निसीखोला गाउँपालिकाका १२४ वटा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै नगरी अलपत्र परेका छन्। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरू आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुका साथै विकास निर्माणमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र पूर्वाधार विकास यसको एक महत्वपूर्ण अंग हो। यसरी योजनाहरू अलपत्र पर्नुले संविधान प्रदत्त अधिकारको समेत हनन् भएको देखिन्छ। विगतमा पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूमा यस्ता आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने समस्याहरू नदेखिएको होइन, तर निसीखोलामा एकैपटक यति ठूलो संख्यामा आयोजनाहरू प्रभावित हुनुले यसको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ। यसले स्थानीय सरकारको क्षमता र व्यवस्थापकीय पक्षमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
निसीखोलामा १२४ पूर्वाधार आयोजना अलपत्र: कसको जवाफदेहिता?
गाउँपालिकाले विभिन्न समयमा सम्झौता गरेका १२४ वटा योजनाहरू सम्झौता अनुसार सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यसमा सडक निर्माण, पुल, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति लगायतका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू समावेश छन्। अधिकांश योजनाहरू सम्झौता भएको वर्षौंसम्म पनि भौतिक रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण योजना छनोट प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी, बजेट विनियोजनमा ढिलाइ, ठेकेदारको गैरजिम्मेवारीपन र अनुगमनको अभाव रहेको बताइएको छ। नेपालमा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु वा अलपत्र पर्नु नौलो विषय होइन, तर यसको मूल कारणहरू प्रायः यस्तै रहने गरेका छन्। स्थानीय तहहरूमा योजना छनोट गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी महत्वाकांक्षी वा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य नभएका योजनाहरू छनोट गरिनु, बजेटको अपर्याप्तता वा समयमा निकासा नहुनु, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, ठेकेदार कम्पनीहरूले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाउँछ। यसका अतिरिक्त, सरकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमनको अभावले गर्दा ठेकेदारहरूलाई काम सम्पन्न गर्न कुनै दबाब महसुस हुँदैन, जसले गर्दा विकास प्रक्रियामा अवरोध आउँछ।
- सम्झौता भएका १२४ वटा आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा छैनन्।
- यसमा सडक, पुल, भवन निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरू छन्।
- स्थानीयबासी आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्।
- विकास निर्माणमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ।
- योजना छनोट, बजेट, ठेकेदार र अनुगमनमा समस्या देखिएको छ।
यी अलपत्र परेका आयोजनाहरूमा स्थानीय सडक स्तरोन्नति, ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने पुल निर्माण, बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि विद्यालय भवनको मर्मत वा नयाँ निर्माण, र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू समावेश छन्। यी आयोजनाहरू सम्पन्न नहुँदा विशेषगरी ग्रामीण भेगका नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सास्ती भोग्नुपरेको छ। यसरी विकासका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुले नेपालको समग्र विकासको गतिमा पनि धक्का पुर्याउँछ, किनकि यस्ता पूर्वाधारहरूले आर्थिक गतिविधि बढाउन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
निसीखोलाका नागरिक विकासको अनुभूतिबाट वञ्चित
अलपत्र परेका आयोजनाहरूका कारण निसीखोला गाउँपालिकाका नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। कच्ची सडकका कारण यातायात असहज छ, वर्षायाममा आवतजावत ठप्प हुन्छ। निर्माणाधीन पुलहरू नबन्दा नदी वारपार गर्न सास्ती छ। विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू जीर्ण हुँदा पठनपाठन र उपचारमा समस्या छ। स्थानीयबासीले पटकपटक सम्बन्धित निकायमा गुनासो गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्। नेपालको विकासको मूल मन्त्र नै नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु हो, र यसका लागि आधारभूत पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य छ। जब सडक सञ्जाल राम्रो हुँदैन, नागरिकले बजारसम्म सामान पुर्याउन, स्वास्थ्य सेवा लिन वा शिक्षा आर्जन गर्न कठिनाई भोग्नुपर्छ। पुल नहुँदा नदी तर्न जोखिम मोल्नुपर्छ, जसले गर्दा दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ। जीर्ण विद्यालय भवनमा बालबालिकालाई पढाउन शिक्षकहरूलाई पनि समस्या हुन्छ, र स्वास्थ्य चौकीको अवस्था कमजोर हुँदा बिरामीले समयमै उपचार पाउँदैनन्। यी सबै समस्याहरूले गर्दा नागरिकहरू विकासको मूल प्रवाहबाट विमुख हुन पुग्छन्।
