एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा हतियार होड: ट्रम्पको दबाब र सुरक्षा चिन्ताले सैन्य खर्चमा ऐतिहासिक वृद्धि

एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २००९ यताकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा सैन्य खर्च बढेको छ। स्वीडेनस्थित थिंक ट्याङ्क ‘स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युट’ (सिप्री) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ मा यस क्षेत्रको कुल सैन्य खर्च ६८१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले बढी हो, जसले यस क्षेत्रमा व्याप्त सुरक्षा चिन्ता र भू-राजनीतिक तनावलाई थप उजागर गरेको छ। यो वृद्धिले केवल ठूला सैन्य शक्तिहरूलाई मात्र होइन, साना राष्ट्रहरूमा पनि परोक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना छ, जसले क्षेत्रीय स्थिरता र विकासमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासनको दबाब र बढ्दो सुरक्षा चिन्ताले एसिया-प्रशान्तमा सैन्य खर्चमा ऐतिहासिक वृद्धि

सिप्रीको प्रतिवेदनले यो वृद्धिको मुख्य कारणका रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि बढाएको सैन्य खर्चको दबाब र यस क्षेत्रमा बढ्दो सुरक्षा चिन्तालाई औंल्याएको छ। ट्रम्प प्रशासनले विगतका वर्षहरूमा नेटो (NATO) लगायतका गठबन्धनका सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो रक्षा बजेट बढाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएको थियो, जसलाई ‘भार बाँडफाँड’ (burden sharing) को नीति भनिएको थियो। यसको प्रभाव एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा पनि परेको देखिन्छ, जहाँ अमेरिकाले आफ्ना प्रमुख गठबन्धनका साझेदारहरू जस्तै जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियालाई आफ्नो रक्षा क्षमता सुदृढ पार्न प्रोत्साहन गरेको छ। यो दबाबले यी राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सुरक्षा बजेटमा वृद्धि गर्न प्रेरित गरेको छ, जसले समग्र क्षेत्रीय सैन्य खर्चलाई बढाएको छ।

चीनको बढ्दो सैन्य शक्ति र यस क्षेत्रमा उसको प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासले पनि अन्य देशहरूलाई आफ्नो प्रतिरक्षा क्षमता मजबुत पार्न बाध्य पारेको छ। चीनले पछिल्ला दशकहरूमा आफ्नो सेनाको आधुनिकीकरणमा ठूलो लगानी गरेको छ, जसले यस क्षेत्रका अन्य देशहरूमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। यसका साथै, उत्तर कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव, दक्षिण चीन सागरमा विवाद र ताइवानको स्वतन्त्रताको प्रश्न जस्ता भू-राजनीतिक घटनाक्रमहरूले पनि यस क्षेत्रको सुरक्षा वातावरणलाई थप अस्थिर बनाएका छन्। यी सबै कारणले गर्दा राष्ट्रहरूले आफ्नो सैन्य क्षमतामा लगानी बढाउन थालेका छन्, जसको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप सैन्य खर्चमा यो ऐतिहासिक वृद्धि देखिएको छ।

एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य खर्चको बढ्दो प्रवृत्ति

• सन् २०२५ मा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको कुल सैन्य खर्च ६८१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन यस क्षेत्रको सुरक्षा परिदृश्यमा एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सङ्केत हो।
• यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले बढी हो, जुन सन् २००९ यताकै तीव्र वृद्धि हो, यसले क्षेत्रीय तनावको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।
• यस क्षेत्रमा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले आफ्नो सैन्य बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन्, जसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्नेछ।
• अमेरिकाले पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति र प्रभाव कायम राख्नका लागि लगानी बढाएको छ, जसले यस क्षेत्रलाई भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनाउँदैछ।
• विश्वव्यापी सैन्य खर्चमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ, जसले यस क्षेत्रको बढ्दो सामरिक महत्त्वलाई उजागर गर्दछ।

