पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा कमिसनको खेल: करोडौंको अनियमिततामा कसको संलग्नता?

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको पछिल्लो मूल्यवृद्धिको पछाडि करोडौं रुपैयाँको कमिसनको खेल र अनियमितता जोडिएको आशंकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै र प्रतिस्पर्धाको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गर्दै गरिएको इन्धन खरिदमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिनको माग चुलिएको छ। यो प्रकरणले नेपालको आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। विगतमा पनि निगमका खरिद प्रक्रियाहरू विवादित बन्दै आएका छन्, तर यसपटकको अनियमितताको आशंकाले ठूलो रकमको चलखेलको संकेत दिएको छ।

पेट्रोलियम खरिदमा करोडौंको कमिसनको खेल: आम नागरिकको ढाड सेकने मूल्यवृद्धि

• नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको अवस्थामा पनि नेपाली बजारमा मूल्य बढाएर करोडौंको अतिरिक्त लाभ लिएको छ। यो लाभ कसको खल्तीमा गयो भन्ने प्रश्नले नागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ।
• इन्धन खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा निगमले निश्चित आपूर्तिकर्तालाई मात्र संलग्न गराई एकाधिकार सिर्जना गरेको प्रमाण फेला परेको छ। यसले बजारमा कृत्रिम अभाव र उच्च मूल्यको अवस्था सिर्जना गर्न भूमिका खेलेको हुन सक्छ।
• सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १५ (१) को विपरीत, निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी प्रत्यक्ष खरिद (Direct Procurement) गरेको छ। यो कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघनले पारदर्शी खरिद प्रक्रियाको अभावलाई इंगित गर्दछ।
• यस प्रक्रियाबाट खरिद गरिएका इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा निकै बढी देखिएको छ, जसले गर्दा निगमलाई मात्र नभई उपभोक्तालाई समेत भार परेको छ। यो अतिरिक्त भार आम नेपालीको दैनिक खर्चमा प्रत्यक्ष वृद्धि गराएको छ।
• यस अनियमिततामा निगमका उच्च अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र राजनीतिक संरक्षण रहेको आशंका गरिएको छ। यसले संस्थागत भ्रष्टाचारको गहिरो जरालाई औंल्याउँछ।

खरिद प्रक्रियाको रहस्य: प्रतिस्पर्धालाई किनारा लगाउने निगमको चाल

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक इन्धन खरिद गर्दा अपनाएको प्रक्रिया शंकास्पद छ। सामान्यतया, ठूलो परिमाणमा इन्धन खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसले विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ र सबैभन्दा सस्तो दरमा गुणस्तरीय इन्धन प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर मुलुकका लागि यो प्रक्रिया अझ महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। तर, निगमले यो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ। यसको सट्टा, प्रत्यक्ष खरिद विधि अपनाएर सीमित आपूर्तिकर्ताहरूलाई मात्र अवसर दिइएको छ, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धाको वातावरण नै बनेन।

अभिलेखहरूले देखाउँछ कि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लाग्दा पनि नेपाली बजारमा मूल्य बढाएको छ। यो मूल्यवृद्धि सामान्य नाफाका लागि नभई, खरिद प्रक्रियामा भएको चलखेलबाट सिर्जित अतिरिक्त लाभ वितरणका लागि गरिएको आशंका छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १५ (१) ले विशेष परिस्थितिमा बाहेक प्रतिस्पर्धात्मक खरिदलाई अनिवार्य गरेको छ। यस ऐनले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र नागरिकलाई सस्तोमा सेवा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर, निगमले यसको पालना गरेको छैन, जसले गर्दा करोडौंको अनियमितताको आशंका बढेको छ। यसले नेपालको आर्थिक प्रणालीमा विद्यमान कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ।

कमिसनको जालो र उपभोक्ताको भार: दैनिक जीवनमाथि प्रत्यक्ष प्रहार

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८० अमेरिकी डलर हाराहारीमा झरेको अवस्थामा पनि नेपाल आयल निगमले नेपाली उपभोक्ताका लागि प्रतिलिटर करिब १५ रुपैयाँ बढी मूल्य कायम गरेको छ। यो मूल्यवृद्धिको सिधा असर सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवनयापनमा परेको छ। यातायात खर्च बढेको छ, जसले गर्दा दैनिक मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई घरसम्म पुग्न पनि धौधौ हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा पनि परेको छ, जसले गर्दा निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारहरूको भान्सा झनै महँगो भएको छ। समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ, किनकि कम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले बजारमा माग घट्छ।

