सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यो रणनीतिले सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेट्नेछ, जसको मुख्य उद्देश्य ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनु र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। यसमा जलाशय, अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाका साथै सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले लामो समयदेखि परम्परागत ऊर्जा स्रोतमाथिको निर्भरता घटाउँदै नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिँदै आएको छ, र यो रणनीति सोही दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो। यसले देशको आर्थिक विकासलाई गति दिनुका साथै ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रणनीतिको मुख्य उद्देश्य र लक्ष्य: एक दशकमा २४,५०० मेगावाट उत्पादनको परिकल्पना
यो रणनीतिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एक दशकभित्र ठूलो फड्को मार्ने परिकल्पना गरेको छ। हालको करिब २,३०० मेगावाटको हाराहारीमा रहेको कुल उत्पादन क्षमतालाई बढाएर २४,५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि विभिन्न चरणमा रहेका, अध्ययन भएका, निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जान तयार अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई समेटिएको छ। विशेषगरी, बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले यस रणनीतिको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले विगतमा पनि ऊर्जा उत्पादन बढाउन विभिन्न योजना ल्याए पनि कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको थियो, तर यसपटक जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा विशेष जोड दिइएको छ, जसले ऊर्जाको मौसमी उतारचढावलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ।
रणनीतिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको ऊर्जाको खपत वृद्धि गर्नु हो। नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत विश्व औसतभन्दा निकै कम छ, जसको मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँचको कमी र परम्परागत ऊर्जा स्रोतमाथिको निर्भरता हो। यसलाई बढाउनका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्। यसले ऊर्जाको आन्तरिक माग बढाउनुका साथै आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउन पनि मद्दत गर्नेछ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। साथै, उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् भारत र बंगलादेश जस्ता मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने योजनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ, जुन नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हो।
कार्यान्वयनका चुनौतीहरू: पुँजी, जग्गा र प्रसारण पूर्वाधारको जटिलता
यद्यपि, २४,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। यसका लागि ठूलो मात्रामा पुँजी लगानीको आवश्यकता पर्नेछ, जुन नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नका लागि आकर्षक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ, जसमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, सहजीकरण र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू समावेश हुनुपर्छ। साथै, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्थानीय समुदायको सहमति जस्ता जटिल प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बुढीगण्डकी जस्ता आयोजनाहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती र विवादले पनि भविष्यका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ। नेपालको संविधानले पनि स्थानीय तहको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, जसले ठूला आयोजनाहरूको स्वीकृतिका लागि थप प्रक्रियागत जटिलता थप्न सक्छ।
अर्को प्रमुख चुनौती भनेको प्रसारण पूर्वाधारको विकास हो। ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन भए पनि त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्न र बजारसम्म पुर्याउनका लागि पर्याप्त प्रसारण लाइन र सबस्टेशनहरूको निर्माण आवश्यक पर्छ। हालका प्रसारण लाइनहरूले पनि पूर्ण क्षमतामा विद्युत् बोक्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यसका लागि एकीकृत प्रसारण पूर्वाधार गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ, जसले उत्पादन स्थलबाट लोड सेन्टरसम्म विद्युत् प्रवाहलाई सहज बनाउनेछ। यस क्षेत्रमा लगानीको कमी र निर्माणमा ढिलासुस्तीले ऊर्जा निर्यातको सम्भावनालाई पनि सीमित पार्न सक्छ।
सौर्य ऊर्जाको सम्भावना र भूमिका: विविधीकरण र ऊर्जा सुरक्षाको आधार
रणनीतिमा जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाका साथै सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ। नेपालमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना प्रशस्त छ, विशेषगरी तराईका समतल भूभाग र पहाडी क्षेत्रका खुला स्थानहरूमा। विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा पर्याप्त घाम लाग्ने भएकाले सौर्य ऊर्जाबाट ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्नेछ, जसमा ग्रिड-कनेक्टेड सौर्य फार्म र विकेन्द्रीकृत सौर्य प्रणाली दुवै पर्छन्। सौर्य ऊर्जाले विद्युत् उत्पादनमा विविधीकरण ल्याउनुका साथै ऊर्जा सुरक्षामा पनि योगदान पुर्याउनेछ, किनकि यो स्थानीय स्रोतमा आधारित छ र यसको आपूर्तिको लागि बाह्य देशमा निर्भरता कम हुन्छ।
यद्यपि, सौर्य ऊर्जाको उत्पादनमा मौसमी उतारचढाव हुने र रातको समयमा उत्पादन नहुने जस्ता समस्याहरू छन्। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि ऊर्जा भण्डारण (Energy Storage) प्रविधिको विकासमा लगानी गर्नुपर्नेछ। ब्याट्री स्टोरेज जस्ता प्रविधिहरूले दिनमा उत्पादन भएको अतिरिक्त ऊर्जा भण्डारण गरेर रातमा वा बादल लागेको समयमा प्रयोग गर्न सकिनेछ, जसले ग्रिडको स्थिरता कायम गर्न मद्दत गर्नेछ। यसका साथै, जलविद्युत् आयोजनाहरूसँगको संयोजनमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगले ऊर्जाको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष र आगामी बाटो: महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्पष्ट कार्ययोजना
समग्रमा, ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यका लागि एक स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। २४,५०० मेगावाटको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारी प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्थापन र पर्याप्त लगानी आवश्यक पर्नेछ। आयोजनाहरूको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारको सुदृढीकरण गर्ने र ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएमा यो रणनीति नेपालको आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्नेछ। यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र त्यसको दृढ कार्यान्वयन नै प्रमुख आधार हुनेछ, जसले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा एक महत्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्नेछ। यस रणनीतिको सफलताले नेपाली नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
