नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशीष श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। श्रेष्ठलाई आज कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो। बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा ६ को खण्ड १ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न रहेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणको सिफारिसमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
मुख्य निष्कर्षहरू
- नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशीष श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्।
- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
- बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न रहेको आरोप छ।
- नेपाल बीमा प्राधिकरणको सिफारिसमा पक्राउ गरिएको हो।
- प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अनुसन्धानको पृष्ठभूमि
प्रहरीका अनुसार, नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित केही व्यक्तिहरू बीमा ऐनको कसुरमा संलग्न रहेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। प्रहरीले श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएर थप सोधपुछ गरिरहेको छ। उनको संलग्नताको प्रकृति र बिमा ऐनको कुन कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी छ।
बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न कसुरहरूलाई परिभाषित गरेको छ र त्यस्ता कसुरहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा १४० ले बीमा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले गर्न सक्ने कसुरहरू र त्यसको सजायबारे उल्लेख गरेको छ। श्रेष्ठमाथि सोही ऐनको एक उपदफाको उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ।
नागरिकमाथि प्रभाव
यस घटनाले समग्र बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। विशेषगरी, सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि गर्ने बीमाप्रतिको विश्वासमा यसले असर पार्न सक्नेछ। कम्पनीका उच्च पदाधिकारी नै कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुले लगानीकर्ता र ग्राहक दुवैमाझ चिन्ता थपिएको छ। यसले बीमा कम्पनीहरूको सञ्चालन र नियमन प्रक्रियामाथि पनि थप कडाइको आवश्यकता औंल्याएको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले आशीष श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गरे। उनले बीमा प्राधिकरणको सिफारिसमा पक्राउ गरिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको बताए। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिन चाहेनन्, तर प्राधिकरणको सिफारिसमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
अब यस्तो अनियमिततामाथि कडा कारबाहीको माग उठ्नु स्वाभाविक छ। जनताको विश्वास आर्जन गरेर सञ्चालन हुने वित्तीय संस्थाहरूमा हुने यस्ता गतिविधिले समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ।