै बढेको छ।

किसानको चिन्ता: रोपाइँ जोखिममा, आम्दानी घट्ने डर

नेपालको कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको प्रयोग अत्यावश्यक छ, विशेषगरी धान खेतीका लागि, जुन नेपालीहरूको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। मनसुन सुरु हुनेबित्तिकै किसानहरूले रोपाइँका लागि मलको जोहो गर्न थाल्छन्, किनकि यो समयमा माटोलाई आवश्यक पोषक तत्वहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ। तर, यो वर्ष मलको अभावले गर्दा किसानहरूले समयमै खेती सुरु गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो केवल खेतीपातीको समस्या नभई, यसले प्रत्यक्ष रूपमा किसानहरूको आयमाथि असर पार्नेछ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनलाई कठिन बनाउनेछ। नेपालको संविधानले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ र किसानहरूको हकहित संरक्षण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ, तर यस्ता समस्याहरूले ती संवैधानिक प्रतिबद्धताहरूलाई समेत चुनौती दिन्छ।

सर्लाहीका एक किसान रमेश साहले भने, ‘हामीले हरेक वर्ष जस्तै यसपालि पनि मलको पर्खाइमा थियौं। तर, मल नआउने खबरले हामीलाई निकै चिन्तित बनाएको छ। मल बिना खेती राम्रो हुँदैन, जसले गर्दा हाम्रो आम्दानीमा ठूलो असर पर्छ।’ यो एक किसानको व्यक्तिगत अनुभव भए पनि, यसले देशभरका लाखौं किसानहरूको साझा पीडालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। साना किसानहरू, जसको जीवनयापन पूर्णतया खेतीमा निर्भर हुन्छ, उनीहरूका लागि यो समस्या अझ विकराल हुन सक्छ। विगतका वर्षहरूमा पनि रासायनिक मलको अभावले गर्दा किसानहरूले विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको छ, र यो समस्याको दिगो समाधान हुन नसक्दा किसानहरूमा निराशा बढ्दै गएको छ।

सरकारी पहल र जैविक मलको आवश्यकता

सरकारले मलको सहज आपूर्तिका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। भारतसँग द्विपक्षीय छलफलका साथै अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि मल खरिदका लागि पहल भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र व्यापारिक सम्बन्धहरूलाई सक्रिय पार्ने प्रयास हो, जसको उद्देश्य समस्याको तत्काल समाधान खोज्नु हो। यद्यपि, तत्काल समस्या समाधान हुने छाँट छैन, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न नेपालको भूमिका सीमित छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिले सधैं छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धमा जोड दिएको छ, र यस किसिमका संकटमा भारतजस्ता मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग महत्वपूर्ण हुने गर्दछ।

यसैबीच, कृषि अर्थविद् डा. कृष्ण पौडेलले रासायनिक मलको आयातमा मात्र भर नपरी जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘रासायनिक मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावले सधैं असर गर्छ। त्यसैले, दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले जैविक मल उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ।’ यो एक महत्वपूर्ण सुझाव हो, जसले नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। जैविक मलले माटोको स्वास्थ्यलाई पनि सुधार गर्दछ र रासायनिक मलको प्रयोगले हुने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई कम गर्दछ। नेपालमा जैविक खेतीको सम्भावना प्रशस्त छ, तर यसको लागि सरकारी नीतिगत समर्थन, किसानहरूको प्रशिक्षण र बजारको व्यवस्थापन आवश्यक छ।

आगामी साताहरूमा के होला? सम्भावित असर र समाधानका बाटो

यदि तत्काल मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुन सकेन भने यसले खाद्यान्न उत्पादनमा समेत असर पार्नेछ। यसले गर्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुने र आम उपभोक्ता थप मारमा पर्ने देखिन्छ। यो केवल किसानहरूको समस्या नभई, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्नेछ। नेपालको मुद्रास्फीतिमा खाद्यान्नको ठूलो भूमिका हुन्छ, र यसको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको क्रयशक्तिमा कमी ल्याउनेछ। सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा तत्कालका लागि वैकल्पिक स्रोतहरूबाट मल ल्याउने प्रयास गर्नुका साथै, दीर्घकालीन रूपमा मलमाथिको निर्भरता घटाउने रणनीतिहरू बनाउनु पनि पर्दछ। नेपालको कृषि नीतिले विगतदेखि नै आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिको कुरा गर्दै आएको छ, तर यस्ता संकटहरूले यी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा रहेका कमीकमजोरीहरूलाई उजागर गर्दछन्।

आगामी साताहरूमा, यो समस्याले किसानहरूको रोपाइँको समयतालिकालाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। यदि मल उपलब्ध भएन भने, किसानहरूले खेती गर्न ढिलाइ गर्नेछन्, जसको परिणाम स्वरूप बालीको उत्पादकत्व घट्नेछ। यसले देशको खाद्यान्न भण्डारमा समेत असर पार्न सक्नेछ, र सरकारले खाद्यान्न आयातमा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसका अतिरिक्त, मलको अभावले गर्दा किसानहरूले थप मल किन्नका लागि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने वा कम गुणस्तरको मल प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपर्ने सम्भावना छ। यसको समाधानका लागि सरकारले तत्काल भारतलगायत अन्य सम्भावित देशहरूसँग समन्वय गरी मल आयातको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। साथै, जैविक मल उत्पादन र प्रयोगलाई व्यापक रूपमा प्रोत्साहन गर्नका लागि किसानहरूलाई अनुदान, तालिम र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ। यसका साथै, नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्भावनाहरूको पनि खोजी गरिनुपर्छ, जसले भविष्यमा यस्ता बाह्य निर्भरतालाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ।