१० वर्षमा हावाहुरीका १५१९ घटना: १०१ को मृत्यु, १०७२ घाइते, ८५०४ परिवार प्रभावित

पछिल्लो एक दशकमा देशभर हावाहुरीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार २०७३ वैशाख १ गतेदेखि २०८२ माघ २५ गतेसम्मको अवधिमा कूल एक हजार ५१९ वटा हावाहुरीका घटना भएका छन्। यी घटनामा १०१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने एक जना बेपत्ता भएका छन्। नेपाल, आफ्नो भौगोलिक विविधता र मौसमी प्रणालीका कारणले सधैं नै विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक विपद्हरूको जोखिममा रहेको छ। यस तथ्याङ्कले हावाहुरी जस्ता मौसमी विपद्हरूको आवृत्ति र तीव्रतामा वृद्धि भएको संकेत गर्दछ, जसले देशको समग्र विकास र जनजीवनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। यो प्रवृत्तिले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई पनि इंगित गर्दछ, जसले विश्वभरि नै असामान्य मौसमी घटनाहरूलाई बढावा दिइरहेको छ।

विगत दशकमा हावाहुरीका घटनाहरूको भयावह तथ्याङ्क

• विगत १० वर्षमा १५१९ हावाहुरीका घटना दर्ता भएका छन्।
• यी घटनामा १०१ जनाको मृत्यु भएको छ।
• एक जना व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्।
• एक हजार ५७२ जना घाइते भएका छन्।
• आठ हजार ५०४ परिवार हावाहुरीबाट प्रभावित भएका छन्।
• मानवीय क्षतिको साथै ठूलो भौतिक क्षति पनि भएको छ।

घटनाको विस्तृत विवरण र राष्ट्रिय विपद्को आँकडा

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक केलाउँदा यो १० वर्षको अवधिमा हावाहुरीका घटनाले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको स्पष्ट हुन्छ। २०७३ वैशाख १ गतेदेखि २०८२ माघ २५ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार, देशभर कुल १५१९ हावाहुरीका घटना भएका छन्। यी घटनाहरूले केवल तथ्याङ्क मात्र नभई सयौं परिवारको जीवनमाथि कालो बादल मडारिएको देखाउँछन्। नेपालको इतिहासमा यस्ता विपद्हरू नयाँ भने होइनन्, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको आवृत्ति र तीव्रतामा आएको वृद्धि चिन्ताजनक छ। यसले देशको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

आधिकारिक अभिलेखअनुसार, यी घटनाहरूमा परेर १०१ जना नागरिकको दुःखद निधन भएको छ। यसका साथै, एक जना व्यक्ति अझै बेपत्ता छन्, जसको खोजी कार्य जारी छ वा परिवारले अझै पनि आशा मारिसकेका छैनन्। घाइते हुनेको संख्या अझ भयावह छ; एक हजार ५७२ जना मानिस हावाहुरीका कारण घाइते भएका छन्, जसमध्ये कतिपयको अवस्था अझै पनि गम्भीर हुन सक्छ। यी तथ्याङ्कहरूले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि पनि थप दबाब सिर्जना गर्दछ, विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा जहाँ स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर छ।

यस अवधिमा भएका क्षतिको कुल आर्थिक मूल्यको अनुमान लगाउन गाह्रो भए पनि, घरटहरा भत्किनु, बालीनाली नष्ट हुनु र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्नुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ। नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा बालीनालीको क्षतिले खाद्यान्न सुरक्षालाई समेत प्रभावित पार्ने गर्दछ। यसका अतिरिक्त, सञ्चार र यातायातका पूर्वाधारहरूमा हुने क्षतिले उद्धार र राहत कार्यलाई थप जटिल बनाउँछ।

नागरिक जीवनमा हावाहुरीको गहिरो असर

हावाहुरीका घटनाहरूले नागरिक जीवनमा गहिरो असर पारेको छ। आठ हजार ५०४ परिवार यस अवधिमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। यसको अर्थ हो, हजारौं घरपरिवारको अस्थायी वा स्थायी बसोबास, जीविकोपार्जनका साधन र दैनिक जीवनयापनमा ठूलो बाधा पुगेको छ। उदाहरणका लागि, तराई क्षेत्रका कतिपय जिल्लामा हावाहुरीले घरका छाना उडाउँदा स्थानीय बासिन्दाहरूले रातारात खुला आकाशमुनि बस्नुपरेको छ, जसले बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूलाई विशेष गरी जोखिममा पारेको छ।

