राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) सम्बन्धी कसूरमा ६८ करोड ९४ लाख बिगो माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। पौडेल दम्पतीले अवैध रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा यो मुद्दा दर्ता भएको हो। यो घटनाले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी विनिमय अपचलन जस्ता आर्थिक अपराधको गम्भीरतालाई पुनः उजागर गरेको छ। नेपाल सरकारले यस्ता गैरकानूनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभिन्न ऐन तथा नियमहरू बनाएको छ, तर पनि यस्ता ठूला आर्थिक अपराधहरू हुनुले विद्यमान कानुनी तथा नियामक प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस प्रकरणमा करिब ६९ करोड रुपैयाँको ठूलो रकम संलग्न हुनुले यसको गम्भीरतालाई थप बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्र र आम नागरिकको जीवनमा पर्ने सम्भावना छ।
विकल पौडेल दम्पतीविरुद्धको ६८ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको रहस्य
- विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध ६८ करोड ९४ लाख बिगो माग गरिएको छ।
- उनीहरूमाथि विदेशी विनिमय अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) को गम्भीर कसूरमा संलग्न रहेको आरोप छ।
- अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ उनीहरूबाट ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको पाइएको छ।
- पौडेल दम्पतीले अवैध रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको विभागको ठहर छ।
- साविक कटुवाचौपारी–४, पर्वत स्थायी ठेगाना भई हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–९, काठमाडौं बस्दै आएका पौडेल ४३ वर्षका छन्।
- यो मुद्दाले नेपालको वित्तीय प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ, जहाँ ठूला आर्थिक अपराधहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको शृंखला: कसरी भयो ६२ करोडको विदेशी विनिमय अपचलन?
राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानले विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतले अवैध रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गरेको देखाएको छ। यसबाट उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको विभागको आरोप छ। अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, उनीहरूले विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ रूपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको पाइएको हो। यो रकम उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट आर्जन गरेको र त्यसलाई वैध देखाउनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रियामा लगेको आरोप छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले कडा रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसअनुसार कसूर प्रमाणित भएमा कडा सजायको व्यवस्था छ। यस ऐनले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयासलाई अपराध मानेको छ, र यसको मुख्य उद्देश्य मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई स्वच्छ राख्नु हो।
पौडेल दम्पतीले यो रकम कसरी कमाए र कसरी शुद्धीकरण गरे भन्ने विषयमा विभागले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणका आधारमा विभागले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको पदमा रहँदा यस्तो कार्यमा संलग्न भएको आरोपले यसलाई थप गम्भीर बनाएको छ। सरकारी पदमा बसेका व्यक्तिबाट यस्ता आर्थिक अपराध हुनुले सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको इमान्दारिता र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ। नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायहरू सक्रिय भए पनि, ठूला खेलाडीहरू यसमा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ, जसले आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्दछ।
यस अनुसन्धानमा विभागले विभिन्न वित्तीय संस्था, व्यक्ति र अन्य स्रोतहरूबाट प्रमाण संकलन गरेको हुन सक्छ। विदेशी विनिमय अपचलनमा प्रायः गैरकानूनी रूपमा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने, हुण्डी जस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने वा प्राप्त गर्ने, वा विदेशी मुद्राको कालोबजारी गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू संलग्न हुन्छन्। यसरी आर्जित अवैध सम्पत्तिलाई विभिन्न व्यवसायहरूमा लगानी गरेर वा अन्य तरिकाले वैध बनाउने प्रयास नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो। नेपालको सन्दर्भमा, यस्ता अपराधहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि देशको छविलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्दछ।
नागरिकमाथि पर्ने असर: ६९ करोडको कालोधनले आम नेपालीको जीवनमा के प्रभाव पार्छ?
