नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्य सूची अनुसार, अब प्रति सिलिन्डर ग्यासको मूल्य २ हजार १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि प्रति सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो। आधा सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ८० रुपैयाँ तोकिएको छ।
मूल्यवृद्धिको कारण र असर
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढावले इन्धनको मूल्यमा असर पारेको छ। यससँगै नेपाल आयल निगमलाई ग्यास खरिदमा लागत बढेको छ। निगमले घाटा कम गर्नका लागि मूल्य समायोजन गर्नुपरेको जनाएको छ। निगमका अनुसार, प्रत्येक महिना ग्यास बिक्रीमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने गरेको छ। यो मूल्यवृद्धिले विशेष गरी निम्न आय भएका वर्ग र मध्यमवर्गीय परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। दैनिक भान्सा चलाउन ग्यासमा निर्भर रहेका उपभोक्ताहरूका लागि यो मूल्यवृद्धिले ठूलो आर्थिक भार थपेको छ।
उपभोक्ताको गुनासो
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने यो मूल्यवृद्धिको चर्को विरोध गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको स्थितिलाई मात्र कारण देखाएर स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा नेपाली उपभोक्ताहरू सधैं मारमा पर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘सरकारले जनताको ढाड सेकने काम गरेको छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने, ‘यस्तो बेला सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्ने हो, तर झन् बोझ थपिदिएको छ।’ बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी मौलाउने खतरा पनि बढेको छ।
आर्थिक सूचकमा प्रभाव
खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्ने देखिन्छ। यसले विशेष गरी खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। ग्यास महँगो भएपछि होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसायहरूले पनि खानाको मूल्य बढाउन सक्नेछन्, जसको अन्तिम मार उपभोक्तामाथि नै पर्नेछ। यसले मुद्रास्फीतिलाई थप बढावा दिन सक्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
निगमको भनाइ
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण बाध्य भएर मूल्य समायोजन गर्नुपरेको बताए। ‘हामीलाई पनि गाह्रो छ, तर घाटामा व्यवसाय चलाउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले केही नीतिगत निर्णय नगरेसम्म हामीलाई यो मूल्य कायम राख्नुको विकल्प छैन।’
यसअघि सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य केही घटाएको भए पनि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने बढाएको छ। यो दोहोरो नीतिले उपभोक्ताहरू झनै अन्योलमा परेका छन्।