सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ हुन लागेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उक्त रिटमा आयोग गठनको निर्णय असंवैधानिक भन्दै खारेजको माग गरिएको छ। यस रिटले मुलुकमा सुशासन र कानुनी शासनको आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि नै प्रश्न उठाएको छ, जसको नतिजाले आगामी दिनमा राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना छ। यस सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मात्रै नभई यस विषयमा आम नागरिकको बुझाइ र अपेक्षा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि सर्वोच्चमा बहस
२०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेशसहित सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। तर, यसको गठन प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। रिट निवेदक डा. सिलवालले आयोग गठनको निर्णय संविधानसम्मत नभएको दाबी गरेका छन्। संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका अनुसार, नेपालको संविधानले विभिन्न निकायहरूलाई निश्चित अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ, र नयाँ आयोग गठन गर्दा ती अधिकारहरूमाथि हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस आयोगको गठनले विद्यमान संवैधानिक निकायहरूको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
रिट निवेदनका प्रमुख मागहरू
- आयोग गठनको निर्णय खारेज गरियोस्।
- उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई नभएको ठहर गरियोस्।
- आयोगको कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरियोस्।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, आयोग गठनको निर्णयले संवैधानिक निकायहरूको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको जिकिर गरिएको छ। नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरूलाई सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान र छानबिन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यस अवस्थामा, नयाँ आयोगको गठनले यी स्थापित निकायहरूको भूमिकालाई ओझेलमा पार्न सक्ने र कानुनी प्रक्रियामा जटिलता ल्याउन सक्ने तर्क रिट निवेदकले प्रस्तुत गरेका छन्। यसले गर्दा, आम नागरिकमाझ कानुनी प्रक्रियाको स्पष्टता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको पृष्ठभूमि र संवैधानिक प्रश्न
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र सम्पत्ति छानबिनका लागि विभिन्न निकाय सक्रिय रहेकै अवस्थामा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान र छानबिन गर्दै आएका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार एक पुरानो समस्या हो र यसको नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुशासन र जवाफदेहिता प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ, तर भ्रष्टाचारका घटनाहरू पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन्। यस सन्दर्भमा, नयाँ आयोग गठनको उद्देश्य सकारात्मक भए तापनि यसको कानुनी आधार र विद्यमान कानुनसँगको सामञ्जस्यतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
नयाँ आयोगले विशेषगरी २०६२ साल फागुन १ गतेपछिको अवधिमा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, न्यायाधीश, सांसदलगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो। यसका लागि आयोगलाई सम्पत्ति विवरण माग गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको थियो। यसको अर्थ हो कि, आयोगले विगत करिब दुई दशकभन्दा बढी समयका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्नेछ। यस्ता छानबिनहरूले ठूलो मात्रामा सार्वजनिक चासो जगाउने र यसको परिणामले ठूला राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वहरूलाई प्रभावित गर्न सक्नेछ। यस प्रकारका छानबिनहरू पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ।
नागरिक समाज र आमजनको चासो
यस विषयमा नागरिकको चासो दुई पक्षमा छ। एकातिर, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग छ। अर्कोतर्फ, संवैधानिक निकायहरूको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी कुनै पनि निकाय गठन गरिनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ। यदि आयोग असंवैधानिक ठहरिएमा यसले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। आम नागरिकले सधैं नै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्, किनकि यसले देशको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ र सामाजिक न्यायलाई कमजोर पार्छ। तर, साथै उनीहरू कानुनी शासन र संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान पनि चाहन्छन्। यदि यो आयोगले राम्रो काम गर्यो भने पनि, यसको गठन प्रक्रियामा त्रुटि भेटिएमा यसको कामको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ, जसले गर्दा दोषी उम्किन सक्ने वा राम्रो काम गर्ने निकायमाथि पनि शंका उत्पन्न हुने खतरा रहन्छ।
यदि यो आयोगले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन वा यसको निर्णयहरूमा कानुनी अडचन आएमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कमजोर हुनेछ। यसले आम नागरिकमा निराशा उत्पन्न गर्न सक्छ र राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासलाई थप घटाउन सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै उच्च पदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने, नागरिकले अपेक्षा गर्छन् कि उसलाई कानुनी कारबाही होस्। तर, यदि कारबाहीको प्रक्रिया नै विवादित भयो भने, त्यो व्यक्ति सजायबाट उम्कन सक्छ, जसले गर्दा न्यायप्रतिको आम नागरिकको विश्वासमा चोट पुग्छ। यसले गर्दा, यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मात्र नभई यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियाले पनि ठूलो अर्थ राख्नेछ।
आधिकारिक निकायहरूको मौनता र अपेक्षा
सरकारका तर्फबाट यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। तर, आयोग गठनको निर्णय गर्ने सरकारी निकायले यसलाई सुशासन कायम गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। यसको अर्थ हो कि, सरकारले यस आयोगको गठनलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि आवश्यक मानेको थियो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि, सरकारले यस विषयमा थप स्पष्टीकरण दिनुपर्ने दबाबमा छ। यस सन्दर्भमा, सरकारी अधिकारीहरूले संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। यसले गर्दा, आम नागरिकलाई यस आयोगको औचित्य र यसको भविष्यबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुनेछ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यो प्रश्नले यस मुद्दाको गहिराइलाई दर्शाउँछ। यदि सर्वोच्च अदालतले आयोगको गठनलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो भने, यसको गठन गर्ने निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने? के यसका लागि सम्बन्धित मन्त्री वा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरू जवाफदेही हुनेछन्? यस्तो अवस्थामा, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ। यसका साथै, यदि आयोगले आफ्नो कार्यादेशअनुसार काम गरिसकेको छ भने, त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्दा गरिएका छानबिन र सिफारिसहरूको के हुन्छ? यसले कानुनी जटिलताहरू सिर्जना गर्नेछ र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन थप चुनौती थप्नेछ। यस प्रकारका जटिलताहरूले नेपालको कानुनी र प्रशासनिक प्रणालीको परिपक्वतामाथि पनि प्रकाश पार्नेछन्।
आगामी दिनमा यसको प्रभाव
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भविष्यलाई प्रभावित गर्नेछ। यदि आयोगको गठनलाई संवैधानिक ठहर गरियो भने, यसले भविष्यमा यस्तै प्रकारका आयोगहरू गठनका लागि बाटो खोल्न सक्छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ। तर, यदि यसलाई असंवैधानिक ठहर गरियो भने, सरकारले विद्यमान संवैधानिक निकायहरूलाई थप बलियो बनाउन र उनीहरूको क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेछ। यसले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालनामा नयाँ बहसको सुरुवात गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यस मुद्दाको परिणामले आम नागरिकमा कानुनी प्रक्रिया र राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासलाई पनि प्रभावित गर्नेछ।
