मध्यपूर्वमा जारी भू-राजनीतिक तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्य चार वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११९.७६ डलरको नजिक पुगेको छ, जुन सन् २०२२ को जुन महिनायताकै सबैभन्दा उच्च हो। यो वृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विश्वभरका उपभोक्ता र व्यवसायहरूमा पर्ने निश्चित छ, जसले इन्धनको लागत बढाउने र समग्र मुद्रास्फीतिमा योगदान पुर्याउनेछ। नेपालजस्ता विकासशील अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूका लागि यो झनै चिन्ताजनक अवस्था हो, जहाँ ऊर्जा सुरक्षा र मूल्य स्थिरता राष्ट्रिय प्राथमिकता हुन्।
मध्यपूर्वको तनावले कच्चा तेलको मूल्यमा आगो
अमेरिका र इरानबीचको बढ्दो तनाव कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण बनेको छ। विशेषगरी, इरानमाथि अमेरिकाले थप प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना र यसबाट विश्वको तेल आपूर्तिमा पर्ने असरबारेको चिन्ताले बजारमा तरंग ल्याएको छ। इरान विश्वको प्रमुख तेल उत्पादक मध्ये एक भएकाले उसको आपूर्तिमा कुनै पनि अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ। यसको अर्थ हो कि मध्यपूर्वमा हुने कुनै पनि सैन्य वा राजनीतिक अस्थिरताले विश्वव्यापी तेलको मूल्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ, जसले विश्व अर्थतन्त्रलाई थप अनिश्चिततातर्फ धकेल्छ।
यसका साथै, रुस-युक्रेन युद्धको लामो समयसम्मको असर पनि कच्चा तेलको मूल्यमा देखिँदै आएको छ। युद्धका कारण रुसको तेल आपूर्तिमा आएको कमी र त्यसपछिका प्रतिबन्धहरूले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारलाई अस्थिर बनाएको छ। सन् २०२२ को सुरुवाती महिनाहरूमा रुस-युक्रेन युद्धले कच्चा तेलको मूल्यलाई ऐतिहासिक उचाइमा पुर्याएको थियो, र यसको प्रभाव अझै पनि कम भएको छैन। यी दुई प्रमुख भू-राजनीतिक घटनाहरूले विश्वव्यापी तेल आपूर्ति शृङ्खलामा ठूलो व्यवधान पुर्याएका छन्, जसको परिणाम स्वरूप मूल्यहरूमा निरन्तर उतारचढाव देखिन्छ।
उपभोक्ता र व्यवसायहरूमा तत्कालिन असर
कच्चा तेलको मूल्यमा आएको यो अभूतपूर्व वृद्धिले विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यसको सबैभन्दा ठूलो मार उपभोक्ताहरूमा पर्नेछ, जसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्नेछ। यसले यातायात खर्च बढाउनेछ, जसको प्रभाव अन्ततः दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा पनि देखिनेछ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा दैनिक काम गर्ने मजदुरहरूको लागि बस वा मोटरसाइकलको भाडा बढ्दा उनीहरूको दैनिक खर्चको ठूलो हिस्सा इन्धनमा जान्छ, जसले उनीहरूको जीवनयापनलाई थप कठिन बनाउँछ। यसबाहेक, ढुवानी खर्च बढ्दा खाद्यान्न, तरकारी र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्छ, जसले निम्न आय भएका परिवारहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गर्दछ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई थप बढावा दिनेछ। यसले केन्द्रीय बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउन दबाब दिन सक्छ, जसको असर लगानी र आर्थिक वृद्धिको गतिमा पर्न सक्छ। विशेषगरी, नेपालजस्ता तेल आयातमा निर्भर मुलुकहरूका लागि यो चिन्ताको विषय हो। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ, र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले व्यापार घाटालाई पनि बढाउँछ। उच्च मुद्रास्फीतिले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउँछ, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याउन सक्छ।
- ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११९.७६ डलर पुगेको छ।
- यो सन् २०२२ को जुन महिनापछिको उच्चतम मूल्य हो।
- मध्यपूर्वमा बढेको भू-राजनीतिक तनाव मुख्य कारण हो।
- रुस-युक्रेन युद्धको प्रभाव पनि कायमै छ।
- मुद्रास्फीति बढ्ने र यातायात खर्च महँगो हुने सम्भावना छ।
- साना व्यवसायहरू, विशेष गरी यातायात र लजिस्टिकमा निर्भर, उच्च सञ्चालन लागतको सामना गर्नेछन्।
- कृषि क्षेत्रमा पनि असर पर्नेछ, किनकि ट्रयाक्टर र अन्य कृषि उपकरणहरू डिजेलमा चल्छन्, जसको मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत बढ्नेछ।
विशेषज्ञको भनाइ: मूल्य १२० डलर नाघ्ने सम्भावना
ऊर्जा विश्लेषकहरूले मध्यपूर्वको अवस्था थप बिग्रिएमा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२० डलरभन्दा माथि जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले यसको असर विश्वव्यापी आर्थिक सुधारमा पर्न सक्ने बताएका छन्। ‘यो मूल्यवृद्धिले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा थप चुनौती थप्नेछ र यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा महसुस गरिनेछ,’ एक प्रमुख ऊर्जा विश्लेषकले बताए। यसको अर्थ हो कि यदि मध्यपूर्वमा तनाव कम भएन भने, विश्वले अझ बढी मूल्य वृद्धिको सामना गर्नुपर्नेछ, जसले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको जोखिमलाई पनि बढाउन सक्छ। यो परिदृश्य विशेष गरी विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा अस्थिरताको सामना गरिरहेका मुलुकहरूका लागि चिन्ताजनक छ।
नेपालमा सम्भावित असर र चुनौती
नेपालले आफ्नो प्रयोगको लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चा तेल आयात गर्दछ। यसकारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित रूपमा बढ्ने गर्दछ। नेपाल आयल निगमले यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। यस पटकको मूल्यवृद्धिले निगमलाई थप दबाबमा पार्नेछ र उपभोक्ताहरूले छिट्टै मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर बढ्दो इन्धनको प्रयोगले प्रदूषण बढाउने र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम पनि छ।
सरकारले यस अवस्थाको सामना गर्नका लागि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन प्रभावकारी उपायहरू अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा, जस्तै सौर्य र जलविद्युतको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। यसका साथै, सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता नीतिहरूले इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्नेछ। यसका लागि दीर्घकालीन योजना र लगानी आवश्यक छ, जसले नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षाको दिशामा अघि बढाउन सकोस्।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि के अर्थ राख्छ?
आगामी साताहरूमा, कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको यो निरन्तर वृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न बाध्य हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताहरूको खल्तीमा पर्नेछ। यसले मुद्रास्फीतिको दरलाई अझ उकास्नेछ, जसले दैनिक जीवनयापनलाई झनै महँगो बनाउनेछ। सरकारले यस स्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ। यसमा इन्धनको खपत कम गर्नका लागि जनचेतना फैलाउने, सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको विकासलाई गति दिने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्। यदि यी उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएन भने, नेपालको आर्थिक सुधारमा बाधा पुग्ने र आम नागरिकको जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ।