निर्माण कम्पनीले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा सम्झौता विपरीत कमसल (दुई नम्बर) इँटा प्रयोग गरेको पाइएपछि निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्काइएको छ। बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले गुणस्तरहीन इँटा प्रयोग गरेको आरोपमा नगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरी पर्खाल भत्काउन लगाएको हो। यो घटनाले नेपालका सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता र गुणस्तर नियन्त्रणको अभावलाई पुनः उजागर गरेको छ। यस्ता कार्यहरूले विकास निर्माणको गतिलाई मात्र सुस्त पार्दैन, बरु जनताको मेहनतले कमाएको करको दुरुपयोग पनि गर्दछ। यसले सरकारी निकायप्रतिको विश्वासमा समेत दरार ल्याउँछ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको लागि चिन्ताजनक विषय हो।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा कमसल इँटा प्रयोग: पर्खाल भत्काइयो
- निर्माण कम्पनी आकाश निर्माण सेवा, सिन्धुपाल्चोकले सम्झौता अनुसार एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्नुपर्नेमा दुई नम्बरको इँटा प्रयोग गरेको पाइएको छ।
- नगरपालिकाले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भएको ठहर गरी निर्माणाधीन पर्खाल भत्काउने निर्णय गरेको छ।
- यस कार्यले सार्वजनिक निर्माणमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारतर्फ संकेत गरेको छ।
- नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
निर्माणको जिम्मा र सम्झौताको उल्लंघन
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मा आकाश निर्माण सेवा, सिन्धुपाल्चोकले पाएको थियो, जसले नेपाली निर्माण क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ। सम्झौता अनुसार, भवन निर्माणमा उच्च गुणस्तरको एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, जुन भवनको दीर्घायु र सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ। तर, निर्माण कम्पनीले लागत घटाएर बढी मुनाफा कमाउने उद्देश्यले बजारमा दुई नम्बरको रूपमा चिनिने कमसल इँटा प्रयोग गरेको पाइएको छ। यो तथ्य बाहिर आएपछि नगरपालिकाले तत्काल कदम चालेको हो, जसले स्थानीय सरकारको सक्रियतालाई दर्शाउँछ। नेपालमा यस प्रकारका सार्वजनिक खरिदमा सम्झौताको उल्लंघनका घटनाहरू नौलो होइनन्, जसले गर्दा विकास आयोजनाहरूको गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेको छ।
नगरपालिकाको निर्णायक एक्सन र गुणस्तर नियन्त्रण
नगरपालिकाले यस विषयमा गम्भीर छानबिन सुरु गरेको छ, जुन सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक कदम हो। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको पुष्टि भएपछि नगर प्रहरीको सहयोगमा निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्काउन निर्देशन दिइएको छ। यो कदमले निर्माण व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरीय काम गर्न दबाब पुग्ने नगरपालिकाको विश्वास छ, र यसले भविष्यमा यस्ता अनियमितता रोक्न एक दृष्टान्त स्थापित गर्नेछ। यस प्रकरणमा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतका कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ, जुन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (र यसका संशोधनहरू) अन्तर्गतका प्रावधानहरू अनुसार हुनेछ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विभिन्न ऐन तथा नियमहरू भए तापनि कार्यान्वयनको तहमा चुनौतीहरू देखिँदै आएका छन्।
नागरिकमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर
सार्वजनिक निर्माणमा हुने यस्ता अनियमितताले अन्ततः जनताको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोग गर्छ, जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकलाई पर्छ। गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा भवनको आयु घट्ने, मर्मतसम्भारमा बढी खर्च हुने र भूकम्पीय जोखिम जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको समयमा असुरक्षाको जोखिम बढ्ने गर्छ, जुन नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिममा रहेको देशका लागि अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। यसले सरकारी निकायप्रतिको जनविश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ, जसले गर्दा नागरिकहरूले विकास प्रक्रियामा अपनत्व महसुस गर्न छाड्छन्। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको यो घटनाले विकास निर्माणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ, जसले गर्दा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो करको सही सदुपयोग भएको महसुस गर्न सकोस्। सामान्य नागरिकले आफ्ना दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा, विकास बजेटको यस्तो दुरुपयोग उनीहरूको लागि निराशाजनक हुन्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र भविष्यको बाटो
यस विषयमा थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरूले तत्काल प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्, जुन सार्वजनिक निकायमा कतिपय अवस्थामा देखिने गोपनीयताको प्रवृत्तिलाई झल्काउँछ। यद्यपि, नगरपालिकाले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, जसले यस मामिलालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने आशा जगाउँछ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य निकायहरू सक्रिय भए तापनि ठूला आयोजनाहरूमा हुने अनियमिततालाई पूर्ण रूपमा रोक्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
अब यस्ता अनियमिततामा संलग्न निर्माण कम्पनीलाई कस्तो कारबाही हुन्छ र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के कस्ता कदम चालिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यसका लागि निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणलाई थप कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, निर्माण कम्पनीहरूको विगतको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनलाई महत्व दिनुपर्ने र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नागरिक समाजको सहभागितालाई बढावा दिनुपर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको यो घटनाले देशैभरका अन्य स्थानीय तहहरूलाई पनि पाठ सिकाउने र विकास निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी हप्ताहरूमा हलेसी तुवाचुङको लागि के अर्थ राख्छ?
आगामी हप्ताहरूमा, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका लागि यो घटनाले दुई प्रमुख कुराहरूलाई संकेत गर्दछ। पहिलो, नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक भवन निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न कत्तिको प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराको परीक्षा हुनेछ। यस प्रकरणमा निर्माण कम्पनीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने कुराले भविष्यमा अन्य निर्माण आयोजनाहरूमा यसको प्रभाव पर्नेछ। यदि कारबाही सशक्त र पारदर्शी भएन भने, यसले अन्य निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि यस्तै अनियमितता गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ। दोस्रो, यस घटनाले नागरिकहरूको निगरानी र सक्रियताको महत्त्वलाई बढावा दिनेछ। नागरिक समाज र स्थानीय बासिन्दाहरूले यस प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्नुपर्नेछ र नगरपालिकालाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेछ। यसले स्थानीय सरकारमा सुशासन र पारदर्शिताको संस्कृतिको विकासमा योगदान पुर्याउनेछ, जसको दीर्घकालीन फाइदा नगरपालिका र यसका नागरिकहरूलाई हुनेछ। यसका साथै, यस घटनाले राष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।