सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ कार्यविधिले ठगीमा संलग्न व्यक्तिका परिवारको सम्पत्ति समेत जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यसको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र सम्बन्धित कानुनसँग बाझिने सम्भावना देखिएको छ। यस किसिमको व्यवस्थाले सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक हकलाई समेत चुनौती दिन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा ठगीका घटनाहरू पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएका छन्, जसले हजारौं बचतकर्ताहरूको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ। यस सन्दर्भमा, पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सरकारले विभिन्न कदम चाल्नु आवश्यक छ, तर ती कदमहरू संविधान र विद्यमान कानुनको परिधिभित्र हुनुपर्छ।
सहकारी ठगीका दोषीका परिवारको सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यविधिमाथि कानुनी प्रश्नचिन्ह
- सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति मात्र नभई निजको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
- यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० संग बाझिने आशंका छ, जसले कसुरदारको मात्र सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
- कार्यविधिले अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरी छुट्टिएका परिवारको सम्पत्ति समेत जफत गर्ने बाटो खोलेको छ।
- यसले सम्पत्तिमाथि परिवारको हकलाई समेत कुण्ठित गर्ने र कानुनी जटिलता निम्त्याउने खतरा छ।
- कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएमा सहकारी ठगीका मुद्दामा कानुनी लडाईं थप जटिल बन्ने देखिन्छ।
- यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको मूल मर्मलाई समेत कमजोर पार्ने र निर्दोष नागरिकको सम्पत्तिमाथि समेत हस्तक्षेप गर्ने खतरा रहेको कानुनविद्हरूको ठहर छ।
- यस किसिमको व्यवस्थाले सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक हकलाई समेत चुनौती दिन सक्ने सम्भावना छ।
सहकारी ठगीका दोषीका परिवारको सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यविधिमाथि कानुनी प्रश्नचिन्ह
सहकारी मन्त्रालयले केही समयअघि सहकारी ठगीका घटनामा पीडितलाई राहत दिन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै ‘सहकारीको बचत रकम फिर्ता तथा बचत सुरक्षा (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०’ तयार गरेको छ। यस कार्यविधिमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारीले गरेको ठगीमा निजको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत गर्न सकिने उल्लेख छ। यसरी तयार पारिएको कार्यविधिले ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई मात्र नभई निजका परिवारजनलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र संरक्षण गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ, र यस्तो कार्यविधिले उक्त हकलाई कुण्ठित गर्ने आशंका छ।
यस कार्यविधिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिएको छ। उक्त ऐनले कसुरदार व्यक्तिले कमाएको वा राखेको सम्पत्ति मात्र जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसको अर्थ अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिमा मात्र सरकारी निकायको अधिकार रहन्छ। तर, मन्त्रालयको नयाँ कार्यविधिले कसुरदार व्यक्तिको मात्र नभई निजको श्रीमान्/श्रीमती, बालबालिका वा अन्य परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ, जुन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको मूल सिद्धान्त विपरीत हुन सक्छ। यसको अर्थ, यदि कसुरदार व्यक्तिले आफ्नो अवैध कमाइबाट परिवारका सदस्यको नाममा सम्पत्ति खरिद गरेको छ भने, त्यो सम्पत्ति पनि जफत हुन सक्नेछ, तर यदि परिवारका सदस्यले आफ्नो वैध कमाइबाट सम्पत्ति खरिद गरेका छन् भने पनि त्यो जोखिममा पर्न सक्नेछ।
अंशबन्डा र सम्बन्धविच्छेदपछिको सम्पत्तिमाथि पनि गिद्धे नजर
कार्यविधिमा थप जटिलता ल्याउने अर्को व्यवस्था भनेको अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरी सम्पत्ति छुट्टाएका परिवारको सम्पत्ति समेत जफत गर्न सकिने उल्लेख छ। यसको अर्थ, यदि कुनै व्यक्तिले ठगी गरेर कमाएको सम्पत्तिबाट अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरी परिवारका सदस्यको नाममा राखेको छ भने, त्यस्तो सम्पत्ति समेत सरकारी निकायले जफत गर्न सक्नेछ। यो व्यवस्थाले सम्पत्तिमाथि परिवारको हकलाई समेत कमजोर बनाउने देखिएको छ, विशेष गरी ती परिवारका सदस्यहरूका लागि जसले ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता राखेका छैनन्। नेपालमा अंशबन्डा र सम्बन्धविच्छेद जस्ता कानुनी प्रक्रियाहरूबाट सम्पत्ति छुट्टाउनुलाई सामान्य मानिन्छ, र यसरी छुट्टाएको सम्पत्तिमाथि समेत प्रश्न उठ्नुले नागरिकहरूको कानुनी अधिकारमाथि नै धावा बोल्ने काम हुन सक्छ।
यस व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको मूल मर्मलाई समेत कमजोर पार्ने जानकारहरूको भनाइ छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले कसुरदार व्यक्तिले अवैध आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई मात्र लक्षित गर्छ, जसको उद्देश्य राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ राख्नु हो। तर, यो कार्यविधिले निर्दोष परिवारका सदस्यको सम्पत्तिमाथि समेत धावा बोल्ने बाटो खोलेको छ, जसले गर्दा परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो मेहनतले कमाएको सम्पत्ति समेत गुमाउन सक्नेछन्। यसले गर्दा सहकारी ठगीका मुद्दाहरू अदालतमा थप जटिल हुने र पीडितले न्याय पाउन झनै गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्छ, किनकि कानुनी लडाईं केवल कसुरदार विरुद्ध नभई परिवारका सदस्यहरू विरुद्ध पनि जान सक्नेछ।
नागरिकलाई कसरी असर गर्छ?
यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएमा, सहकारी ठगीका दोषी ठहरिएका व्यक्तिका परिवारले आफ्नो वैध सम्पत्ति समेत गुमाउन सक्नेछन्। उदाहरणका लागि, यदि कसुरदार व्यक्तिको श्रीमतीले आफ्नो बुबाआमाबाट पाएको अंश वा आफ्नो जागिरको कमाइबाट घर खरिद गरेकी छिन् र त्यो घर कसुरदार व्यक्तिको नाममा नभई श्रीमतीको नाममा छ भने पनि, कार्यविधि अनुसार त्यो जफत हुन सक्नेछ। अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका व्यक्तिले पनि आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिगत हकलाई कमजोर बनाउँछ र कानुनी अनिश्चितता सिर्जना गर्छ। सामान्य नागरिकका लागि यसको अर्थ हो – आफ्नो मेहनतले कमाएको सम्पत्ति समेत असुरक्षित हुन सक्ने डर। यसले कानुनी प्रणालीमाथिको विश्वासलाई समेत घटाउन सक्छ, किनकि नागरिकहरूले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्नका लागि के कस्ता कानुनी उपायहरू अपनाउनुपर्ने हो भन्नेमा अन्योल सिर्जना हुनेछ।
नेपालमा सहकारी संस्थाहरूले हजारौं नागरिकको बचत रकमको सुरक्षा गर्ने प्रमुख भूमिका खेल्छन्। तर, जब यी संस्थाहरूमा ठगी हुन्छ, तब हजारौं बचतकर्ताहरू सडकमा आउने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा, सरकारले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। तर, नयाँ कार्यविधिले ल्याएको परिवारको सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्थाले, यदि कसुरदार व्यक्तिले आफ्नो अवैध सम्पत्ति परिवारका सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छ भने, त्यो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ। यद्यपि, यसको अर्को पाटो यो हो कि, यदि परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो वैध स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् भने, उनीहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ, जसले गर्दा उनीहरू पनि पीडित बन्नेछन्। यसले गर्दा सहकारी ठगीका मुद्दाहरूमा कानुनी जटिलता थपिने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन थप समय लाग्ने सम्भावना छ।
सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया
यस विषयमा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दा उनीहरूले कार्यविधि कानुनविपरीत नभएको र ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। उनीहरूको तर्क छ कि, ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रायः आफ्नो अवैध सम्पत्ति परिवारका सदस्यहरूको नाममा लुकाउने गर्छन्, र त्यसलाई फिर्ता ल्याउनका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा ३० सँगको बाझिने विषयमा भने उनीहरूले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए, जसले गर्दा यो विषयमा थप स्पष्टता आउन सक्नेछ।
कानुनविद्हरूले भने यस व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने र निर्दोष नागरिकको सम्पत्तिमाथि समेत हस्तक्षेप गर्ने खतरा रहेको औंल्याएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि, कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाले व्यक्तिलाई दोषी ठहर नगरी उसको परिवारलाई दण्डित गर्न सक्दैन। यसले गर्दा कानुनी शासनको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। यसका साथै, यसले सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिगत हकलाई समेत कमजोर पार्ने र नागरिकहरूको कानुनी प्रणालीमाथिको विश्वासलाई घटाउने सम्भावना छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
सहकारी ठगीका पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यविधिले नै कानुनी जटिलता निम्त्याउने अवस्थामा, यसको मूल कानुनी आधारमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने र यसलाई कसरी सच्याइने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यसको अर्थ, यदि यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आयो भने, यसले थप कानुनी विवादहरू सिर्जना गर्न सक्छ र पीडितहरूले न्याय पाउन झनै ढिलाइ हुन सक्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले यस कार्यविधिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने र यसलाई विद्यमान कानुन तथा संविधानसँग सुसंगत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा, यसले सहकारी क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र कानुनी प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ।
आगामी दिनहरूमा, यस कार्यविधिले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि यसलाई परिमार्जन गरिएन भने, यसले अदालतहरूमा थप मुद्दाहरू थुप्रिनेछ र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा संवैधानिक हकको व्याख्यामा नयाँ बहस सुरु हुनेछ। यसले नेपालको कानुनी र आर्थिक परिदृश्यमा अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्नेछ। यसका लागि, सम्बन्धित निकायले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने र सबै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