भौतिक क्षतिको विवरणले यो समस्याको गम्भीरतालाई थप उजागर गर्दछ। घरटहरा भत्किएका छन्, बालीनाली नष्ट भएका छन्, र सार्वजनिक पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेको छ, जसको पुनर्निर्माणमा ठूलो समय र स्रोत लाग्नेछ। सडकहरू अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा समस्या आउँछ, जसले बजार मूल्यलाई पनि प्रभावित गर्छ। विद्यालयहरूमा क्षति पुग्दा बालबालिकाको पढाइमा बाधा पुग्छ, जसले उनीहरूको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ।

यस्ता विपद्हरूले मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पार्दछ। घरबार गुमाएका, प्रियजन गुमाएका वा घाइते भएका व्यक्तिहरूमा डर, चिन्ता र अवसाद जस्ता मानसिक समस्याहरू देखिन सक्छन्। यसका लागि दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य सहायताको आवश्यकता पर्दछ, जुन प्रायः विपद्पछिको पुनस्र्थापनाको क्रममा ओझेलमा पर्ने गर्दछ।

सरकारको भूमिका र विपद् व्यवस्थापनमा थप तयारीको आवश्यकता

यस्ता विपद्हरूको सामना गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गरिरहेको छ, तर यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने संयन्त्रहरूलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, समुदायस्तरमा सचेतना फैलाउने, र विपद् आइपरेको खण्डमा तत्काल राहत र उद्धारको व्यवस्था मिलाउने कार्यहरू पर्छन्। नेपालको संविधानले नै विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र समन्वयको खाँचो छ।

यस विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले थप प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तथापि, यस तथ्याङ्कले आगामी दिनमा हावाहुरी जस्ता मौसमी विपद्हरूको सामना गर्न थप तयारी र लगानीको आवश्यकता औंल्याएको छ। यसमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने, र समुदायलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउने कार्यक्रमहरू समावेश हुनुपर्छ।

यति ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउँदा र हजारौं परिवार प्रभावित हुँदा, अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नले नीति निर्माताहरूलाई मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि चिन्तित बनाएको छ। यसको अर्थ हो, विपद् व्यवस्थापनलाई केवल सरकारी जिम्मेवारी मात्र नठानेर, प्रत्येक नागरिकको सहभागिता र सचेतना आवश्यक छ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि हावाहुरीको अर्थ

पछिल्लो एक दशकको तथ्याङ्कले आगामी साताहरूमा नेपालले हावाहुरी जस्ता मौसमी विपद्हरूको सामना गर्न थप तयारी गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। यसको अर्थ हो, सरकारले तत्कालै पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ, जसले गर्दा सम्भावित हावाहुरीका बारेमा नागरिकहरूलाई समयमै सचेत गर्न सकियोस्। यसका साथै, जोखिममा रहेका समुदायहरूमा अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्था, खाद्यान्न र औषधिको मौज्दात, र उद्धार टोलीहरूको तयारीलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्नेछ।

यस तथ्याङ्कले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि जोड दिएको छ। यसमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिने, वन फँडानी रोक्ने, र वातावरणमैत्री विकासका नीतिहरू अपनाउने जस्ता कदमहरू समावेश हुन सक्छन्। स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउने र समुदायलाई विपद् प्रतिरोधी तालिम दिने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

दीर्घकालीन रूपमा, यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा पनि प्रभाव पार्नेछ। हावाहुरीबाट बच्न सक्ने घरटहरा निर्माण, सडक र पुलहरूलाई बलियो बनाउने, र विद्युत् लाइनहरूलाई भूमिगत गर्ने जस्ता उपायहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि ठूलो मात्रामा लगानी र प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्नेछ, जसका लागि सरकारले स्वदेशी र विदेशी स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्नेछ।