NM KHABAR 1 May 2026
NM KHABAR

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १५० रुपैयाँले वृद्धि, अब २१६० रुपैयाँ

नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १५० रुपैयाँले बढाएको छ। नयाँ मूल्यअनुसार अब उपभोक्ताले एक सिलिन्डर ग्यास किन्न २१६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यो मूल्यवृद्धि बिहीबार मध्यरातदेखि लागू भएको छ।
Sunita Rai
Sunita Rai
1 May 2026, 8:31 am १ मिनेट पढाइ
आकार:
विज्ञापन Sponsor
Share:

नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने LPG ग्यासको मूल्यमा प्रतिसिलिन्डर १५० रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ। बिहीबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी गरिएको यो मूल्यवृद्धिपछि अब उपभोक्ताले एक सिलिन्डर ग्यास किन्न २१६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। यो मूल्यवृद्धिले विशेषगरी शहरी क्षेत्रका लाखौं परिवारको भान्सा चलाउने खर्चमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूलाई आर्थिक भार थपिनेछ। यसअघि पनि पटकपटक मूल्य समायोजन गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले निगमलाई सधैं दबाबमा राखेको छ।

खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा १५० रुपैयाँको वृद्धि, अब २१६० रुपैयाँ

  • वर्तमान मूल्य: प्रतिसिलिन्डर २,१६० रुपैयाँ
  • पहिलेको मूल्य: प्रतिसिलिन्डर २,०१० रुपैयाँ
  • मूल्य वृद्धि: १५० रुपैयाँ
  • लागू मिति: २०८३ वैशाख १९ गते मध्यरातदेखि

यसअघि उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर ग्यासका लागि १,०५० रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए। अब यो मूल्य बढेर १,०८० रुपैयाँ पुग्नेछ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्नुपरेको जनाएको छ। यो वृद्धिले गर्दा निम्न आय भएका परिवारहरूलाई खाना पकाउनको लागि विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ, जस्तै दाउरा वा अन्य परम्परागत इन्धनको प्रयोग बढाउनुपर्ने हुन सक्छ। नेपालको अधिकांश जनसंख्या अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरूमाथि यो प्रभाव अझ बढी हुन सक्छ।

इन्डन र डिजेलको मूल्य पनि बढ्यो, दैनिक जनजीवनमा थप भार

ग्यासको मूल्यसँगै निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा पनि वृद्धि गरेको छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँले मूल्य बढेको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ। हवाई इन्धन (आन्तरिक) को मूल्यमा पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा अब प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ पर्नेछ। यो मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन बाध्य पार्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर दैनिक कार्यालय जाने, विद्यार्थी र सामान ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूमा पर्नेछ। डिजेलको मूल्यवृद्धिले कृषि उपजको ढुवानी लागत बढाउनेछ, जसले गर्दा किसानको उत्पादन लागत बढ्ने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव र निगमको घाटाको चक्र

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाव र विदेशी मुद्रा विनिमय दरका कारण मूल्य समायोजन गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ। निगमका अनुसार, पछिल्लो १५ दिनको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा निगमलाई ठूलो घाटा बेहोर्नु परिरहेको थियो। नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको यस्तो प्रभाव अपरिहार्य छ। विगतमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीति बढाएको र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याएको दृष्टान्त छन्। निगमको घाटा व्यवस्थापनका लागि सरकारले विगतमा विभिन्न उपायहरू अपनाए पनि दीर्घकालीन समाधान भने निस्किएको छैन।

निगमका अनुसार, नयाँ मूल्यसूची लागू भएपछि पनि निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा करिब ४०० रुपैयाँको हाराहारीमा घाटा रहने अनुमान छ। यसअघि निगमले मूल्य नबढाउँदा प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा करिब ५०० रुपैयाँभन्दा बढी घाटा रहेको थियो। यो घाटाको चक्रले निगमको वित्तीय स्वास्थ्यमा मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। सरकारले निगमलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने वा अन्य आर्थिक सहायता दिने गरे पनि त्यो समस्याको स्थायी समाधान भने होइन।

