रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ सल्यापस्थित कच्ची सडकखण्डमा भएको भीषण जीप दुर्घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । आज दिउँसो भएको उक्त दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको हो ।
दुर्घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन समिति गठन
गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सचिवस्तरीय निर्णयबाट उक्त समिति गठन गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दुर्घटनाको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिमा अन्य सदस्यहरूको पनि समावेश गरिनेछ, जसको कार्यक्षेत्र दुर्घटनाको प्राविधिक पक्ष, सडकको अवस्था, सवारी चालकको लापरवाहीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।
दुर्घटनास्थल र सवारीको अवस्था
दुर्घटना रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ सल्यापस्थित कच्ची सडकखण्डमा भएको थियो । सो क्षेत्रमा सडकको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेकाले दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गरेको छ । दुर्घटनामा परेको जीपको विस्तृत विवरण र त्यसको यान्त्रिक अवस्थाबारे पनि छानबिन हुनेछ । सडकको स्तरोन्नति नहुँदा र सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिँदा यस्ता दुर्घटना दोहोरिने गरेका छन् ।
प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको सक्रियता
दुर्घटनालगत्तै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रियता देखाएका थिए । घाइतेहरूको तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाइएको थियो भने मृतकका परिवारलाई आवश्यक सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । यस घटनाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सडक सुरक्षाका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
समितिको कार्यक्षेत्र र प्रतिवेदन
गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले दुर्घटनाको समग्र स्थितिको विश्लेषण गर्नेछ । यसमा दुर्घटना कसरी भयो, यसका लागि को जिम्मेवार छ, र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू रोक्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझावहरू समावेश हुनेछन् । समितिलाई तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने र सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका सुधारहरू गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नागरिकको सुरक्षामा जोड
यस्ता दुर्घटनाहरूले नागरिकको जीवनको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी ग्रामीण र कच्ची सडकहरूमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ । साथै, सडक पूर्वाधारको विकास र यातायात नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको यो कदमले नागरिकहरूको सुरक्षाप्रति राज्यको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ ।