उदाहरणका लागि, निसीखोलामा सडक निर्माणको काम रोकिएका कारण स्थानीय किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सक्दैनन्, जसले गर्दा उनीहरूको आयमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। त्यस्तै, वर्षायाममा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन नसकेर ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। विद्यालय भवनको अभावमा बालबालिकाहरू खुला ठाउँमा वा असुरक्षित वातावरणमा पढ्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। स्वास्थ्य चौकीको जीर्ण अवस्थाले गर्दा सामान्य रोगको उपचारका लागि पनि टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ। यी सबै अवस्थाले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूमा निराशा छाएको छ र उनीहरूले सरकारप्रति विश्वास गुमाउँदै गएका छन्।
ठेकेदारको गैरजिम्मेवारी र अनुगमन संयन्त्रको फितलोपन
धेरै आयोजनाहरूमा ठेकेदारहरूले काम सुरु नै नगर्ने वा सुरु गरेर पनि बीचैमा छाडिदिने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसमा केही ठेकेदारहरूको आर्थिक अनियमितता र गैरजिम्मेवारपन प्रमुख कारण रहेको आशंका गरिएको छ। यता, गाउँपालिकाको अनुगमन संयन्त्र पनि प्रभावकारी नहुँदा ठेकेदारहरूलाई काम सम्पन्न गर्न दबाब पुग्न सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा सम्झौता अवधि सकिएपछि म्याद थपिने र पुनः काम अघि नबढ्ने शृंखला दोहोरिएको छ। यसले गर्दा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले ठेकेदारहरूलाई काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। कतिपय ठेकेदार कम्पनीहरूले एकैपटक धेरै आयोजनाहरू हातमा लिने र स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काम रोकिने गर्छ। यसमा सरकारी निकायबाट हुने ढिलासुस्ती, भुक्तानीमा ढिलाइ जस्ता कारणहरूले पनि भूमिका खेल्छन्।
यसका साथै, अनुगमनको अभावले गर्दा ठेकेदारहरूले गुणस्तरहीन काम गर्ने वा काम नै नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक ज्ञान र जनशक्तिको अभावले गर्दा पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। यसरी सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुनु भनेको विकासको पैसा हावामा उड्नु सरह हो। यसले गर्दा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकमबाट जनताले पाउनुपर्ने लाभ पाउन सक्दैनन्। यस प्रकारको गैरजिम्मेवारपनले गर्दा विकास आयोजनाहरूमा मात्र होइन, समग्र शासकीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्छ। यसले गर्दा नागरिकहरूको करबाट उठेको पैसाको उचित प्रयोग नहुने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
कारबाहीको माग र भविष्यको प्रश्न
यसरी विकास आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूमाथि कारबाहीको माग उठेको छ। स्थानीयबासी र सरोकारवालाहरूले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र रोकिएका आयोजनाहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन गाउँपालिकालाई दबाब दिएका छन्। यो विषयमा गाउँपालिकाले के कदम चाल्छ र यसको जवाफदेहिता कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला निसीखोलाबासीले सोधिरहेका छन्। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐनले ठेकेदारको गैरजिम्मेवारपनमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ, जसमा कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी जफत गर्ने जस्ता कारबाहीहरू पर्छन्। तर, यस्ता कारबाहीहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा ठेकेदारहरूमाथि कुनै कारबाहीको डर रहँदैन।
निसीखोलाको यो अवस्थाले आगामी दिनमा विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा थप चुनौती थप्ने देखिएको छ। यदि यस घटनामा दोषीलाई कारबाही गरिएन र आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइएन भने, यसले अन्य ठेकेदारहरूलाई पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोर्याउन प्रोत्साहन गर्नेछ। स्थानीय सरकारको भूमिका यहाँ अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेछ। गाउँपालिकाले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषी ठेकेदारहरूमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ र अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गराउनुपर्छ। साथै, भविष्यमा यस्ता समस्याहरू नआऊन् भन्नका लागि योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ, बजेटको समयमै विनियोजन र निकासा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, र अनुगमन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ। यसबाट मात्रै निसीखोलाका नागरिकले विकासको वास्तविक अनुभूति गर्न पाउनेछन् र सरकारी स्रोतको उचित सदुपयोग हुनेछ।