सुरक्षा मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि गरिएको खरिद प्रक्रियामा करिब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परियोजना प्रमुखमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। यो प्रकरणले सरकारी खरिद प्रक्रियामा हुने ठूला घोटाला र त्यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालजस्तो विकासशील देशमा सार्वजनिक सम्पत्तिको यस्तो दुरुपयोगले विकासका लागि विनियोजित रकममाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। यस प्रकारका अनियमितताले देशको आर्थिक सुदृढतालाई मात्र कमजोर बनाउँदैन, बरु सुशासन र पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई समेत चुनौती दिन्छ।
सुरक्षा मुद्रण खरिदमा ४ करोडको घोटाला: अख्तियारले परियोजना प्रमुखमाथि छानबिन थाल्यो
- सुरक्षा मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरण र सामग्री खरिद गर्दा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। यो रकम नेपालको अर्थतन्त्रको तुलनामा सानो नभई ठूलो मानिन्छ, जसले आम नागरिकको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोगलाई दर्शाउँछ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रक्रियामा संलग्न परियोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीमाथि छानबिन केन्द्रित गरेको छ। यसले उच्च पदस्थ कर्मचारीको संलग्नता र उनीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले अख्तियारको भूमिकालाई झनै महत्वपूर्ण बनाएको छ।
- खरिद गरिएका सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यमा व्यापक विचलन देखिएको छ, जसले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई संकेत गर्छ। गुणस्तरहीन सामग्रीले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउनुका साथै बारम्बार मर्मतसम्भार वा पुनःखरिदको आवश्यकता पर्नेछ, जसले थप आर्थिक भार थोपर्नेछ।
- यो प्रकरणले सरकारी निकायहरूमा हुने खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा खरिद ऐन र नियमावली भए तापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी देखिएको छ, जसले यस्ता घोटालालाई प्रश्रय दिन्छ।
- परियोजना प्रमुखको संलग्नताले निर्णय प्रक्रियामा उच्च तहको शक्तिको दुरुपयोग भएको आशंकालाई बल पुर्याएको छ। परियोजना प्रमुखको पद र अधिकारको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासले समग्र प्रणालीमाथि नै अविश्वास पैदा गर्दछ।
खरिद प्रक्रियाको रहस्य: बोलपत्रदेखि भुक्तानीसम्मका अनियमितता
सुरक्षा मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारी निर्णयपछि यसका लागि आवश्यक मेसिनरी, सफ्टवेयर र अन्य सामग्री खरिदको जिम्मा परियोजनालाई दिइएको थियो। तर, खरिद प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमै विवादित बन्न पुग्यो। प्राप्त कागजातअनुसार, बोलपत्र आह्वान गर्ने तरिका, सामग्री छनोट गर्ने मापदण्ड र भुक्तानी प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। नेपालमा विगतमा पनि यस्तै ठूला खरिद प्रक्रियाहरूमा अनियमितताका घटनाहरू भएका छन्, जसले गर्दा सरकारी निकायहरूको विश्वसनीयतामा कमी आएको छ।
विशेषगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा निकै बढी मूल्यमा सामग्री खरिद गरिएको, गुणस्तरहीन सामान ल्याइएको र केही सामग्रीको तिनैपटक भुक्तानी गरिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू छानबिनका क्रममा बाहिर आएका छन्। परियोजना प्रमुखले आफूखुसी निर्णय गरेको र खरिद समितिलाई समेत प्रभावमा पारेको आशंका गरिएको छ। यसले गर्दा राज्यकोषको ठूलो रकम हिनामिना भएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ। यस्ता कार्यले देशको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ र आम नागरिकको विश्वासमाथि आघात गर्दछ।
नागरिकमाथि पर्ने असर: राष्ट्रिय सुरक्षादेखि दैनिक सेवासम्म
सुरक्षा मुद्रण केन्द्रको स्थापना नेपालमा राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक नोटजस्ता अति गोप्य र महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू सुरक्षित रूपमा छाप्नका लागि आवश्यक छ। यसको स्थापनामा भएको यो घोटालाले न केवल सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको छ, बरु राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खेलबाड गरेको छ। यदि गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिए वा प्रक्रियामा त्रुटि रहेमा भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ। यसले गर्दा आम नागरिकले पाउने सेवाहरूको गुणस्तर र सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्छ। उदाहरणका लागि, यदि राहदानी छाप्ने मेसिनरी गुणस्तरहीन भएमा वा त्यसको सफ्टवेयरमा सुरक्षा कमजोरी रहेमा, यसले नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा खेलबाड गर्न सक्छ।
यसबाहेक, बैंक नोट छाप्ने प्रक्रियामा हुने कुनै पनि गडबडीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता महत्वपूर्ण सरकारी कागजातहरूमा त्रुटि वा सुरक्षाको अभावले नागरिकको पहिचानमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। यस प्रकारका घोटालाले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै सरकारी निकायहरूमाथि उनीहरूको विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले अनुसन्धान जारी रहेकाले थप विवरण दिन नसकिने बताएका छन्। तर, आयोगले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। परियोजना प्रमुखको विस्तृत विवरण भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। आगामी साताहरूमा, यो अनुसन्धानको नतिजाले नेपालमा सरकारी खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अख्तियारको कारबाहीले अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि पारदर्शी र जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्नेछ।
यस प्रकरणले खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। साथै, यसले सार्वजनिक खरिदमा निगरानी बढाउन र नागरिक समाजको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यदि दोषीहरूलाई कारबाही गरिएन भने, यसले थप अनियमिततालाई निम्त्याउन सक्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न गरिएका प्रयासहरूलाई कमजोर पार्न सक्छ। यसको अन्तिम नतिजाले नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ।
अब जवाफदेही कोबाट खोजिने? यो प्रश्नले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीको अभावलाई उजागर गर्दछ। यस्ता ठूला घोटालाहरूमा प्रायः उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नता हुने गरेको पाइन्छ, तर उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निकै चुनौती हुने गरेको छ। यसपटक अख्तियारले परियोजना प्रमुखमाथि छानबिन सुरु गरेपछि, आम नागरिकले आशा गरेका छन् कि यसपटक दोषीहरूलाई उम्किन दिइनेछैन।
