सर्वोच्च अदालतले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसको पूर्ण प्रभाव र दुरुपयोग भएको रकमको यकिन तथ्यांक भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। यस ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको सार्वजनिक स्रोतको बाँडफाँड र सुशासनको सवालमा एक महत्वपूर्ण अध्यायको सुरुवात गरेको छ, जसको दूरगामी प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
पूर्वभीआईपीको विदेश उपचार सुविधा खारेज: राज्यकोषको दुरुपयोगमा अंकुश
- पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपतिसहितका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यले स्वास्थ्य उपचार खर्च दिनेसम्बन्धी कार्यविधि खारेज भएको छ।
- नागरिक राहत तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२.१ अन्तर्गतको व्यवस्थालाई सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।
- यो निर्णयले संविधान र प्रचलित ऐन कानुनसँग बाझिएको कार्यविधिगत व्यवस्थालाई सच्याएको छ, जुन विगतदेखि नै बहसको विषय बनेको थियो।
- यसअघि यस्तो सुविधा लिने पूर्वपदाधिकारीहरूको संख्या र उनीहरूले राज्यकोषबाट लिएको रकमको विवरण भने पूर्ण रूपमा सार्वजनिक छैन, जसले पारदर्शिताको प्रश्नलाई थप बलियो बनाएको छ।
- अदालतले आदेशको संक्षिप्त विवरण मात्र सार्वजनिक गरेको छ, पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ, जसको प्रतीक्षा आम नागरिक र सरोकारवालाहरूले गरिरहेका छन्।
समानता र विवेकपूर्ण खर्चको खोजी: यो सुविधाको पृष्ठभूमी
पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने नागरिक राहत तथा क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ मा व्यवस्था गरिएको थियो। यस कार्यविधिले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व सभामुख, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्व NSA लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने बाटो खोलेको थियो। यो व्यवस्थाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक र समावेशी विकासको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको थियो, जहाँ आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित थियो।
यस व्यवस्थाको आलोचना हुँदै आएको थियो। संविधानले समानता र सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोगमा जोड दिए पनि विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मात्र यस्तो सुविधा दिनु उचित नभएको तर्क प्रस्तुत गरिँदै आएको थियो। यस व्यवस्थाले राज्यको ढुकुटीमाथि अनावश्यक भार पार्ने र आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित रहेको अवस्थामा विशिष्ट वर्गलाई मात्र यस्तो सुविधा दिनु विभेदकारी भएको आवाज उठ्दै आएको थियो। विगतका सरकारहरूले पनि यस विषयमा पुनर्विचार गर्ने संकेत गरे पनि ठोस कदम चाल्न सकेका थिएनन्, जसले गर्दा यो मुद्दा लामो समयसम्म विवादित रह्यो।
आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार र राज्यकोषको विवेकपूर्ण प्रयोग
सर्वोच्चको यो निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने महत्वपूर्ण काम गरेको छ। यसअघि पूर्वभीआईपीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको अनुमान छ। यद्यपि, कति रकम खर्च भएको छ र कति दुरुपयोग भयो भन्ने यकिन तथ्यांक सार्वजनिक नहुँदा यसको पूर्ण प्रभाव आकलन गर्न कठिन छ। यो निर्णयले अब त्यस्तो खर्च रोकिनेछ, जसको रकम अन्य अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरूमा लगाउन सकिनेछ। उदाहरणका लागि, आम नागरिकको स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, औषधी उपचारमा सहुलियत वा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा यो रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै पनि भौगोलिक र आर्थिक रूपमा असमान छ। दूरदराजका नागरिकहरू सामान्य उपचारका लागि पनि घण्टौंको यात्रा गर्न बाध्य छन्, र महँगो उपचारको खर्च धान्न नसकेर अनेकौंले ज्यान गुमाउनुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा, पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा महँगो उपचार गराउन राज्यकोषको प्रयोग हुनुले आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश उत्पन्न गरेको थियो। यो निर्णयले अब त्यो निराशालाई आशामा परिणत गर्ने सम्भावना देखाएको छ। यसबाट संचित हुने रकमलाई सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको नियुक्ति, आवश्यक उपकरणहरूको खरिद र आम नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, यसरी बचत भएको रकमले कुनै एक जिल्लाको सरकारी अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउन वा हजारौं नागरिकलाई जीवनरक्षक औषधीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन पर्याप्त हुन सक्छ।
कानुनी व्याख्या र पारदर्शिताको अपेक्षा
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले आदेशको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गरिएको बताए पनि पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी रहेको उल्लेख गरे। यस निर्णयबारे थप प्रतिक्रिया दिन वा यसको पूर्ण कानुनी व्याख्या दिन भने अधिकारीहरूले आनाकानी गरेका छन्। यसले कानुनी प्रक्रियामा पारदर्शिताको आवश्यकतालाई थप जोड दिएको छ, ताकि नागरिकहरूलाई निर्णयको पूर्ण औचित्य र प्रभावबारे जानकारी मिलोस्।
अब प्रश्न उठ्छ, यसरी राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिनु सकारात्मक भए पनि विगतमा यस्तो सुविधा लिनेहरूको विस्तृत विवरण कहिले सार्वजनिक होला र उनीहरूबाट रकम असुलउपरको प्रक्रिया कहिले अघि बढ्ला? यो प्रश्नले सुशासन र जवाफदेहिताको गम्भीर मुद्दालाई उठाएको छ। नेपालमा विगतदेखि नै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र अनियमितताका विषयमा आवाज उठ्दै आएको छ, तर ती विषयहरूमाथि कारबाही र पारदर्शिताको अभाव खट्किँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा, सर्वोच्चको यो निर्णयले विगतमा भएका यस्ता सुविधाको प्रयोगको पनि छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र राज्यकोषको रकम फिर्ता गराउने बाटो खोलिदिएको छ। यसले भविष्यमा हुने यस्ता दुरुपयोगलाई रोक्नका लागि एक बलियो नजिर स्थापित गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको दिशा: सुशासन र जनताको विश्वास
यो निर्णयले आगामी साताहरूमा नेपालको सुशासन र सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। पहिलो, यसले सरकारमाथि सार्वजनिक खर्चमा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। पूर्वपदाधिकारीहरूले राज्यकोषबाट लिएको रकमको विवरण सार्वजनिक गर्ने र त्यसको असुलउपरको प्रक्रिया अघि बढाउने माग थप चर्को हुनेछ। दोस्रो, यसले आम नागरिकमा राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिनुका साथै त्यो रकम जनताको हितमा प्रयोग हुने आशा जगाएको छ। यसलाई साकार पार्नका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेछ। तेस्रो, यसले भविष्यमा यस्ता सुविधाको दुरुपयोग रोक्नका लागि थप कडा कानून र नियमनको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। यस निर्णयको पूर्ण पाठ आएसँगै यसको कार्यान्वयनको बाटो थप स्पष्ट हुनेछ र यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सुशासनको अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
