सुरक्षित गर्भपतन सेवा असुरक्षित: रोकिएन अकालमा आमाहरूको मृत्यु

विसं २०८१ साउनमा चितवनको एक अस्पतालमा गर्भपतन गराउने क्रममा एक ३२ वर्षीया महिलाको मृत्यु भयो। भरतपुर महानगरपालिका–२६ की ती महिलाको मृत्युले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच र गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यो घटना एक्लो भने होइन। कोभिड–१९ महामारीको सुरुवाती चरणमा, विशेषगरी २०७६ चैत ११ देखि २०७७ साउन ६ सम्मको लकडाउन अवधिमा मात्र १३४ सुत्केरी र गर्भवती महिलाले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए। यस दुखद घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ, विशेष गरी महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सन्दर्भमा। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यो हक सबैसम्म पुग्न सकेको छैन।

महामारीको समयमा परिवार नियोजनका साधनहरूको माग पूर्ति गर्न समस्या देखियो। कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको थियो। यसको प्रत्यक्ष असर परिवार नियोजनको सेवा प्रयोगदरमा देखियो, जुन ३९ प्रतिशतबाट घटेर ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो। यसले अनपेक्षित गर्भधारण र असुरक्षित गर्भपतनको जोखिमलाई बढाएको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालमा परिवार नियोजनको पहुँच अझै पनि पूर्ण छैन, र यस्तो संकटले यसलाई थप जटिल बनाएको छ। यसले विशेष गरी ग्रामीण र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई बढी प्रभावित पारेको छ, जसका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्नु पहिल्यै नै चुनौतीपूर्ण थियो।

महामारीको प्रभाव र सुरक्षित गर्भपतन सेवामा आएका बाधा

कोभिड–१९ महामारीले विश्वभर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा ठूलो चुनौती खडा गर्‍यो। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन। महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र स्वास्थ्यकर्मीहरूको कोरोना केन्द्रित कार्यभारका कारण नियमित स्वास्थ्य सेवाहरू, विशेषगरी प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू प्रभावित भए। सुरक्षित गर्भपतन सेवा, जुन महिलाहरूको जीवन रक्षाका लागि अत्यावश्यक छ, त्यो पनि यसको चपेटामा पर्‍यो। नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको इतिहास हेर्दा, २०५९ सालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइए पनि यसको कार्यान्वयन र पहुँचमा विभिन्न अवरोधहरू रहँदै आएका छन्।

परिवार नियोजनका साधनहरूको अभाव र सेवा प्रदायकहरूको सीमितताले धेरै महिलाहरूलाई असुरक्षित विकल्प रोज्न बाध्य पार्‍यो। यसको परिणाम स्वरूप, मातृ मृत्युदरमा वृद्धि देखियो, जसमध्ये १३४ जनाको मृत्यु लकडाउन अवधिमै हुनुले अवस्थाको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। यो तथ्यांकले देखाउँछ कि महामारीको समयमा पनि महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिनु कति महत्वपूर्ण छ। नेपालमा विगतमा पनि असुरक्षित गर्भपतनका कारण धेरै महिलाहरूको ज्यान गएको छ, र यस्तो संकटले यो समस्यालाई झन् बल्झाइदिएको छ।

असुरक्षित गर्भपतनको निरन्तर जोखिम र यसका कारणहरू

चितवनमा भएको पछिल्लो घटनाले देखाउँछ कि महामारीको प्रभाव कम भए पनि असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम हटेको छैन। यसको मुख्य कारणहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको कमी, सेवा शुल्क महँगो हुनु, सामाजिक हेय दृष्टि, र आवश्यक जानकारीको अभाव पर्दछन्। विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्नु अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। नेपालको भौगोलिक बनावट र सडक सञ्जालको कमीले गर्दा धेरै महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न कठिनाई हुन्छ।

सरकारी तथ्यांकहरूले विगतका वर्षहरूमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रयोग बढेको देखाए पनि, चितवनको घटनाले यो सेवा अझै पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित र सुलभ नभएको स्पष्ट पार्दछ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध छन्, तर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भने शुल्क लाग्छ, जसले गर्दा आर्थिक विपन्नता भएका महिलाहरूका लागि यो सेवा पहुँच बाहिर हुन सक्छ।

सेवाको गुणस्तर र पहुँच सुधारको आवश्यकता

सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई महिलाहरूको लागि सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि निम्नलिखित कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ: स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक उपकरण र तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, सेवा शुल्कलाई सर्वसुलभ बनाउने वा निःशुल्क गर्ने, गर्भपतन सेवाको बारेमा महिलाहरूलाई सही जानकारी प्रदान गर्ने, सामाजिक रूपमा यस सेवालाई स्वीकार्य बनाउन जनचेतना फैलाउने, र ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने।

महिलाहरूको स्वास्थ्य र जीवन रक्षा हाम्रो समाजको जिम्मेवारी हो। सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरेर मात्रै हामी अकालमा हुने आमाहरूको मृत्युलाई रोक्न सक्छौं र एक स्वस्थ समाज निर्माण गर्न सक्छौं। यसका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू, र समुदायको सहकार्य आवश्यक छ। नेपालमा मातृ मृत्युदर घटाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्, तर यस्ता घटनाहरूले ती प्रयासहरूमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छन्।

आगामी दिनमा नेपालका लागि यसको अर्थ

चितवनको यो दुखद घटनाले आगामी दिनहरूमा नेपाल सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। यसले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। आगामी साताहरूमा, यस घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग उठ्ने सम्भावना छ। साथै, देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अवस्थाको अनुगमन र सुधारका लागि दबाब बढ्नेछ।

यसबाट प्रभावित महिलाहरूको परिवारलाई न्याय दिलाउनुका साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् भन्नका लागि नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा सुधार आवश्यक छ। यसले नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन र महिलाहरूको जीवन रक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागि थप सचेतना र प्रतिबद्धताको खाँचो औंल्याएको छ। यस घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको समग्र क्षमता र महिलाहरूको स्वास्थ्यप्रति राज्यको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।