ट्रम्पको इरान ध्वस्त हुने दाबी: अमेरिकाको ३ सर्त अस्वीकार गर्दै इरानको कूटनीतिक चाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान ध्वस्त हुने अवस्थाको नजिक पुगेको दाबी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानले अमेरिकालाई आफू ‘ध्वस्त हुने अवस्था’ (स्टेट अफ कोल्याप्स) मा पुगेको जानकारी दिएको बताएका हुन्। ट्रम्पले इरानले सकेसम्म छिटो स्ट्रेट अफ होर्मुज खुलाउन चाहेको पनि उल्लेख गरे। यो दाबीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भूराजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ, जहाँ इरानको आणविक कार्यक्रम र मध्यपूर्वमा उसको भूमिका सधैं नै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ। इरानको वर्तमान अवस्था र यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासलाई हेर्दा, ट्रम्पको यो भनाइले दुई देशबीचको तनावलाई थप चर्काउने संकेत दिएको छ।

ट्रम्पको कूटनीतिक कदम र इरानको जवाफी चाल

इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने र सैन्य कारबाहीको धम्की दिने क्रममा ट्रम्पको यो भनाइ आएको हो। अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रममाथि नियन्त्रण गर्न र क्षेत्रीय अस्थिरता रोक्न तीन सर्त अघि सारेको छ। यी सर्तहरूमा इरानले युरेनियम संवर्धन रोक्नुपर्ने, ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने र मध्यपूर्वमा आफ्ना सैन्य गतिविधि रोक्नुपर्ने रहेका छन्। यी सर्तहरू इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको इरानको बुझाइ छ। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि इरानले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई जोड दिँदै आएको छ, जसले गर्दा उसको अमेरिकाजस्ता पश्चिमा मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सधैं नै जटिल रहँदै आएको छ।

यद्यपि, इरानले यी सर्तहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। इरानका विदेशमन्त्री मोहम्मद जवाद जरिफले अमेरिकी दाबीको खण्डन गर्दै भनेका छन्, ‘हामी अमेरिकाको दबाबमा झुक्ने छैनौं। हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतामाथि कुनै सम्झौता हुनेछैन।’ उनले इरानको आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले यसको नियमित अनुगमन गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे। इरानको यो अडानले उसको कूटनीतिक स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ। आईएईएको अनुगमनले इरानको आणविक कार्यक्रमको शान्तिपूर्ण प्रयोगलाई प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छ, तर अमेरिकाले यसलाई पर्याप्त मानेको छैन।

रणनीतिक जलमार्ग होर्मुजमा बढ्दो तनाव

स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जलमार्गमध्ये एक हो, जसबाट दैनिक करिब २० प्रतिशत तेलको आपूर्ति हुन्छ। यस क्षेत्रमा इरान र अमेरिकाबीचको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ। इरानले यसअघि पनि अमेरिकी जहाजहरूलाई यो जलमार्गमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। यो जलमार्गको रणनीतिक महत्वलाई बुझेर नै इरानले यसलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्दै आएको छ। इरानले यो जलमार्गलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्छ, जसले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। यस क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सैन्य झडपले विश्वभर तेलको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि गराउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताहरूमा पर्नेछ।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८ मा इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट पछि हटेर पुनः प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको छ। इरानले अमेरिकाको यो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भनेको छ। सन् २०१५ मा भएको संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) बाट अमेरिकाको बाहिरिनुले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एक्ल्याउने प्रयास भएको इरानको बुझाइ छ। यस प्रतिबन्धले इरानको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको छ, तर पनि इरानले आफ्नो अडान छोडेको छैन। इरानले यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप मानेको छ र यसको कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ।

कूटनीतिक विश्लेषकहरूको राय र इरानको अडिग नीति

कूटनीतिक मामिलाका विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रम्पको यो दाबी इरानमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिक कदम हो। उनीहरू भन्छन्, ‘ट्रम्प प्रशासन इरानलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन चाहन्छ, तर उनीहरूको सर्तहरू इरानका लागि स्वीकार्य छैनन्।’ यो रणनीतिले इरानलाई वार्ताका लागि बाध्य पार्ने र उसको क्षेत्रीय प्रभावलाई सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरूले उसको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएको छ, तर उसले आफ्नो परराष्ट्र नीति र क्षेत्रीय महत्वाकांक्षालाई त्यागेको छैन।

यता, इरानले पनि आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र क्षेत्रीय प्रभाव कायम राख्ने अडान छोडेको छैन। यसले गर्दा मध्यपूर्वको भूराजनीतिक अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ। इरानको प्रतिक्रियाले देखाउँछ कि ऊ अमेरिकी दबाबका सामु नझुक्ने र आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने पक्षमा छ। इरानको यो अडानले मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित गरिरहेको छ र यसले क्षेत्रीय सुरक्षाको लागि नयाँ चुनौतीहरू खडा गरेको छ। इरानले आफ्नो आणविक प्रविधिमाथि नियन्त्रण राख्नुलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टी मानेको छ।

नेपालमा यसको अप्रत्यक्ष असर र सरोकार

यद्यपि इरान र अमेरिकाबीचको यो द्वन्द्व प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा नपरे पनि यसको अप्रत्यक्ष असर भने पर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। नेपाल एक ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने देश भएकाले यसले मुद्रास्फीति बढाउनुका साथै व्यापार घाटालाई पनि थप फराकिलो बनाउन सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र सानो र कमजोर भएकाले यस्ता बाह्य झट्काबाट जोगिन गाह्रो पर्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिले आम नागरिकको जीवनयापन झन् कठिन बन्नेछ।

यसका साथै, मध्यपूर्वमा अस्थिरता बढ्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरूको सुरक्षामा पनि प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ। सरकारले यस विषयमा कूटनीतिक तवरमा सचेत रहनुपर्ने र आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मध्यपूर्वमा कार्यरत लाखौं नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा नेपाल सरकारको प्रमुख चिन्ताको विषय हो। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको रोजगारी र जीवनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले यस विषयमा इरान र अमेरिका दुवै पक्षसँग कूटनीतिक संवाद गरी आफ्ना नागरिकको हितको रक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आगामी साताहरूमा नेपालको कूटनीतिक भूमिका

आगामी साताहरूमा नेपालले यस भूराजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा आउने उतारचढावलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले आफ्नो ऊर्जा नीतिमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै, मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले थप सक्रियता देखाउनुपर्नेछ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। विश्व शान्ति र स्थिरता कायम राख्न नेपालले आफ्नो सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। इरान र अमेरिकाबीचको यो द्वन्द्वले विश्वव्यापी भूराजनीतिक परिदृश्यलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने कुराले नेपालको परराष्ट्र नीति र आर्थिक योजनाहरूमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।