यस्ता प्रकारका आर्थिक अपराधले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी विनिमय अपचलनले कालोधनलाई बढावा दिन्छ, जसले गर्दा वैध व्यवसायहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। यसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीमाथि पनि अविश्वास पैदा गर्छ र विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, यस्ता अवैध कारोबारबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व गुम्छ, जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण र नागरिक सेवामा पर्छ। यसले गर्दा आम नागरिकले पाउने सुविधा कटौती हुन सक्छ र महँगी बढ्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि ६९ करोड रुपैयाँजतिको कालोधनलाई अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराएर त्यसलाई वैध बनाउने प्रयास गरियो भने, यसले बजारमा मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा पर्छ।
जब ठूला आर्थिक अपराधहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूले कानुनी कारबाहीबाट बच्ने वा कम सजाय पाउने गर्छन्, यसले आम नागरिकमा निराशा छाउँछ। उनीहरूलाई लाग्छ कि कानून केवल सामान्य नागरिकका लागि मात्र हो, जबकि धनाढ्य र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। यसले सामाजिक न्यायको भावनालाई पनि कमजोर बनाउँछ। नेपालको संविधानले पनि आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको कुरा गरेको छ, तर यस्ता घटनाहरूले ती आदर्शहरूलाई चुनौती दिन्छ। यसका साथै, यस्ता अवैध धनको प्रयोगले समाजमा विकृति र विसंगतिहरूलाई पनि बढावा दिन सक्छ, जस्तै कि भ्रष्टाचार, घुसखोरी र अन्य गैरकानूनी गतिविधिहरूमा थप प्रोत्साहन मिल्न सक्छ।
आम नागरिकको दैनिक जीवनमा यसको अर्को असर भनेको सरकारी सेवाहरूको गुणस्तरमा कमी आउनु हो। जब राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउँछ, तब उसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माण, र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूमा लगानी गर्ने क्षमता कम हुन्छ। यसको परिणाम स्वरूप, नागरिकहरूले गुणस्तरीय सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसरी, विकल पौडेल दम्पतीविरुद्ध दायर भएको यो मुद्दा केवल एक व्यक्तिको वा केही व्यक्तिको मात्र होइन, यसको प्रभाव सिंगो मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य र नागरिकको जीवनस्तरमा पर्ने गर्दछ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया: कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने
यस विषयमा थप जानकारीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको र अब कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए। उनीहरूले अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको र अदालतले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने बताए। यस विषयमा थप विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। नेपालमा आर्थिक अपराधहरूको अनुसन्धान र अभियोजनमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) जस्ता निकायहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यी निकायहरूले प्राप्त सूचना तथा उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्छन्।
यस्ता मुद्दाहरू अदालतमा पुगेपछि लामो समयसम्म चल्न सक्छन्, जसले गर्दा दोषीलाई सजाय दिलाउन ढिलाइ हुन सक्छ। यसका लागि कानुनी प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता जटिल अपराधहरूमा प्रमाण जुटाउन र अदालतमा पेश गर्न विशेषज्ञता आवश्यक पर्दछ, जसका लागि अनुसन्धान निकायहरूलाई पर्याप्त स्रोत र तालिमको आवश्यकता पर्दछ। यस प्रकरणमा अदालतले गर्ने फैसलाले भविष्यमा यस्ता आर्थिक अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि एक महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्नेछ।
अधिकारीहरूले थप विवरण सार्वजनिक नगर्नुको कारण अनुसन्धानको संवेदनशीलता र मुद्दाको गोपनीयता हुन सक्छ। यद्यपि, यस्ता ठूला आर्थिक अपराधका बारेमा जनतालाई जानकारी दिनु पनि आवश्यक छ, ताकि उनीहरू सचेत रहून् र यस्ता गैरकानूनी गतिविधिहरूमा संलग्न नहोस्। यस मुद्दाको अन्तिम नतिजाले नेपालको वित्तीय सुशासन र कानुनी राज्यको अवस्थालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्नेछ।
अब जवाफदेही कसले लिने? कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम नतिजाको प्रतीक्षा
विकल पौडेल दम्पतीविरुद्ध दायर भएको यो मुद्दाले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी विनिमय अपचलन जस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधहरूको नियन्त्रण र कारबाहीको सवालमा थप बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ। ६८ करोड ९४ लाख रुपैयाँको ठूलो बिगो माग गरिएको यो मुद्दाले यस प्रकरणको गम्भीरतालाई स्पष्ट पार्छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै अब यो कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। यसको अन्तिम नतिजा अदालतले प्रमाणका आधारमा गर्ने फैसलाबाट तय हुनेछ। यदि पौडेल दम्पती दोषी ठहरिएमा, उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र प्रचलित अन्य कानुनअनुसार कडा सजाय भोग्नुपर्नेछ, जसमा जरिवाना र लामो समयसम्मको कैद सजाय समावेश हुन सक्छ।
यस्ता मुद्दाहरूमा अभियोजनकर्ता पक्ष (राजस्व अनुसन्धान विभाग) ले दोषीलाई सजाय दिलाउनका लागि पर्याप्त प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, र प्रतिवादी पक्षले आफ्नो सफाइ पेश गर्ने अवसर पाउनेछ। यो प्रक्रियाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई पनि परीक्षण गर्नेछ। नेपालमा विगतमा पनि ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दाहरू चलेका छन्, तर ती कति प्रभावकारी रूपमा टुंगिए भन्ने कुरा बहसको विषय रहिआएको छ। यस प्रकरणमा पनि, आम नागरिकले न्याय प्रक्रियाको पारदर्शी र निष्पक्ष कार्यान्वयनको अपेक्षा राखेका छन्।
यस मुद्दाको अन्तिम नतिजाले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी विनिमय अपचलन जस्ता अपराधहरूमाथि कारबाही कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिनेछ। साथै, यसले सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कत्तिको इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्छन् भन्ने कुराको पनि एक परीक्षा हुनेछ। यदि यस्ता अपराधहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गरियो भने, यसले भविष्यमा यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न हुने जो कोहीलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ र मुलुकको आर्थिक सुशासनलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
