राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अबदेखि कुनै सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तत्कालै त्यसका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने भएको छ। सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई यस्तो थप अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो। यसबाट सहकारी संस्थाभित्र हुने आर्थिक अनियमितता र हिनामिनामाथि अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिएपछि मात्रै नियामक निकायले चासो देखाउने र त्यो पनि प्रक्रियागत ढिलाइले गर्दा पीडित बचतकर्ताहरूले न्याय पाउन मुस्किल हुने गरेको थियो। यस नयाँ व्यवस्थाले समस्या उत्पन्न हुनुपूर्व नै वा प्रारम्भिक चरणमै हस्तक्षेप गरी ठगी र हिनामिना रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नेपालको सहकारी क्षेत्र, जसले लाखौं नेपाली नागरिकको बचत र लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएको छ, त्यसमाथिको विश्वास कायम राख्न यो कदम अपरिहार्य थियो।
समस्याग्रस्त घोषणाअघि नै सम्पत्ति रोक्का: प्राधिकरणको नयाँ अधिकार
- सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि नै सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ।
- प्राधिकरणले संस्थाको विद्युतीय अभिलेखसमेत नियन्त्रणमा लिन सक्ने अधिकार पाएको छ।
- सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ।
- यसअघि समस्याग्रस्त घोषणापछि मात्र सम्पत्ति रोक्काको प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो, जुन ढिलाइले प्रमाण नष्ट हुने जोखिम थियो।
- नयाँ व्यवस्थाले पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन मद्दत गर्नेछ।
अध्यादेशले दियो थप अधिकार: सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको नयाँ युग
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका थप सुदृढ भएको छ। यसअघि प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारीको सूची तयार गरी नेपाल राष्ट्र बैंक वा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने काम मात्रै गर्न सक्थ्यो। तर, अब अध्यादेशले प्राधिकरणलाई आफैं सम्पत्ति रोक्का गर्ने र संस्थाको सम्पूर्ण विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रणमा लिने अधिकार दिएको छ। यसले गर्दा समस्याको जडमै पुगेर तत्काल कारबाही गर्न सहज हुनेछ। यो नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा हुने ठगी र हिनामिना नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ। धेरै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बन्दा बचतकर्ताहरूको रकम डुब्ने गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति रोक्का गरिएन भने सञ्चालकहरूले सम्पत्ति अन्यत्रै सार्ने वा नष्ट गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो। तर, अब प्राधिकरणले त्यस्तो मौका नपाउने गरी तत्काल कदम चाल्न सक्नेछ। यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरू थप सचेत हुनेछन् र उनीहरूले अनियमितता गर्ने आँट गर्ने सम्भावना कम हुनेछ।
नेपालको संविधानले नै नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सम्मान गरेको छ, तर सार्वजनिक हित र ठूलो संख्यामा नागरिकको हित संरक्षणका लागि कानुनले केही सीमाहरू निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सहकारी ऐनमा भएको यो संशोधन सोही सिद्धान्तमा आधारित छ, जहाँ केही व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि हजारौं बचतकर्ताहरूको भविष्य जोखिममा पार्न पाइँदैन। यसअघि, सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन र अनुगमनका लागि विभिन्न निकायहरू जिम्मेवार भए पनि प्रभावकारी समन्वयको अभाव र अधिकारको स्पष्टता नहुँदा समस्याहरू जटिल बन्दै गएका थिए। यस अध्यादेशले प्राधिकरणलाई एक शक्तिशाली नियामकका रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले सहकारी क्षेत्रको समग्र स्थायित्व र विश्वसनीयता बढाउन मद्दत गर्नेछ।
पीडित बचतकर्ताको राहत: सम्पत्ति रोक्काले न्यायको ढोका खोल्ने
सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई प्राप्त भएसँगै पीडित बचतकर्ताहरूले राहत महसुस गर्नेछन्। यसअघि कयौं सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गरी फरार हुने वा सम्पत्ति अन्यत्रै सार्ने गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा पीडितहरूले न्याय पाउन महिनौं, वर्षौं लाग्ने गर्दथ्यो। कतिपय अवस्थामा त रकम फिर्ताको आशा नै मर्न पुग्थ्यो। नयाँ अध्यादेशले प्राधिकरणलाई संस्था समस्याग्रस्त भएको प्रारम्भिक सूचना पाउनेबित्तिकै वा शंका लागेकै अवस्थामा सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यसले गर्दा प्रमाण नष्ट हुने वा सम्पत्ति हराउने सम्भावना कम हुनेछ। प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी रोक्का गरिएको सम्पत्तिबाट पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। यसबाट सहकारी क्षेत्रमा बचत गर्ने आम नागरिकको मनोबल बढ्ने र विश्वास कायम रहने अपेक्षा छ।
नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउनुका साथै रोजगारी सिर्जनामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर, केही संस्थाका सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारले समग्र क्षेत्रको छविलाई धमिल्याएको छ। विशेषगरी, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा हुने ठगीका घटनाहरूले हजारौं परिवारको जीवनयापनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस सन्दर्भमा, सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकारले पीडितहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्ने मात्र नभई, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि एक बलियो निवारकको रूपमा काम गर्नेछ। यसले गर्दा आम नागरिकले आफ्नो मेहनतको कमाइ सुरक्षित हातहरूमा राखेको महसुस गर्नेछन्।
