सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध ६९ करोडभन्दा बढी बिगो माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। यो घटनाले नेपालमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले कसरी कानुनी दायरालाई छल्ने प्रयास गर्छन् भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, जसले सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। यस्ता आरोपहरूले सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनमाथि आम नागरिकको विश्वासलाई कमजोर पार्ने गर्दछ, जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा पर्दछ।
मुख्य निष्कर्षहरू: ६९ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप
- विकल पौडेलविरुद्ध ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ, जुन उनको आधिकारिक आयस्रोतभन्दा निकै बढी रहेको अख्तियारको ठहर छ।
- उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध ७ करोड ८१ लाख ४४ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ, जसलाई पौडेलले कमाएको अवैध सम्पत्ति लुकाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप छ।
- कुल बिगो ६८ करोड ९४ लाख ६५ हजार २ सय ४ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन नेपालको आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा एक ठूलो रकम हो र यसले ठूलो आर्थिक अनियमितताको संकेत गर्दछ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरी सम्पत्ति जफतको माग गरेको छ, जसले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको देखाउँछ।
- पौडेल हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत थिए, जहाँ उनलाई गोप्य र संवेदनशील कागजातहरूको सुरक्षा तथा मुद्रणको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जालो: अवैध आर्जनको रहस्य
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार, विकल पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले विभिन्न माध्यमबाट अवैध सम्पत्ति कमाएको र त्यसलाई श्रीमती एलिना बस्नेतको नाममा लुकाएको आरोप छ। यसरी कमाएको सम्पत्तिलाई वैध देखाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास गरेको अख्तियारको ठहर छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयासलाई गम्भीर अपराध मानेको छ, र यसका लागि कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, पौडेलले सार्वजनिक पदमा रहँदा प्राप्त गरेको सुविधाभन्दा बढी सम्पत्ति कमाएको प्रमाण फेला परेको छ। यो सम्पत्ति उनको आधिकारिक आयस्रोतभन्दा निकै बढी हो। श्रीमती बस्नेतको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि पौडेलले कमाएको अवैध धन नै भएको दाबी गरिएको छ। यस प्रकारका कार्यहरूले नेपालको आर्थिक प्रणालीमा विकृति फैलाउँछ र इमान्दार नागरिकहरूको मेहनतलाई समेत अवमूल्यन गर्दछ। यसले देशको समग्र आर्थिक विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ, किनकि यस्ता अवैध धनहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभई अनुत्पादक वा गैरकानुनी गतिविधिहरूमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
पृष्ठभूमि: एक शंकास्पद नियुक्ति र अनियमितताको शृंखला
विकल पौडेलको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा भएको नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादित थियो। योग्यता र अनुभवभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। यस पदमा रहँदा उनले केन्द्रको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेको र अनियमिततामा संलग्न भएको गुनासो पनि सुनिएको थियो। नेपालमा राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ, जहाँ योग्य व्यक्तिभन्दा पनि दलका नजिकका व्यक्तिहरूलाई महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनलाई कमजोर बनाउँछ र भ्रष्टाचारको ढोका खोल्छ।
अख्तियारले यसअघि पनि पौडेलमाथि अनुसन्धान गरेको थियो, तर त्यतिबेला प्रमाण नपुगेको भन्दै फाइल तामेलीमा राखिएको थियो। पछिल्लो समय प्राप्त नयाँ प्रमाण र सूचनाका आधारमा पुनः अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। यस अनुसन्धानले पौडेलको सम्पत्ति विवरण र उनको कार्यकालमा भएका ठूला खरिद प्रक्रियाहरूमा समेत प्रश्न उठाएको छ। विगतमा अख्तियारले गरेका केही अनुसन्धानहरू प्रमाणको अभावमा निष्कर्षमा नपुगेको सन्दर्भमा, यसपटकको अनुसन्धानले कस्तो नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। यस घटनाले सरकारी निकायहरूमा हुने खरिद प्रक्रियाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
नागरिकमाथि असर: विश्वासको संकट र विकासमा बाधा
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र जस्तो संवेदनशील निकायका उच्च अधिकारी नै भ्रष्टाचारमा मुछिनुले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यसबाट आम नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास घट्नुका साथै सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। यसरी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी कमाइएको अवैध सम्पत्तिले देशको आर्थिक विकासमा समेत बाधा पुर्याउँछ। जनताको करबाट सञ्चालित हुने निकायमा हुने यस्ता विकृतिले विकास बजेटमा समेत असर पार्ने निश्चित छ। उदाहरणका लागि, यदि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा अनियमिततामा खर्च गर्छ भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा मुद्रण सामग्रीहरूको गुणस्तर र उपलब्धतामा पर्न सक्छ। यसले सरकारी सेवामाथि नागरिकको निर्भरतालाई कम गर्छ र निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दछ।
यस्ता घटनाहरूले आम नागरिकमा निराशा छाउँछ। उनीहरूले कर तिरेर राज्यलाई सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छन्, तर जब राज्यका प्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन्, तब उनीहरूको योगदानको अवमूल्यन भएको महसुस हुन्छ। यसले समाजमा नैतिक पतनलाई समेत बढावा दिन्छ। नेपालको संविधानले नै भ्रष्टाचारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूको स्थापना गरेको छ। यस्ता निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेमा वा उनीहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएमा, सुशासनको परिकल्पना नै धरापमा पर्नेछ।
आगामी दिनमा: जवाफदेहिताको खोजी र सुशासनको अपेक्षा
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले मुद्दा दर्ता भएको र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका हालका अधिकारीहरूले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेल वा उनकी श्रीमती बस्नेतको तर्फबाट भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यो मौनताले घटनाको गम्भीरतालाई थप बढाएको छ। अबको प्रश्न यो छ कि, यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा अन्तिम रूपमा कसले जवाफदेही लिनेछ? के कानुनी प्रक्रियाले दोषीलाई सजाय दिलाउन सक्षम हुनेछ? नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुन भए पनि, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ।
यस घटनाले आगामी दिनमा नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको अवस्था कस्तो रहनेछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यदि यस्ता ठूला प्रकरणहरूमा दोषीलाई कारबाही गरिएन भने, यसले अन्य भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसका साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छविलाई समेत नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ, जसको असर वैदेशिक लगानी र पर्यटनमा समेत पर्न सक्छ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यस्ता विषयहरूमा निरन्तर आवाज उठाउनु आवश्यक छ ताकि राज्य संयन्त्रमाथि दबाब परिरहोस् र कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न होस्। यस प्रकरणको नतिजाले नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी लडाईंको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
