लोकतन्त्र दिवसको पवित्र अवसरमा नेपाली सेनाको आधिकारिक लेटरहेड प्रयोग गरी सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई ‘तिमीहरू निगरानीमा छौँ’ भन्दै धम्की दिने कार्यले नेपाली सेनाको शौर्य र मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको विरासतलाई आफ्नो गौरव ठान्ने नेपाली सेनाजस्तो सम्मानित संस्थाबाट यस्तो अभद्रपत्र जारी हुनु स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक अधिकारमाथिको प्रहार हो। यो घटनाले सेनाको व्यावसायिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ। यस प्रकारको कार्यले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्थालाई समेत उजागर गरेको छ, जहाँ संवैधानिक निकायहरूबाटै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको देखिन्छ। यसले आम नागरिकमाझ एक प्रकारको त्रास र असुरक्षाको भावना पैदा गरेको छ, जसले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा बाधा पुर्याउन सक्छ।
लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा सेनाको धम्की: एक विश्लेषण
- लोकतन्त्र दिवस, २०८१ को अवसरमा नेपाली सेनाको आधिकारिक लेटरहेड प्रयोग गरी धम्कीपूर्ण सन्देश जारी गरियो।
- सन्देशमा सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ‘निगरानीमा रहेको’ भन्दै चेतावनी दिइएको छ।
- यस कार्यले स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकमाथि प्रहार गरेको छ।
- सेनाको यस्तो कार्यले राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
- यस घटनाले नेपाली सेनाको संस्थागत छवि र नागरिक विश्वासमाथि आँच पुर्याएको छ।
सेनाको पत्र: के भनियो र किन अभद्र?
स्रोतका अनुसार, लोकतन्त्र दिवसको दिन सार्वजनिक भएको उक्त पत्रमा नेपाली सेनाको आधिकारिक छाप र लेटरहेड प्रयोग गरिएको थियो। पत्रको भाषाशैली निकै आक्रामक र धम्कीपूर्ण थियो। यसमा विशेषगरी ती सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरिएको थियो जसले सेनाको गतिविधि वा निर्णयहरूको आलोचनात्मक विश्लेषण गरिरहेका थिए। पत्रमा उनीहरू ‘निगरानीमा रहेको’ र उनीहरूको ‘गतिविधिमाथि नजर राखिएको’ जस्ता अभिव्यक्ति प्रयोग गरिएका थिए। यो पत्रले नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा विचार व्यक्त गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट हुन्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारशिला हो। सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले सरकार वा कुनै पनि संस्थाको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ। नेपाली सेनाजस्तो संवैधानिक निकायले यसरी आधिकारिक लेटरहेड प्रयोग गरेर नागरिकलाई धम्क्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास हो। यसले नागरिकलाई त्रासको वातावरणमा धकेल्ने र स्वतन्त्र रूपमा बोल्न वा लेख्न निरुत्साहित गर्ने काम गर्दछ। यो कार्यले सेनाको आफ्नो भूमिकाबारेको बुझाइमा गम्भीर त्रुटी रहेको संकेत गर्दछ, किनकि सेनाको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रको सुरक्षा गर्नु हो, नागरिकको अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउनु होइन। नेपालको संविधानले नागरिकलाई पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएको छ, र कुनै पनि निकायले यसको उल्लंघन गर्न पाउँदैन।
पृथ्वीनारायण शाहको विरासतमाथि प्रश्न
नेपाली सेनाले आफूलाई राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको उत्तराधिकारी र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्दछ। तर, लोकतन्त्र दिवसजस्तो राष्ट्रिय पर्वको अवसरमा नागरिकलाई धम्क्याउने कार्यले यो विरासतको अपमान गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अभियान चलाउँदा पनि विभिन्न जातजाति र समुदायको भावनाको कदर गरेका थिए। उनको विरासतलाई सम्मान गर्ने हो भने नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्नु सेनाको पनि कर्तव्य हुन्छ। यसबाट सेनाले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकालाई लोकतान्त्रिक परिप्रेक्ष्यमा बुझ्न नसकेको आभास हुन्छ, जहाँ नागरिकको अधिकार सर्वोपरि हुन्छ।
