प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ का सुकुम्बासीहरू काठमाडौंमा भइरहेको सरकारी डोजर कारबाहीले चिन्तित बनेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले भोट दिएर जिताएका प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासीको समस्या बुझेर समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौंमा डोजर चल्दा उनीहरूमाथि पनि त्यस्तै कारबाही नहोला भन्न सकिन्न भन्ने त्रास छ। यो चिन्ताले नेपालमा सुकुम्बासीहरूको अवस्था र उनीहरूमाथि हुने सरकारी कारबाहीको प्रभावलाई उजागर गर्दछ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ, तर सुकुम्बासीहरूको हकमा यो अधिकार कतिसम्म कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। देशका विभिन्न भागमा, विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीहरू एक जटिल सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा बनेका छन्, जसको समाधानका लागि अहिलेसम्म कुनै दिगो उपाय निस्किएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका सुकुम्बासीको चिन्ता: काठमाडौंको डोजरले किन चिसो पस्यो?
झापा–५ का स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै उनलाई भोट दिएको बताएका छन्। तर, राजधानीमा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउने क्रम सुरु भएपछि उनीहरूमा चिन्ता छाएको छ। एक स्थानीयले भने, ‘हामी सबैले सल्लाह गरेर उहाँलाई नै भोट दिएका थियौं। तर काठमाडौंमा डोजर चलेको देखेपछि हंसले ठाउँ छाडेजस्तो भएको छ।’ यो भनाइले उनीहरूको मनमा रहेको द्विविधा र त्रासलाई स्पष्ट पार्छ। उनीहरूलाई लाग्छ कि जसलाई उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि चुने, उसैको नेतृत्वमा उनीहरूकै जस्तो अवस्थामा रहेका मानिसहरूमाथि कारबाही भइरहेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता घटनाहरूले पटकपटक नागरिकको अपेक्षा र सरकारी नीतिका बीचको दूरीलाई देखाएको छ। यसले निर्वाचनमा जनताले दिएको मतको अर्थ र त्यसपछिको सरकारी व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाउँछ।
अर्का एक जनाले भने, ‘हामीले त उहाँले हाम्रो समस्या बुझ्नुहुन्छ र समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेका थियौं। तर अहिलेको अवस्था देखेर हामीलाई पनि कहिले डोजर आउने हो भन्ने डर लागेको छ।’ यो अभिव्यक्तिले स्थानीय जनताको अपेक्षा र वर्तमान परिस्थितिको बीचको खाडललाई देखाउँछ। उनीहरूले पटकपटक सुकुम्बासी समस्या समाधानको आश्वासन पाए पनि व्यवहारमा खासै परिवर्तन नआएको गुनासो गरे। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जरो धेरै पुरानो छ, जुन देशमा भएका विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनहरूसँग जोडिएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले पनि यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर यसको कार्यान्वयनमा अनेकौं चुनौतीहरू देखा परे। यसले गर्दा हजारौं परिवार वर्षौंदेखि अस्थायी वा अव्यवस्थित बसोबासमा बस्न बाध्य छन्, जसलाई राज्यले कहिल्यै पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
सरकारी कारबाहीको सन्दर्भ र सुकुम्बासीको भविष्य
काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी निकायले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलाइरहेको छ। यस क्रममा सुकुम्बासी बस्तीहरूमाथि डोजर चलाइएको छ। यो अभियानले देशभरका सुकुम्बासीहरूको मनमा त्रास उत्पन्न गरेको छ। झापा–५ का बासिन्दाहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन्। उनीहरूलाई लाग्छ कि यदि काठमाडौंमा यस्तो कारबाही हुन सक्छ भने उनीहरूको क्षेत्रमा पनि यस्तै हुन सक्छ। नेपालमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एउटा ठूलो समस्या हो, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विभिन्न समयमा प्रयास गरेको छ। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सधैं अवरोध आएको छ। यस पटकको कारबाहीले सुकुम्बासीहरूलाई मात्र होइन, अन्य अतिक्रमणकारीहरूलाई पनि सचेत गराएको छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीहरूले आफ्नै नेताले समस्याको संवेदनशीलता बुझेर समाधान गर्ने अपेक्षा राखेका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई बुझ्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई विस्थापित होइन, व्यवस्थित गर्ने बाटो देखाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।’ यो आशा उनीहरूको राजनीतिक चेतना र आफ्नै नेताप्रति रहेको भरोसाको प्रतीक हो। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा, नेताहरूले आफ्ना मतदाताहरूको समस्याप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। सुकुम्बासीहरूको यो अपेक्षाले उनीहरूलाई केवल भोट बैंकका रूपमा मात्र नहेरी, उनीहरूको मानवीय अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ।
