काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने क्रममा ५४७ सुकुम्बासी परिवार सरकारी सम्पर्कमा आएका छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अनुमानभन्दा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या निकै कम भेटिएको हो। संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा शनिबार र आइतबार दुई दिनसम्म चलेको अभियानका क्रममा यी परिवारहरू सम्पर्कमा आएका हुन्। यस अभियानले उपत्यकामा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइला चालेको छ, जसले हजारौं नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। सुकुम्बासी समस्या नेपालको शहरीकरणसँगै बढ्दै गएको एक जटिल मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गर्दै आएका छन्।
सुकुम्बासीको वास्तविक संख्या अनुमानभन्दा कम भेटियो
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले उपत्यकामा प्राधिकरणले सुरुमा गरेको अनुमानभन्दा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या कम रहेको बताएकी छन्। यसअघि विभिन्न तथ्यांकका आधारमा ठूलो संख्यामा सुकुम्बासी परिवार रहेको अनुमान गरिएको थियो, जसले गर्दा समस्याको गम्भीरतालाई लिएर व्यापक चिन्ता व्यक्त गरिन्थ्यो। तर, बस्ती खाली गराउने क्रममा गरिएका सर्वेक्षण र तथ्यांक संकलनले यो संख्या अनुमानितभन्दा कम देखाएको छ, जसले यस समस्याको समाधानका लागि थप व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन सकिने संकेत दिएको छ। नेपालको इतिहासमा अव्यवस्थित बसोबास एक पुरानो समस्या हो, जसको जरो राणा शासनकालदेखि नै देखिन्छ, जब भूमिहीन किसानहरूलाई शहरमा बस्नका लागि अनौपचारिक अनुमति दिइन्थ्यो।
आइतबार साँझसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार, ५४७ सुकुम्बासी परिवारले सरकारसँग सम्पर्क गरी आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन्। यो संख्याले सुकुम्बासी समस्याको वास्तविक स्वरूप बुझ्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा गरिने नीति निर्माण र कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुनेछ। यसअघि हजारौंको संख्यामा सुकुम्बासी परिवार रहेको हल्ला चले पनि पछिल्लो तथ्यांकले त्यसलाई केही हदसम्म खण्डन गरेको छ, जसले गर्दा समस्यालाई अतिरञ्जित गरिएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि बनेका विभिन्न ऐन र नियमावलीहरूले पनि यसको जटिलतालाई दर्शाउँछ, तर कार्यान्वयनमा सधैं चुनौती रहँदै आएको छ।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने प्रक्रियाको थालनी
संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान चलाएका हुन्। शनिबार र आइतबार गरी दुई दिनसम्म चलेको यस अभियानमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो, जसले यस कार्यको गम्भीरता र प्राथमिकतालाई दर्शाउँछ। यस क्रममा, वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापनको प्रक्रियामा ल्याउने उद्देश्य राखिएको थियो, ताकि कोही पनि वास्तविक आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू पछाडि नपरून्। यो प्रक्रियाले काठमाडौं जस्ता शहरी क्षेत्रमा बढ्दो अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, जुन नेपालको संविधानले पनि नागरिकको आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ।
प्राधिकरणकी आयुक्त ढकालका अनुसार, उपत्यकामा प्राधिकरणले अनुमान गरेभन्दा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या कम पाइएको छ। यस तथ्यांकले अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा थप स्पष्टता ल्याउने विश्वास गरिएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा गरिने प्रयासहरू अझ लक्ष्यमा आधारित हुनेछन्। सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने र सुकुम्बासीको नाममा जग्गा हडप्ने वा गैरकानुनी रूपमा बस्नेलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ, जसले गर्दा समस्याको दोहोरो समाधान हुनेछ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई भू-सुधार ऐन, २०२० र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७७ जस्ता विभिन्न कानुनी प्रावधानहरूले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर कार्यान्वयनमा सधैं राजनीतिक र सामाजिक अवरोधहरू आइरहेका छन्।
सरकारी सम्पर्कमा आएका परिवारको व्यवस्थापन कसरी होला?
सरकारी सम्पर्कमा आएका ५४७ सुकुम्बासी परिवारको विवरण संकलन गरिएको छ, जसले उनीहरूको पहिचान र आवश्यकताको आधार तयार गर्नेछ। अब उनीहरूको बसोबासको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिनेछ, जसका लागि विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ। यसमा उनीहरूलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने वा सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नेलाई जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता विषयहरू समावेश हुन सक्छन्, जसले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ। यो प्रक्रियाले नेपालका धेरै नागरिकहरूले भोग्दै आएको भूमिहीनता र असुरक्षित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आशा जगाएको छ, जसको प्रभाव उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक स्थितिसँग जोडिएको छ।
यो अभियानले काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ, जसले गर्दा शहरको सौन्दर्य र व्यवस्थित विकासमा पनि सहयोग पुग्नेछ। यसअघि धेरै पटक सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास भए पनि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र उनीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो, जसले गर्दा समस्या झन् बल्झिएको थियो। यस पटक भने सरकारले समन्वय गरी अगाडि बढेको छ, जसले गर्दा यसको सफलताको सम्भावना बढेको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष हजारौं मानिसहरू रोजगारी र राम्रो जीवनशैलीको खोजीमा शहरहरूमा बसाई सर्ने गर्छन्, जसले गर्दा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या अझ बढ्दै गएको छ।
भविष्यको बाटो: स्थलगत अध्ययन र प्रमाणीकरण
सरकारले अब सम्पर्कमा आएका ५४७ सुकुम्बासी परिवारको स्थलगत अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताको बारेमा थप स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि उनीहरूको आवश्यकता र क्षमताअनुसारको व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसले गर्दा उनीहरूलाई दिगो समाधान मिल्नेछ। यस प्रक्रियामा कुनै पनि वास्तविक सुकुम्बासी नछुटून् र कसैलाई पनि अन्याय नहोस् भन्ने कुरामा सरकार सचेत रहेको जनाएको छ, जसले गर्दा यो प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विगतमा पनि विभिन्न आयोग र कार्यदलहरू गठन भएका छन्, तर तिनीहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ।
यो अभियानले उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न र सुकुम्बासीको नाममा हुने जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोकिनेछ। यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच थप समन्वय आवश्यक पर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा यसको कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुनेछ। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यस किसिमका अभियानहरूले सोही अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यस प्रक्रियाको सफलताले अन्य शहरी क्षेत्रहरूमा पनि अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि एक नमुना स्थापित गर्नेछ।