राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले सिफारिस गरेका केही अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका सम्बन्धमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित छलफलमा अध्यादेश प्रमाणीकरणको संवैधानिक र कानुनी आधारबारे विस्तृत विचारविमर्श भएको थियो। यसअघि दुई पटक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएका अध्यादेशहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कानुनविद्हरूको राय लिइएको थियो। नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा केही स्पष्टता नराखेकाले यस विषयमा कानुनी बहस चल्दै आएको छ। यस पटकको छलफलले आगामी दिनमा अध्यादेशसम्बन्धी राष्ट्रपतिको भूमिकालाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा कानुनविद्हरूसँग अध्यादेश प्रमाणीकरणबारे परामर्श
सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरणका क्रममा आफूले यसअघि दुई पटक सरकारबाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको स्मरण गरिन्। उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने दायित्वबोधका कारण त्यस्तो कदम चालेको बताइन्। यसपटक पनि सोही प्रकृतिका अध्यादेशहरू सिफारिस भएको र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कानुनविद्हरूको कानुनी र संवैधानिक राय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो। नेपालमा अध्यादेशहरू प्रायः संसद अधिवेशन नचलेको बेला अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रयोग हुने गर्छन्, जसको अन्तिम प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिको हातमा हुन्छ। यसरी अध्यादेशहरूलाई फिर्ता पठाउनु वा प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको विवेकाधिकारको विषय हो वा सरकारको सिफारिसलाई मान्नैपर्ने हो भन्ने प्रश्नमा सधैं बहस हुने गरेको छ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा संविधानले स्पष्ट मार्गनिर्देशन नगरेको अवस्थामा यसको व्याख्या कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिइन्। केही कानुनविद्हरूले अध्यादेशलाई पुनर्विचारका लागि सरकारलाई सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने केहीले भने थप परामर्श आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए। यस क्रममा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा संविधानको धाराको व्याख्या र विगतका अभ्यासहरूका बारेमा समेत कानुनविद्हरूसँग सोधेकी थिइन्। संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियाबारे उल्लेख गरे पनि प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे थप व्याख्याको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने प्रयास गरेका छन्, तर राष्ट्रपतिको भूमिका सधैं चर्चाको विषय बनेको छ।
अध्यादेशको संवैधानिक र कानुनी आधारमाथि गहन छलफल
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसअनुसार संघीय संसदको अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा तत्काल कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, यसरी जारी भएको अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसरी जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाले अस्वीकृत गरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। यस प्रावधानले अध्यादेशलाई अस्थायी प्रकृतिको कानुनको रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसलाई संसदको नियमित प्रक्रियाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा अध्यादेशहरूले महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा भूमिका खेलेका छन्, विशेषतः जब संसदको बैठक बस्न सम्भव हुँदैन।
यसैगरी, संविधानको धारा ६१ (२) ले राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य तोकेको छ। यसै आधारमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुअघि त्यसको संवैधानिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने वा सरकारलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने केही कानुनविद्हरूको तर्क छ। तर, सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले मान्नैपर्ने वा नमान्ने भन्ने विषयमा संविधानमा स्पष्टता नभएकोले यसले कानुनी जटिलता थपिदिएको छ। यो संवैधानिक अस्पष्टताले गर्दा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर विभिन्न तर्क र व्याख्याहरू प्रस्तुत हुने गरेका छन्, जसले गर्दा यस विषयमा थप कानुनी स्पष्टताको आवश्यकता देखिएको छ। यस सन्दर्भमा, राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको हैसियतले अध्यादेशको संवैधानिकता र जनहितमा त्यसको प्रभावको मूल्यांकन गर्न सक्ने तर्कलाई बल पुग्छ।
विगतका अभ्यास र वर्तमान संवैधानिक जटिलताको सिंहावलोकन
यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश फिर्ता पठाइएको यो पहिलो घटना भने होइन। विगतमा पनि केही अध्यादेशहरूलाई प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ भएको वा फिर्ता पठाइएको उदाहरणहरू छन्। यसले गर्दा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर बहस हुँदै आएको छ। नेपालमा अध्यादेशहरूले प्रायः राजनीतिक अस्थिरता वा संसदको गतिरोधका बेला महत्वपूर्ण कानुनहरू पारित गर्नमा भूमिका खेलेका छन्। यद्यपि, यसको प्रयोगमा विवेकपूर्णता र संविधानको मर्मको पालना हुनुपर्नेमा जोड दिइन्छ।
वर्तमान अवस्थामा, सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण नहुँदा त्यसको असर नीति निर्माण र कानुनी प्रक्रियामा पर्न सक्ने देखिएको छ। यसले गर्दा सरकार र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्धमा समेत केही जटिलता देखिएको छ। कानुनविद्हरूसँगको छलफल यसै जटिलतालाई फुकाउने र संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। जब अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण हुँदैनन्, तब त्यसले आवश्यक नीतिगत निर्णयहरूमा ढिलाइ हुन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकहरूको जीवनमा पर्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै अध्यादेशले आर्थिक वा सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छ भने, त्यसको प्रमाणीकरणमा ढिलाइले विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न सक्छ।
नागरिक जीवनमा अध्यादेश प्रमाणीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव
अध्यादेशहरू प्रायः समसामयिक र अत्यावश्यक विषयहरूमा कानुन निर्माणका लागि ल्याइने गरिन्छ। यदि अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणमा ढिलाइ वा अवरोध भयो भने त्यसले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै अध्यादेश नागरिकता वा निजामती सेवा जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा आएको छ भने, त्यसको प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुँदा नागरिकहरूले सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन सक्छन् वा कानुनी अस्पष्टताको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले समग्रमा सुशासन र कानुनी राज्यको अवधारणामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। नागरिकहरूले सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न र कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि स्पष्ट कानुनको आवश्यकता पर्दछ।
यस्तै, यदि कुनै अध्यादेशले करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको कुनै विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन वा कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लागू गर्नका लागि ल्याइएको छ भने, त्यसको प्रमाणीकरणमा ढिलाइले हजारौं नागरिकको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसले गर्दा उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा वा अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छन्। यस प्रकारका ढिलाइले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको लक्ष्यलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले, अध्यादेशहरूलाई समयमै प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया नागरिकको हितका लागि निकै महत्वपूर्ण छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको संवैधानिक र कानुनी परिदृश्यमा सम्भावित प्रभाव
कानुनविद्हरूसँगको छलफल पश्चात् राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय लिनेछिन्। यो निर्णयले नेपालको संवैधानिक र कानुनी अभ्यासमा थप नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले यस विषयमा थप केही जानकारी दिएको छैन। यस निर्णयको प्रभाव आगामी साताहरूमा मात्रै देखिनेछ, तर यसले निश्चित रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका र सरकारसँगको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन सक्नेछ। यदि अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण भएमा, सरकारले आफ्नो नीतिगत एजेन्डालाई अगाडि बढाउन सक्नेछ, जसले विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
यसैगरी, यदि राष्ट्रपतिले पुनः अध्यादेशहरू फिर्ता पठाउने निर्णय गरेमा, यसले सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयबीचको शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक व्याख्याको विषयलाई थप जटिल बनाउनेछ। यसले गर्दा संसदको भूमिका र अध्यादेशको औचित्यमाथि थप बहस हुन सक्नेछ। यसको परिणाम स्वरूप, नेपालको संवैधानिक विकासमा नयाँ अध्याय थपिने सम्भावना छ, जसले भविष्यमा अध्यादेशसम्बन्धी कानुन निर्माणमा मार्गनिर्देशन गर्नेछ। यस विषयमा नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू र कानुनी क्षेत्रबाट समेत विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