कारबाहीको दायरा फराकिलो: अनियमिततामा संलग्न कोही पनि उम्किने छैनन्
पछिल्लो समय देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा ठूलो मात्रामा रकम हिनामिना भएको र संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको गुनासो आइरहेको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएको हो। यसबाट अब सहकारी क्षेत्रमा हुने अनियमिततामा संलग्न जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउने निश्चित भएको छ। यसअघि यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूले विभिन्न कानुनी छिद्रहरूको फाइदा लिई उम्किने गरेको पाइन्थ्यो। अब प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय कारोबारको अनुगमन गर्ने, शंकास्पद कारोबार पत्ता लगाउने र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल सम्पत्ति रोक्का जस्ता कडा कदम चाल्न सक्नेछ। यसले गर्दा सहकारी संस्था सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिहरू थप जिम्मेवार बन्नेछन्। कानुनको परिधिभित्र रही पारदर्शी ढंगले काम गर्न उनीहरू बाध्य हुनेछन्। यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रको सुशासन र स्थायित्व कायम हुने विश्वास गरिएको छ।
नेपालमा सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका लागि कानुनी आधार प्रदान गरेको थियो। यद्यपि, यस ऐनको कार्यान्वयनमा केही कमजोरीहरू देखिएका थिए, जसका कारण समस्याग्रस्त सहकारीहरूको संख्या बढ्दै गएको थियो। यस अध्यादेशले ती कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, विशेषगरी समस्या उत्पन्न हुनुअघि नै हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्रदान गरेर। यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्नेछ। साथै, यस कदमले सहकारी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्नेछ, जसले गर्दा क्षेत्रको विकासले गति लिनेछ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया: सुशासन कायमको कोसेढुंगा
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, यो अध्यादेश सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न कोसेढुंगा सावित हुनेछ। उनले भने, “हामीलाई अब समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। यसले हामीलाई छिटो र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न मद्दत गर्नेछ।” उनले थप भने, “हामी यस अधिकारको पूर्ण सदुपयोग गरी बचतकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्नेछौं।” यद्यपि, यो अध्यादेशको पूर्ण कार्यान्वयन र यसले सहकारी क्षेत्रमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा भने थप अध्ययन र अनुगमन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यस कदमको सफलता यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि धेरै प्रयासहरू भएका छन्, तर सँगसँगै यस क्षेत्रमा हुने विकृति र विसंगतिहरूले पनि ठूलो चुनौती खडा गरेका छन्। यस अध्यादेशले प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिएर ती चुनौतीहरूको सामना गर्ने प्रयास गरेको छ। यसबाट सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेही बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, यसले सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल पनि बढाउनेछ, किनकि उनीहरूले अब आफ्नो कार्यसम्पादनमा थप प्रभावकारिता ल्याउन सक्नेछन्। यस कदमले सहकारी क्षेत्रलाई थप मजबुत र विश्वासिलो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
जवाफदेही को लिनेछ? प्राधिकरणको सक्रियतामाथि प्रश्न
सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ। अब प्रश्न यो उठ्छ कि, यदि प्राधिकरणले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्यो वा प्रभावकारी कदम चालेन भने त्यसको जवाफदेही कसले लिनेछ? यस अध्यादेशको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। यदि प्राधिकरणले आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा सक्रियता देखाएन भने, यो नयाँ व्यवस्था पनि प्रभावहीन हुन सक्नेछ। यस सन्दर्भमा, प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेछ र प्रत्येक उजुरी तथा शंकास्पद कारोबारमाथि तत्काल र निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेछ।
नेपालमा कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदै आएको छ। यस अध्यादेशले प्राधिकरणलाई बलियो बनाएको छ, तर यसको सफलताका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र कर्मचारीहरूको निष्ठा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यदि प्राधिकरणले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्यो वा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने, यसले सहकारी क्षेत्रमा थप निराशा पैदा गर्न सक्नेछ। त्यसैले, यस अध्यादेशको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि, नियमित अनुगमन र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक छ। यसबाट मात्रै पीडित बचतकर्ताहरूले न्याय पाउनेछन् र सहकारी क्षेत्रमाथिको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ।