उपभोक्तामाथि थप भार र मुद्रास्फीतिको चिन्ता

खाना पकाउने ग्यास र इन्धनको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। विशेषगरी निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारलाई यसको मार बढी पर्नेछ। भान्सा चलाउनका लागि ग्यास र यातायातका लागि डिजेल/पेट्रोलमा गरिने खर्च बढ्दा अन्य अत्यावश्यक खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ। उदाहरणका लागि, पहिले मासिक ५ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गर्ने परिवारले अब ५,५०० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूले अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रत्यक्ष असरले गर्दा जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले समग्र वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि अप्रत्यक्ष असर पार्छ। ढुवानी खर्च बढ्ने भएकाले बजारमा तरकारी, खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा मुद्रास्फीति थप बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण एउटा ठूलो चुनौती रहँदै आएको छ, र यस्तो मूल्यवृद्धिले यसलाई थप जटिल बनाउनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर गरिब र निम्न आय भएका वर्गमा पर्नेछ, जसको क्रयशक्ति पहिले नै कम छ।

निगमको घाटा व्यवस्थापन र आगामी कदम

नेपाल आयल निगमले निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुनुपरेको अवस्थामा मूल्य समायोजन गर्नु बाध्यत्मक कदम भएको बताएको छ। निगमले सरकारसँग मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा गर्न र अन्य आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गरिरहेको छ। यद्यपि, यसपटकको मूल्यवृद्धिले निगमलाई केही हदसम्म राहत दिए पनि पूर्ण रूपमा घाटाबाट मुक्त हुन भने गाह्रो हुने देखिन्छ। सरकारले निगमको घाटा कम गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ, जसमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, निगमको व्यवस्थापकीय दक्षता बढाउने र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको विकासमा जोड दिने जस्ता कदमहरू समावेश हुन सक्छन्।

यस मूल्यवृद्धिको सन्दर्भमा, निगमले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यलाई नजिकबाट नियाल्ने र सोही अनुसार थप समायोजनको आवश्यकता परेमा सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिरता र आम नागरिकको जीवनस्तरलाई ध्यानमा राखेर सरकारले पनि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउन र स्वदेशी ऊर्जा स्रोतको विकासमा लगानी बढाउनु नै यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ

आगामी साताहरूमा यो मूल्यवृद्धिको असर नेपालको अर्थतन्त्र र आम नागरिकको जीवनशैलीमा थप स्पष्ट हुनेछ। उपभोक्ताहरूले आफ्नो खर्चको योजनालाई पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ, र धेरैले ग्यासको प्रयोग घटाउने वा वैकल्पिक इन्धनको खोजी गर्नेछन्। यसले गर्दा परम्परागत इन्धनको माग बढ्ने सम्भावना छ, जसको आफ्नै वातावरणीय र सामाजिक प्रभावहरू हुन सक्छन्। यातायात क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धिले गर्दा यात्रा खर्च बढ्नेछ, जसले गर्दा मानिसहरूले अनावश्यक यात्रा कम गर्नेछन् वा सार्वजनिक यातायातको बढी प्रयोग गर्नेछन्।

व्यापारिक क्षेत्रमा, विशेषगरी साना व्यवसायीहरूका लागि ढुवानी लागत बढ्दा उनीहरूको नाफा घट्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउन बाध्य हुनेछन्। यसले गर्दा समग्र बजारमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्नेछ। सरकारले यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि बजार अनुगमनलाई कडा बनाउनुपर्नेछ र सम्भावित कालोबजारी रोक्नुपर्नेछ। यसका साथै, सरकारले मध्यम तथा निम्न वर्गलाई राहत दिनका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गर्ने वा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ गर्ने जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन सक्छ।

Sunita Rai

Sunita Rai

संवाददाता · NM Khabar

Nmkhabar की आर्थिक संवाददाता। शेयर बजार, बैंकिङ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विषयमा गहन र तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ गर्छिन्।

सम्बन्धित समाचार