सेनाको यो कार्यले यो प्रश्न उठाएको छ कि के सेनाले आफूलाई जनताको सेवक ठान्छ कि शासक? यदि सेनाले नागरिकलाई ‘निगरानीमा राख्ने’ हो भने, लोकतन्त्रको अर्थ के रह्यो? यो घटनाले सेनाभित्रको केही तत्वले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिक स्वतन्त्रतालाई बुझ्न नसकेको वा बुझ्न नचाहेको देखाउँछ। सेनाको यस्तो हर्कतले नागरिक र सेनाबीचको विश्वासको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ, जुन कुनै पनि राष्ट्रका लागि राम्रो संकेत होइन। नेपालको इतिहासमा सेनाले विभिन्न समयमा नागरिक शासनमा हस्तक्षेप गरेको सन्दर्भलाई हेर्दा, यस्ता घटनाले पुनः त्यस्तै आशंकालाई बल पुर्याउँछ।
नागरिक समाज र सञ्चार जगतको प्रतिक्रिया
यस घटनापछि नागरिक समाज र सञ्चार जगतबाट तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ। अधिकांशले यसलाई स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हमलाको संज्ञा दिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाको यस कार्यको भत्र्सना गरेको छ र यस्ता कार्य दोहोरिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि यसलाई गम्भीर चिन्ताको विषय भन्दै सरकार र सेना नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यो प्रतिक्रियाले नेपाली समाजमा लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा कति बलियो जनमत रहेको छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयले ठूलै तरंग ल्याएको छ। धेरैले सेनाको आधिकारिक लेटरहेडको दुरुपयोग भएको भन्दै यसको छानबिनको माग गरेका छन्। केही प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई ‘लोकतन्त्र दिवसको दिन आएको अभद्रपत्र’ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, सेनाको यो कदमले आम नागरिकमाझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ र यसको जवाफदेहिताबाट उम्किन मिल्ने छैन। नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नागरिक आवाजको एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ, र यसको प्रयोगमार्फत नागरिकले आफ्नो असन्तुष्टि र मागलाई प्रभावकारी ढंगले व्यक्त गरिरहेका छन्।
जवाफदेहिता कसले लिने?
नेपाली सेनाजस्तो सम्मानित संस्थाबाट यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यस घटनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै, सेनाको उच्च नेतृत्वले अविलम्ब यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। साथै, भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्नका लागि सेनाभित्र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मानबारे स्पष्ट प्रशिक्षण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। सेनाको यो कदमले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ, र यसको जवाफदेहिताबाट कोही पनि उम्किनु हुँदैन। नेपालमा संवैधानिक निकायहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अपरिहार्य छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा यो घटनाले नेपाली सेना र नागरिक समाजबीचको सम्बन्धमा थप तनाव ल्याउने सम्भावना छ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यस घटनाको गहिरो छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको मागलाई निरन्तरता दिनेछन्। यसले सेनाको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियालाई गति दिन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, जहाँ सैनिकहरूलाई नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको महत्वबारे बुझाइनेछ। यदि सेनाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, यसले नागरिकहरूको सेनाप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर पार्नेछ, जसको दीर्घकालीन असर राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वमा पर्न सक्छ। सरकारले पनि यस विषयमा स्पष्ट अडान लिनुपर्नेछ ताकि संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो सीमा ननाघून्।
यस घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एक महत्वपूर्ण मोडको संकेत गरेको छ। यसबाट पाठ सिकेर सेनाले आफ्नो भूमिकालाई लोकतान्त्रिक ढाँचामा सुदृढ गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ। साथै, यसले नागरिक समाजलाई पनि आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि अझ सशक्त बन्न प्रेरित गर्नेछ। नेपालको संविधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, र यसको रक्षा गर्नु सबै संवैधानिक निकायको दायित्व हो। यो घटनाले नेपाली लोकतन्त्रको परिपक्वताको परीक्षा लिनेछ, र यसको नतिजाले भविष्यको दिशा तय गर्नेछ।