त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदार रिजालले कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीसमक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यो घटनाले नेपालको उच्च शिक्षाको सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयमाथि भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत विचलनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस राजीनामाले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र यसको भविष्यमाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ, जसले हजारौं विद्यार्थी र देशको शैक्षिक परिदृश्यमा दूरगामी असर पार्ने सम्भावना छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जसको स्थापना २००९ सालमा भएको थियो, नेपालको उच्च शिक्षाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ, र यसको नेतृत्वमा हुने यस्ता राजनीतिक उथलपुथलले यसको शैक्षिक गुणस्तर र प्रतिष्ठालाई कमजोर बनाउँछ।
त्रिवि नेतृत्वको सामूहिक राजीनामा: राजनीतिक दबाबको परिणाम?
- उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारले एकसाथ राजीनामा बुझाएका छन्।
- राजीनामा कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको छ।
- सरकारको माग आएपछि सामूहिक राजीनामाको निर्णय भएको छ।
- राजीनामा शिक्षाध्यक्ष कार्यालयका उपप्रशासक गोविन्दबहादुर थापामार्फत दर्ता गरिएको छ।
- तीनै पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित थिए।
राजीनामाको पृष्ठभूमिका थप आयाम
स्रोतका अनुसार, सरकारले त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। यस निर्देशनपछि तीनै जना पदाधिकारीले एकसाथ राजीनामा दिने निर्णय गरेका हुन्। शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. केसीले सरकारको माग आएपछि सामूहिक राजीनामाको निर्णय भएको बताएका छन्। यो घटनाले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। त्रिवि जस्तो प्राज्ञिक संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति हुने र त्यसैका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन हुने परम्पराले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र गुणस्तरीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको संविधानले नै विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको कुरा गरेको भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन खोज्नु नयाँ भने होइन। यसअघि पनि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा यस्तै प्रकारका राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेतृत्व परिवर्तन भएका उदाहरण छन्, जसले शैक्षिक सुशासनमा प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको पदावधि सकिन लागेको अवस्थामा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयलाई पनि राजनीतिक चलखेलको रुपमा हेरिएको थियो। यसअघि पनि त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विभिन्न विवादहरू उत्पन्न भएका छन्। पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीमा राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ हावी हुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको छ। यस प्रकारका राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डरसमेत प्रायः प्रभावित हुने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको पढाइमा पर्ने गरेको छ।
संस्थागत विचलनको गहिरो जरा र आम नागरिकमाथि यसको प्रत्यक्ष मार
त्रिवि पदाधिकारीहरूको राजीनामाले विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्न सकेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको पढाइ, अनुसन्धान र विश्वविद्यालयको समग्र विकासमा परेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, प्राध्यापकहरूको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, र शैक्षिक सामग्रीको अभाव जस्ता समस्याहरूले त्रिवि आक्रान्त छ। यसको परिणामस्वरुप, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दीक्षित हुने विद्यार्थीहरूको सीप र ज्ञानमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई रोजगारी पाउनसमेत कठिन हुने गरेको छ।
यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थीहरू परेका छन्। उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेका छैनन् र त्रिविको प्रमाणपत्रको साख पनि घट्दै गएको छ। यसले देशको जनशक्ति विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता संकुचित भएको छ र यसले नेपालको उच्च शिक्षाको भविष्यलाई नै अनिश्चित बनाएको छ। उदाहरणका लागि, कतिपय विद्यार्थीहरूले त्रिविको प्रमाणपत्र लिएर विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाँदा वा रोजगारी खोज्दा मान्यता प्राप्त गर्न समस्या भोग्नुपरेको छ। यसले गर्दा देशको युवाशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम पनि बढेको छ, जुन राष्ट्रका लागि ठूलो क्षति हो।
अधिकारीहरूको मौनता र भविष्यको अनिश्चितता
यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रवक्ताले हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि यस विषयमा थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। यस प्रकारको मौनताले परिस्थितिलाई झनै रहस्यमय बनाएको छ र आम नागरिकमाझ थप आशंका उत्पन्न गरेको छ। यसले गर्दा त्रिविको भविष्य र यसको शैक्षिक गुणस्तरमाथि प्रश्नचिह्न थप गहिरो बनेको छ।
अब प्रश्न यो छ कि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र शैक्षिक गुणस्तर कसले सुनिश्चित गर्नेछ? राजनीतिक हस्तक्षेपको यो चक्र कहिले अन्त्य हुनेछ? यसको समाधानका लागि विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई बलियो बनाउनुपर्ने, नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउनुपर्ने, र राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो स्वार्थको अखडा बनाउन छाड्नुपर्ने जस्ता मागहरू उठिरहेका छन्। यसको दीर्घकालीन समाधान नखोजिएसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आउने र यसले देशको शैक्षिक विकासमा अपेक्षित भूमिका खेल्ने सम्भावना कम छ।