विश्वव्यापी सैन्य खर्चमा निरन्तर वृद्धि र युरोपेली प्रभाव

सिप्रीको प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२५ मा विश्वव्यापी सैन्य खर्च पनि बढेर २.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ। यो लगातार नौौं वर्ष हो जब विश्वव्यापी सैन्य खर्चमा वृद्धि भएको छ, जसले विश्वभरि नै सुरक्षा चिन्ता बढेको देखाउँछ। युक्रेनमा रुसको आक्रमण र त्यसपछिको भू-राजनीतिक तनावले युरोपमा पनि सैन्य खर्च बढाएको छ, जसले यस क्षेत्रका धेरै देशहरूलाई आफ्नो रक्षा क्षमता सुदृढ पार्न प्रेरित गरेको छ। यद्यपि, एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा भएको वृद्धिदर विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी रहेको छ, जसले यस क्षेत्रको विशेष सामरिक महत्त्व र अस्थिरतालाई दर्शाउँछ।

प्रतिवेदनले विशेष गरी चीनको सैन्य खर्चमा लगातार वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ। चीनको रक्षा बजेट सन् २०२५ मा झन्डै २९० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ७.२ प्रतिशतले बढी हो। चीनको यो बढ्दो सैन्य शक्तिले यस क्षेत्रका अन्य देशहरूमा पनि एक प्रकारको ‘हतियार होड’ (arms race) सुरु हुने चिन्ता बढाएको छ। यसले क्षेत्रीय रूपमा अविश्वास र प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने सम्भावना छ, जसको शान्ति र स्थिरतामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा बढ्दो सैन्य खर्चको अप्रत्यक्ष प्रभाव

यद्यपि यो प्रतिवेदन एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख सैन्य शक्ति राष्ट्रहरूमा केन्द्रित छ, नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूका लागि पनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव हुन सक्छ। ठूला राष्ट्रहरूबीच बढ्दो सैन्य प्रतिस्पर्धाले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउन सक्छ, जसको असर शान्ति र विकासमा पर्ने गर्दछ। नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई जोड दिँदै आएको छ, जुन विश्व शान्तिको लागि महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। यस सन्दर्भमा, बढ्दो सैन्य खर्च र तनावले नेपालको सुरक्षा र विकासका लागि चुनौती खडा गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। उदाहरणका लागि, यदि यस क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्यो भने, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा कमी आउन सक्छ वा प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्छ, जसले नेपालको विकासका परियोजनाहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

विगतका वर्षहरूमा नेपालले आफ्नो सीमित स्रोत साधनलाई विकास निर्माण र नागरिकको जीवनस्तर उकास्नमा केन्द्रित गर्दै आएको छ। देशको संविधानले नै शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर, यदि यस क्षेत्रमा सैन्य तनाव बढ्दै गयो भने, सुरक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने दबाब आउन सक्छ, जसले विकासका लागि विनियोजित स्रोतहरूमा असर पार्न सक्छ। यसको अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरूमा गरिने लगानीमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्नेछ।

आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ

एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा हतियार होडको सम्भावना र बढ्दो सैन्य खर्चले नेपालका लागि आगामी हप्ताहरूमा केही महत्त्वपूर्ण प्रभावहरू ल्याउन सक्नेछ। पहिलो, यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा थप जटिलता थप्नेछ। नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना गर्दै क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेछ। दोस्रो, यदि क्षेत्रीय तनाव बढ्यो भने, नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्न सक्नेछन्, जसले सीमा सुरक्षामा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता सिर्जना गर्नेछ। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान र स्रोतहरू सुरक्षा मामिलामा बढी केन्द्रित हुन सक्ने भएकाले, नेपालले आफ्नो विकास सहायता र वैदेशिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न थप कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्नेछ।

यसका अतिरिक्त, बढ्दो भू-राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको पर्यटन र व्यापारमा पनि अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यदि क्षेत्रमा असुरक्षाको भावना बढ्यो भने, पर्यटकहरूको आगमन घट्न सक्छ र व्यापारिक मार्गहरूमा अवरोध आउन सक्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसैले, नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट शान्ति र स्थिरता कायम गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ।

निष्कर्ष

एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा हतियार होडको सम्भावना र बढ्दो सैन्य खर्चले यस क्षेत्रको भविष्यका लागि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। सिप्रीको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि ट्रम्प प्रशासनको नीति र भू-राजनीतिक तनाव यस वृद्धिका प्रमुख कारक हुन्। यसले विश्व शान्ति र स्थिरताका लागि चुनौती प्रस्तुत गरेको छ, र नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूलाई पनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभावबाट बच्नका लागि सचेत रहनुपर्नेछ। यस अवस्थामा, कूटनीति, संवाद र सहकार्य नै क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी शान्तिका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी मार्ग हुनेछन्।