स्रोतका अनुसार, इन्धन खरिद प्रक्रियामा निश्चित आपूर्तिकर्तालाई मात्र संलग्न गराएर निगमले उनीहरूबाट ‘कमिसन’ लिएको र त्यसको लाभ वितरण गरेको आशंका छ। यो कमिसनको खेलले गर्दा निगमले बढी मूल्यमा इन्धन खरिद गर्न बाध्य भएको र त्यसको भार अन्ततः नेपाली उपभोक्ताले बोक्नुपरेको छ। नेपालमा इन्धनको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, जसको मारमा सबैभन्दा बढी गरिब र विपन्न वर्ग पर्दछ। यो प्रकरणमा निगम व्यवस्थापनका साथै केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता रहेको चर्चा छ, जसले यसलाई थप गम्भीर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा, नागरिकले सस्तोमा इन्धन पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।

अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया: पन्छिने प्रवृत्ति र पारदर्शिताको अभाव

यस विषयमा नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशकलाई सम्पर्क गर्दा उनले यो विषयमा आफू बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए। यसले उच्च तहमा विषयको गम्भीरता बुझेर पनि जिम्मेवारी लिन नचाहने प्रवृत्तिलाई देखाउँछ। निगमका प्रवक्तालाई सोध्दा उनले मूल्य निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र निगमको सञ्चित घाटालाई आधार मानेर गरिएको दाबी गरे। तर, मूल्यवृद्धिको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्नु र खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा नहुनुको कारणबारे उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्। यो स्पष्टीकरणले नागरिकको आशंकालाई मेट्न सकेन, बरु थप शंका उत्पन्न गर्‍यो।

यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा निगमका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरे। यसले संस्थाभित्र पारदर्शिताको कति ठूलो अभाव छ भन्ने देखाउँछ। जब नागरिकले आफ्नो पैसाको सही प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्छन्, तब जिम्मेवार निकायले स्पष्ट र पारदर्शी जवाफ दिनुपर्छ। तर, यहाँ उल्टो प्रतिक्रिया दिनबाट जोगिने प्रवृत्ति देखियो। यसले आम नागरिकमा निराशा मात्र होइन, राज्यका निकायहरूमाथिको विश्वासमा पनि कमी ल्याउँछ।

जवाफदेही कसले लिने? नागरिकको प्रश्नको जवाफ कहिले?

यस प्रकरणमा करोडौं रुपैयाँको अनियमितताको आशंका छ र यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले भोग्नुपरेको छ। जब सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाइन्छ र प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता गरिन्छ, तब त्यसको लाभ निश्चित व्यक्तिहरूले मात्र लिन्छन्। यसको परिणामस्वरुप, इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ। यो अवस्थामा, सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि यस्तो अनियमिततामा संलग्न को को छन् र उनीहरूलाई कारबाही कहिले हुन्छ? नागरिकले तिरेको कर र उनीहरूको दैनिक जीवनमाथि खेलबाड गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका धेरै घटनाहरू सतहमा आउने गरेका छन्, तर कारबाहीको प्रक्रिया निकै सुस्त हुन्छ वा कहिलेकाहीँ त फाइल नै हराउँछ। यसपटकको इन्धन खरिद प्रकरणमा पनि त्यही नहोस् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ। यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत जस्ता निकायहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसले मात्रै भविष्यमा यस्ता खालका अनियमितता रोक्न सकिन्छ र नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सकिन्छ।

आगामी साताहरूमा नेपाल आयल निगमको भविष्य र आम नागरिकमाथि प्रभाव

आगामी साताहरूमा यो प्रकरणले नेपाल आयल निगमको विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। यदि यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन भएन र दोषीहरूलाई कारबाही गरिएन भने, निगमको सञ्चालनमाथि नै नागरिकको विश्वास घट्नेछ। यसले इन्धन आपूर्तिमा पनि अनिश्चितता ल्याउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोग्नुपर्नेछ। यसका साथै, यस प्रकरणले सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाउनेछ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कारबाही अघि बढाएन भने, यसले नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढाउनेछ।

यसका साथै, यदि इन्धनको मूल्य यसरी नै अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जाने हो भने, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। मुद्रास्फीति बढ्नेछ, व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुनेछ र सर्वसाधारणको जीवनयापन झनै कठिन हुनेछ। त्यसैले, आगामी दिनमा नेपाल आयल निगमले आफ्नो खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र नागरिकको हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्ने दबाब बढ्नेछ। यसका लागि सरकारले पनि निगमलाई आवश्यक निर्देशन र अनुगमन गर्नुपर्नेछ, ताकि यस्ता अनियमितता दोहोरिँदैनन्।