नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच सुदृढ गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज पुनः उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घ (एजुकेसन इन्टरनेसनल) मा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीसँग सम्बन्धित नेपालका चार सङ्गठनले निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशत लगानीको माग गरेका छन्। यो माग शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो। नेपालको संविधानले नै शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको आवश्यकता छ। विगतका राष्ट्रिय शिक्षा नीतिहरूले पनि शिक्षाको विकासमा जोड दिए पनि बजेटको अभावले ती लक्ष्यहरू पूर्ण रूपमा हासिल हुन सकेका छैनन्। यस सन्दर्भमा, २०% बजेट वा ६% जीडीपीको मागले शिक्षामा लगानीको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ।
शिक्षामा लगानीको आवश्यकता किन? गुणस्तर र भविष्यको लागि आधार
शिक्षामा पर्याप्त लगानी नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरमा पर्ने गरेको छ। शिक्षकहरूको पेशागत विकास, पूर्वाधारको स्तरोन्नति, प्रविधिमैत्री शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता र विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरू लगानीको अभावमा पछि परेका छन्। यसले गर्दा नेपालका विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन्। शिक्षाविद्हरूका अनुसार, शिक्षामा गरिएको लगानीलाई भविष्यको लागि गरिने सबैभन्दा उत्तम लगानी मानिन्छ, जसले दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक विकासको ढोका खोल्छ। गुणस्तरीय शिक्षाले मात्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ, जसले देशको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउँछ र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसका अतिरिक्त, शिक्षाले नागरिकलाई सुसूचित, सचेत र जिम्मेवार बनाउँछ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ।
तीनदिने ‘सेपिङ द एजुकेसन बजेट’ विषयक सम्मेलनको समापनका अवसरमा प्रस्तुत गरिएको यो माग केवल बजेट वृद्धिको मात्र नभई शिक्षाकर्मीहरूको श्रम अधिकार र सम्मानजनक कार्य अवस्था सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि लक्षित छ। यसले गुणस्तरीय तालिम र व्यावसायिक विकासको महत्वलाई पनि जोड दिएको छ, जुन शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अनिवार्य छ। नेपालमा शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा र सम्मानजनक तलबको अभावले गर्दा धेरै योग्य व्यक्तिहरू यो पेशामा आउन हिचकिचाउँछन्। यसले गर्दा शिक्षणको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। यस मागले शिक्षकहरूको हकहितको कुरा उठाउँदै उनीहरूको पेसागत विकासका लागि आवश्यक स्रोतको माग गरेको छ।
लगानी वृद्धिले के सम्भव छ? शिक्षाको चौतर्फी विकासको मार्ग
- गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता: पर्याप्त बजेटले देशभरका सबै बालबालिकालाई समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ। यसको अर्थ हो, सबै विद्यार्थीले राम्रो शिक्षक, पर्याप्त पाठ्यपुस्तक र आधुनिक शिक्षण विधिहरूबाट सिक्ने अवसर पाउनेछन्।
- शिक्षकहरूको पेशागत विकास: शिक्षकहरूका लागि नियमित तालिम, वृत्ति विकासको अवसर र उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनेछ। यसले शिक्षकहरूको मनोबल बढाउँछ र उनीहरूलाई अझ बढी समर्पित भएर काम गर्न प्रेरित गर्छ।
- पूर्वाधारको विकास: विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सूचना प्रविधि जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नति हुनेछ। आधुनिक पूर्वाधारले विद्यार्थीहरूको सिकाइ अनुभवलाई अझ समृद्ध बनाउँछ।
- समतामूलक पहुँच: दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकालाई समेत शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सकिनेछ। यसले सामाजिक न्यायलाई प्रवर्धन गर्छ र सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्छ।
- श्रम अधिकारको सम्मान: शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको हकहित र कार्यसम्पादनको सम्मान हुने वातावरण सिर्जना हुनेछ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको पेसाप्रति थप निष्ठा बढाउँछ।
नीतिगत र प्रणालीगत सुधारको खाँचो: बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन
शिक्षामा लगानी बढाउने कुरा विगतदेखि नै उठ्दै आएको भए पनि यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। यसका पछाडि विभिन्न नीतिगत र प्रणालीगत चुनौतीहरू छन्। प्रगतिशील कर प्रणालीलाई सुदृढ गरेर राजस्व संकलन बढाउनु र त्यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नु एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसका लागि सरकारले कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र कर छली रोक्नेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा कर संकलनको दायरा अझै फराकिलो हुन सकेको छैन र करको दर पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ, जसले गर्दा सरकारी राजस्वमा कमी आउँछ। यसका साथै, शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कतिपय अवस्थामा बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको सही प्रयोग नहुँदा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन। त्यसैले, बजेटको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि बलियो संयन्त्रको आवश्यकता छ। यसमा स्थानीय तहको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ।
यसका साथै, शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कतिपय अवस्थामा बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको सही प्रयोग नहुँदा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन। त्यसैले, बजेटको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि बलियो संयन्त्रको आवश्यकता छ। यसमा सरकारका विभिन्न निकाय, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ। बजेटको दुरुपयोग रोक्नका लागि नियमित लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले गर्दा स्रोतको सही सदुपयोग हुन्छ र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सन्दर्भ: विकासशील राष्ट्रका लागि शिक्षाको महत्ता
विश्वका धेरै विकसित र विकासशील देशहरूले शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर कुल बजेटको ठूलो हिस्सा र जीडीपीको निश्चित प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेका छन्। यसले उनीहरूको मानव विकास सूचकांक र आर्थिक समृद्धिलाई उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालले पनि शिक्षालाई विकासको मूल आधार मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त मापदण्डहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमा पनि शिक्षामा लगानीको सन्दर्भमा विभिन्न अभ्यासहरू छन्, जसबाट नेपालले सिक्न सक्छ। उदाहरणका लागि, केही देशहरूले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गरेका छन्, तर त्यसको नियमन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा, शिक्षामा लगानी बढाउँदा गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक असमानता कम गर्नमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने यो माग केवल शिक्षक सङ्गठनहरूको मात्र नभई समग्र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकार, नीति निर्माता, सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाज सबैको सहकार्य आवश्यक छ। शिक्षामा गरिएको लगानी नै देशको भविष्य निर्माणको आधारशिला हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै यस दिशामा ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ। यसका लागि दीर्घकालीन योजना, राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तर प्रयासको आवश्यकता पर्नेछ। नेपालमा शिक्षाको पहुँच त बढेको छ, तर गुणस्तरमा अझै धेरै सुधारको खाँचो छ। यसका लागि शिक्षकको क्षमता विकास, पाठ्यक्रमको आधुनिकीकरण र प्रविधिको प्रयोग जस्ता पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
आगामी हप्ताहरूमा के होला? नीतिगत बहस र कार्यान्वयनको अपेक्षा
आगामी हप्ताहरूमा, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने यो मागले थप राजनीतिक र सामाजिक बहसको रूप लिने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यस मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा यो विषयले प्राथमिकता पाउने सम्भावना छ। यसका लागि सरोकारवाला निकायहरूले निरन्तर दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। यसका साथै, शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले यस मागको व्यवहार्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य योजनाहरू तयार गर्नुपर्नेछ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घ र यसका आबद्ध सङ्गठनहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहनेछ। उनीहरूले यस मागलाई अघि बढाउनका लागि विभिन्न तहमा पैरवी जारी राख्नेछन्। यस विषयमा नागरिक समाज र आम जनताको पनि सक्रिय सहभागिताले सरकारलाई यस दिशामा अघि बढ्न थप प्रेरणा मिल्नेछ।
