बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्न सर्वसाधारणलाई उक्साउँदै हिँडेका देवीप्रसाद संग्रौलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २२ मा व्यवस्था भएको अपराध कसुरमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- सर्वसाधारणलाई ऋण तिर्नु पर्दैन भनी भ्रम फैलाएको आरोप।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा बाधा पुर्याएको आरोप।
- सार्वजनिक हित विपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप।
- प्रहरीले संग्रौलालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको।
- उनको गतिविधिले वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता निम्त्याउने खतरा।
संग्रौलाको कसुर: के भन्छ कानुन?
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ ले कसैलाई पनि गैरकानुनी रुपमा कुनै काम गर्न वा कुनै काम गर्नबाट रोक्न वा कुनै काम गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, दफा १२६ ले कसैले पनि सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने वा कुनै पनि किसिमको क्षति पुर्याउने वा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने वा कुनै पनि किसिमको अवरोध गर्ने वा गराउने कार्य गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।
संग्रौलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्न भन्दै हिँडेर यी दुवै दफाको उल्लंघन गरेको प्रहरीको दाबी छ। उनले सर्वसाधारणलाई भ्रामक सूचना प्रवाह गरी वित्तीय प्रणालीप्रति वितृष्णा फैलाउने प्रयास गरेको आरोप छ। यस्ता गतिविधिले मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
वित्तीय प्रणालीमाथि प्रहार
नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यस्ता संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी उद्योग, व्यवसाय र आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने गर्छन्। यदि ऋणको भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भने यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा तरलताको संकट निम्त्याउनुका साथै आर्थिक विकासमा समेत बाधा पुग्नेछ।
संग्रौलाको जस्ता गतिविधिले आम नागरिकमा वित्तीय साक्षरताको कमीलाई पनि उजागर गर्छ। ऋण लिँदा त्यसको भुक्तानीको जिम्मेवारी पनि आउँछ भन्ने कुरालाई बुझ्न नसक्दा वा बुझ्न नचाहँदा यस्ता समस्या निम्तिने गर्छन्। यसले एकातर्फ व्यक्तिलाई कानुनी झमेलामा पार्छ भने अर्कोतर्फ समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
प्रहरीको कारबाही
प्रहरीले संग्रौलालाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनको गतिविधिबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनलाई कसुर प्रमाणित भएमा मुलुकी अपराध संहिता अनुसार सजाय हुन सक्नेछ। प्रहरीले आम नागरिकलाई यस्ता भ्रामक सूचनामा नलाग्न र कानुनको परिधिभित्र रही कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