सुकुम्बासी समस्या: अपेक्षा र वास्तविकताको खाडल
सुकुम्बासी समस्या नेपालको एक पुरानो र जटिल समस्या हो। यसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। काठमाडौंमा भइरहेको डोजर कारबाहीले एकातर्फ अव्यवस्थित बसोबास र अतिक्रमणमाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ हजारौं नागरिकको विचल्ली हुने चिन्ता पनि बढाएको छ। नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्याले सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई अझ बढाएको छ। धेरैजसो सुकुम्बासीहरू गरिबी र अशिक्षाको चक्रमा फसेका छन्, जसले उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नबाट रोकेको छ। यस समस्याको समाधानका लागि केवल डोजर चलाएर मात्र पुग्दैन, बरु दीर्घकालीन योजना र नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
झापा–५ का सुकुम्बासीहरू यस विषयमा थप चिन्तित छन् किनभने उनीहरूका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री हुन्। उनीहरू आशावादी छन् कि प्रधानमन्त्रीले यस समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेरेर दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नेछन्। उनीहरूको भनाइले यो स्पष्ट पार्छ कि उनीहरूलाई तत्काल विस्थापन होइन, बरु सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी चाहिएको छ। यसले सुकुम्बासीहरूलाई केवल गरिब वा भूमिहीनको रूपमा मात्र नहेरी, उनीहरूलाई पनि समाजको एक अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जोड दिन्छ। उनीहरूको सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतीक्षा: सुकुम्बासीको भविष्यको प्रश्न
अब प्रश्न यो उठ्छ कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूको भावनाको कदर गर्दै काठमाडौंमा भइरहेको कारबाहीको सन्दर्भमा उनीहरूका लागि कस्तो कदम चाल्नेछन्? के उनीहरूले सुकुम्बासी समस्याको मानवीय र व्यावहारिक समाधान दिन सक्नेछन्, जसले उनीहरूको विश्वासलाई पनि कायम राख्छ? यो प्रश्नले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्व क्षमता र सुकुम्बासी समस्या समाधानप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धतालाई परीक्षामा राखेको छ। नेपालमा सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विगतमा विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन् र प्रतिवेदनहरू पनि बुझाइएका छन्, तर ती कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्। यस पटकको सरकारी कारबाहीले यस समस्यालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ, र यसको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालको लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा, यो मुद्दाले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। काठमाडौंमा भइरहेको डोजर कारबाहीले देशभरका सुकुम्बासीहरूलाई थप संगठित र मुखर हुन प्रेरित गर्न सक्छ। यसले सरकारमाथि सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्नका लागि दबाब बढाउनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा कस्तो नीतिगत निर्णय लिन्छन् भन्ने कुराले उहाँको सरकारको सुकुम्बासीप्रतिको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्नेछ। यदि सरकारले यस समस्यालाई केवल बल प्रयोग गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर्यो भने, यसले थप सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। यसको विपरीत, यदि सरकारले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई बुझेर उनीहरूलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने खालका योजनाहरू ल्यायो भने, यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ। यसले नेपालमा भूमिसुधार र आवास नीतिको आवश्यकतालाई पनि जोड दिनेछ, जुन देशको सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
