सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन क्षेत्रहरूमा डढेलोको प्रकोपले चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गरेको छ। हालसम्म प्रदेशको करिब १५ प्रतिशत वन क्षेत्र आगोको लप्कामा परिसकेको छ। प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज बिष्टका अनुसार, विशेषगरी चुरे पहाडी क्षेत्रका वनमा डढेलोको प्रभाव अत्यधिक देखिएको छ, जसले वन संरक्षण, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। नेपालका वन क्षेत्रहरू, विशेषगरी सुदूरपश्चिम जस्ता भौगोलिक रूपमा जटिल भूभागमा, जलवायु परिवर्तन र मानवीय गतिविधिहरूको संयुक्त प्रभावका कारण डढेलोको जोखिममा छन्। यस प्रदेशको वन सम्पदा देशकै लागि महत्वपूर्ण छ, जसले हावापानी सन्तुलन कायम राख्न र विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुहरूको बासस्थान प्रदान गर्नमा भूमिका खेल्छ। यस पटकको डढेलोले यस क्षेत्रको हरियालीमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ, जसको असर आगामी वर्षहरूमा पनि देखिनेछ।
चुरे क्षेत्रमा नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण
निर्देशन बिष्टले मैदानी क्षेत्रको तुलनामा चुरे क्षेत्रका वनमा डढेलोको प्रकोप बढी रहेको बताए। मैदानी क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन कर्मचारीहरूको सक्रियताले आगो नियन्त्रणमा केही हदसम्म सफलता मिले पनि चुरे क्षेत्रको भौगोलिक विकटता र सुक्खा मौसमका कारण आगो नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। चुरे क्षेत्रमा लाग्ने डढेलोले वनस्पति, वन्यजन्तु र माटोको क्षयमा ठूलो भूमिका खेल्छ, जसको दीर्घकालीन असर वातावरणीय सन्तुलनमा पर्दछ। नेपालको कुल वन क्षेत्रको करिब १७.९ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ, र यसको संरक्षण राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्दछ। यस क्षेत्रको भूगर्भिक बनावट र वनस्पति प्रकारले गर्दा आगो छिटो फैलिने र नियन्त्रण गर्न कठिन हुने अवस्था छ। यसरी, चुरे क्षेत्रमा डढेलोको प्रभाव केवल वनको विनाश मात्र नभई, यसले पहिरोको जोखिम बढाउने र तराई क्षेत्रमा पानीको स्रोतमा समेत असर पार्ने सम्भावना रहन्छ।
यस वर्ष विशेषगरी फागुन र चैत महिनामा डढेलोका घटनाहरूमा वृद्धि देखिएको छ। तापक्रम वृद्धिसँगै हावाको चापले आगो छिटो फैलिने गरेको छ। यसले गर्दा वनजंगल मात्र नभई आसपासका बस्तीहरूमा समेत जोखिम बढेको छ। सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बाजुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाका वन क्षेत्र डढेलोको उच्च जोखिममा छन्। यी जिल्लाहरूमा रहेका वनहरू प्रायः सुक्खा र घना वनस्पतिले ढाकिएका छन्, जसले आगलागीको जोखिमलाई थप बढाउँछ। यस वर्षको असामान्य गर्मी र लामो सुक्खायामले गर्दा वनस्पतिहरू अत्यधिक सुकेका छन्, जसले डढेलोको फैलावटलाई तीव्र बनाएको छ। यस अवस्थाले स्थानीय बासिन्दाहरूको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ, जसरी उनीहरू वनमा आधारित स्रोतहरूमा निर्भर रहन्छन्।
डढेलोको कारण र यसले पुर्याएको असर
डढेलो लाग्नुका मुख्य कारणहरूमा मानवीय लापरवाही, सुक्खा पात र झार पन्छाउने क्रममा सल्केको आगो, र केही स्थानमा बाक्लो घाँस तथा वनस्पतिमा लागेको आगो हावाको बहावले फैलिँदा ठूलो रूप लिने गरेको पाइएको छ। यसका अतिरिक्त, केही घटनामा विद्युत् सर्ट र बाह्य तत्वहरूको संलग्नताको आशंका पनि गरिएको छ, तर यसको पुष्टि हुन बाँकी छ। नेपालमा, विशेषगरी ग्रामीण भेगमा, आगोको प्रयोग कृषि कार्य र दैनिक जीवनमा सामान्य छ, र यसको प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा डढेलो लाग्ने सम्भावना बढेको छ। वन ऐन २०७४ ले वन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रावधानहरू राखेको छ, तर यस्ता घटनाहरूले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसरी, मानवीय कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न सचेतना अभियान र कडा कारबाही आवश्यक छ।
डढेलोले वनस्पति सखाप पार्नुका साथै जैविक विविधतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। लोपोन्मुख प्रजातिका वनस्पति र जीवजन्तुहरूले बासस्थान गुमाउँछन्। यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय समुदायमा पर्दछ, जसको जीविकोपार्जन वनमा आधारित छ। जडीबुटी संकलन, काठ दाउराको उपलब्धता र पर्यटनमा समेत यसको नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। यसका साथै, डढेलोका कारण वायु प्रदूषण बढ्छ, जसले मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पुर्याउँछ। सुदूरपश्चिमका धेरै समुदायहरू परम्परागत रूपमा जडीबुटी संकलन, वन उपजमा आधारित लघुउद्यम र पशुपालनमा निर्भर छन्। डढेलोले यी स्रोतहरूलाई नष्ट गर्दा उनीहरूको आयआर्जनमा ठूलो धक्का लाग्छ। यसका अतिरिक्त, डढेलोबाट निस्कने धुवाँले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूलाई बढावा दिन्छ, विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धामा।
नियन्त्रणका प्रयास र थप चुनौती
प्रदेश वन निर्देशनालयले डढेलो नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको जनाएको छ। स्थानीय समुदाय, सुरक्षा निकाय र वन कर्मचारीहरूको सहकार्यमा आगो निभाउने तथा नियन्त्रणका उपायहरू अपनाइएका छन्। सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् र सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको छ। नेपाल सरकारले वन संरक्षणका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ, जसमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम पनि पर्दछ। यस कार्यक्रमले स्थानीय समुदायलाई वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको छ। यस वर्षको डढेलो नियन्त्रणमा पनि यी सामुदायिक समूहहरूको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ, तर भौगोलिक विकटता र स्रोतको अभावले उनीहरूको प्रयासलाई सीमित बनाएको छ।
तर, चुरे क्षेत्रको विकट भौगोलिक बनावट, सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति र प्राविधिक उपकरणहरूको अभावले गर्दा नियन्त्रणका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्। हावाहुरी चलेको समयमा आगो निभाउन जानु निकै जोखिमपूर्ण हुने गर्छ। यसका लागि थप बजेट, आधुनिक उपकरण र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ। नेपालका वन कर्मचारीहरूले प्रायः सीमित स्रोतसाधनका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष तालिमप्राप्त जनशक्ति र आधुनिक उपकरणहरूको अभावले गर्दा ठूला आगलागीहरूलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। यसका साथै, चुरे क्षेत्रमा सडक सञ्जालको कमीले गर्दा उद्धार र राहत कार्यमा समेत बाधा पुग्छ। यस अवस्थामा, सरकारले वन कर्मचारीहरूको क्षमता विकास र आवश्यक उपकरणहरूको आपूर्तिमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता
डढेलो नियन्त्रणका लागि अल्पकालीन प्रयासहरू पर्याप्त नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। वन व्यवस्थापनमा सुधार, सुक्खा याम सुरु हुनुअघि नै आवश्यक तयारी, समुदायमाझ सचेतना अभिवृद्धि, र आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रविधि र तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ। नेपालको वन नीतिले दिगो वन व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ, तर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न थप प्रयास आवश्यक छ। यसमा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आगलागी जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान र व्यवस्थापन, र वनस्पतिहरूको विविधतालाई संरक्षण गर्ने उपायहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका साथै, स्थानीय समुदायलाई वन संरक्षणमा सहभागी गराउने र उनीहरूलाई वैकल्पिक आयआर्जनका स्रोतहरू प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू पनि महत्वपूर्ण छन्।
यसका साथै, जलवायु परिवर्तनको असरलाई मध्यनजर गर्दै वन संरक्षणका रणनीतिहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। चुरे क्षेत्रको विशेष संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यस अनुरूपका संरक्षणका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ। सरकारी निकाय, स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला सबैको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै वन डढेलोको प्रकोपलाई कम गर्न सकिनेछ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा सुक्खायाम लम्बिने र तापक्रम बढ्ने जस्ता समस्याहरूले डढेलोको जोखिमलाई अझ बढाएको छ। यस सन्दर्भमा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौताहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दै वन संरक्षणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। यसमा वनरोपण, वनको पुनरुत्पादन, र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्ने अन्य उपायहरू समावेश हुन सक्छन्। यसरी, सुदूरपश्चिमको वन सम्पदाको संरक्षण केवल यस प्रदेशको लागि मात्र नभई, सिंगो देशको पर्यावरण र अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ।
