स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या खानेपानी मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायहरूमा व्यापक दुरुपयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधनहरूलाई फिर्ता बोलाउन थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र सबै सवारी साधन मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याउन दिएको स्पष्ट निर्देशनपछि यो अभियान सुरु भएको हो। यस कदमले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र पारदर्शी प्रयोगप्रति मन्त्रालयको प्रतिबद्धतालाई दर्शाएको छ, जुन नेपाली जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरिरहेका थिए। यसअघि पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूमा यस्ता दुरुपयोगका घटनाहरू प्रकाशमा आए पनि ठोस कारबाहीको अभावले समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदै आएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनले सरकारी गाडी दुरुपयोगको शृंखलामाथि प्रश्नचिन्ह
- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या खानेपानी मन्त्रालयले मातहतका संरचनाहरूमा दुरुपयोग भएका सवारी साधनहरू फिर्ता मन्त्रालयमा ल्याउन थालेको छ।
- स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न तत्काल सबै साधन फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएकी थिइन्।
- सुविधा नपाएका कर्मचारीहरूले समेत विभिन्न बहानामा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको सूचना मन्त्री मेहतासम्म पुगेको थियो।
- फिर्ता गरिएका सवारी साधनहरू हाल मन्त्रालयको परिसरमा राखिएका छन्।
- गाडीहरूको दुरुपयोगको विस्तृत छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगको शृंखला र यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ
मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग नयाँ विषय होइन। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यस्ता विकृतिहरू लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका छन्, जसले राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र नभई सुशासनको अवधारणालाई समेत कमजोर बनाउँदै आएको छ। विभिन्न बहानामा ती गाडीहरू व्यक्तिगत काममा प्रयोग हुने, तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर सञ्चालन गरिने र कतिपय अवस्थामा मर्मतसम्भारको नाममा समेत दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। यसपटक मन्त्री मेहताले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकी छन्, जसले यस समस्याको समाधानमा नयाँ आशा जगाएको छ। यस प्रकारका दुरुपयोगले सरकारी संयन्त्रमाथि जनताको विश्वास घटाउँछ र विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकमलाई अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ।
मन्त्री मेहताले सवारी साधनको सुविधा नपाएका कर्मचारीहरूले समेत विभिन्न बहानामा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको सूचना प्राप्त गरेपछि तत्काल सबै दुरुपयोग भएका गाडीहरू मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएकी हुन्। यो निर्देशनले सरकारी सम्पत्तिमाथिको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ र यसलाई अन्त्य गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ। नेपालमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्नका लागि विभिन्न समयमा नियम र निर्देशिकाहरू जारी गरिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर रहँदै आएको छ। यस पटकको मन्त्री मेहताको सक्रियताले यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्मचारीको सुविधा, दुरुपयोगको सीमा र नागरिकको सरोकार
सरकारी सवारी साधनहरू निश्चित पद र जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूका लागि तोकिएको सुविधा हो, जसको मुख्य उद्देश्य सरकारी कामलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनु हो। तर, कतिपय कर्मचारीहरूले यसको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको पाइएको छ, जसले यसको मूल उद्देश्यलाई नै बिथोल्छ। यसरी दुरुपयोग भएका गाडीहरू मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याएपछि अब ती गाडी कसले, कहिले र के कामका लागि प्रयोग गर्दथे भन्ने विषयमा थप छानबिन हुने सम्भावना छ। यसबाट दुरुपयोगको वास्तविक स्वरूप र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सहयोग पुग्नेछ। यस प्रकारको दुरुपयोगले सरकारी स्रोतको अपव्यय मात्र नभई योग्य र इमानदार कर्मचारीहरूलाई समेत निरुत्साहित गर्न सक्छ।
यस प्रकरणमा कुन-कुन कर्मचारी वा निकायका सवारी साधनहरू दुरुपयोगमा परेका छन् भन्ने विवरण भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। मन्त्रालयले यसबारे विस्तृत छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग पनि उठ्न सक्छ। फिर्ता गरिएका सवारी साधनहरू हाल मन्त्रालयको परिसरमा राखिएका छन्, जसले यस विषयको गम्भीरतालाई थप प्रस्ट्याउँछ र यसमाथि तत्काल कारबाहीको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। यसले गर्दा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कारबाहीको डर पैदा हुनेछ।
नागरिकको करबाट सञ्चालित सम्पत्तिमाथि खेलबाड: जनताको आवाज
सरकारी सवारी साधनहरू नागरिकको करबाट सञ्चालित हुन्छन्, जुन देशको विकास र जनताको सेवाका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ। तिनको दुरुपयोग भनेको सिधै जनताको सम्पत्तिको दुरुपयोग हो, जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोग्नुपर्छ। यसरी दुरुपयोग भएका गाडीहरू मर्मत, इन्धन र चालकको तलबमा राज्यकोषको ठूलो रकम खर्च हुन्छ, जसको लाभ निश्चित व्यक्तिहरूले मात्र लिन्छन्, जबकि सोही रकमबाट जनताका लागि आवश्यक सेवाहरूमा सुधार गर्न सकिन्थ्यो। मन्त्री मेहताको यो कदमले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र जिम्मेवार प्रयोगको सन्देश दिएको छ, जुन नेपाली जनताले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। यसले गर्दा जनतालाई लाग्नेछ कि उनीहरूको करको दुरुपयोग रोक्न सरकारले पहल गरिरहेको छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न र आगामी बाटो
अब प्रश्न उठ्छ, यति ठूलो संख्यामा सरकारी गाडीहरूको दुरुपयोग कसरी भयो र यसका लागि को को जिम्मेवार छन्? के यसमाथि तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनेछ? यो प्रश्न केवल मन्त्रालयको मात्र नभई समग्र सरकारी संयन्त्रको जवाफदेहितासँग जोडिएको छ। यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ, चाहे तिनीहरू जुनसुकै पदमा किन नहुन्। यसका लागि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ र यसको नतिजा जनतालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
यस प्रकरणले सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र प्रयोगमा थप कडा नियमन र अनुगमनको आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ। मन्त्रालयले अब भविष्यमा यस्ता दुरुपयोग रोक्नका लागि प्रभावकारी प्रणालीहरू विकास गर्नुपर्नेछ। यसमा सवारी साधनको प्रयोगको विस्तृत रेकर्ड राख्ने, नियमित अनुगमन गर्ने र दुरुपयोग भएको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ। यसका साथै, कर्मचारीहरूलाई सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगका नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा सचेत पार्ने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा यस घटनाले नेपालको शासन प्रणालीमाथि थप बहस छेड्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो कदमले अन्य मन्त्रालयहरू र सरकारी निकायहरूलाई पनि आफ्ना मातहतका सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपाली नागरिकमाझ सरकारी निकायहरूप्रतिको विश्वास बढाउनेछ र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन मद्दत गर्नेछ। यदि छानबिन निष्पक्ष र कारबाही प्रभावकारी भयो भने, यसले भविष्यमा हुने यस्ता दुरुपयोगहरूलाई नियन्त्रण गर्न एक सशक्त नजिर स्थापित गर्नेछ। यसका साथै, यसले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र स्रोतको सही प्रयोग गर्न पनि प्रोत्साहन गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली जनताले पाउनेछन्।