तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा देशभरका ३ सय ९२ स्थानीय तहमा एकै दिन ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्ने घोषणा गर्दा विकासको लहर दौडिएको जस्तो लागेको थियो। यो घोषणाले विशेषगरी दूरदराजका नागरिकहरूमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्ने आशा जगाएको थियो, जसलाई नेपालको इतिहासमा ठूला पूर्वाधार विकासका प्रयासहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने भनिएका ती अस्पतालहरूको वर्तमान अवस्था हेर्दा भने महत्वाकांक्षी योजनामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। हालसम्म ७८ वटा अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्, ती पनि अधिकांश सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यो अवस्थाले विकास बजेटको दुरुपयोग र अनियमितताको आशंकालाई बल पुर्याएको छ, जसले नेपाली जनताको करबाट उठेको रकमको प्रभावकारी प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आधारभूत अस्पताल निर्माणको अलपत्र अवस्था: विकासको महत्वाकांक्षी योजनामा भ्रष्टाचारको आशंका
- २०७७ मा ३ सय ९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास, दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य।
- हालसम्म जम्मा ७८ अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न।
- निर्माण सम्पन्न भएका अधिकांश अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
- योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र बजेटको प्रभावकारी प्रयोग नभएको देखिन्छ।
- यसले सरकारी विकास योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- जनताको स्वास्थ्य सेवाको अधिकारमाथि खेलबाड भएको ठहर।
विकासको आशा र यथार्थ: योजनाको पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण
२०७७ सालमा सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले एकैपटक ठूलो संख्यामा अस्पताल निर्माणको योजना अघि सारेको थियो। यो योजना नेपालको संघीयता कार्यान्वयनपछिको स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको एक महत्वपूर्ण कदम थियो, जसको लक्ष्य स्थानीय तहसम्म विशेषज्ञ सेवा पुर्याउनु थियो। १५, १० र ५ शय्याका दरले देशभरका ३ सय ९२ स्थानीय तहमा ३ सय ९६ वटा अस्पतालको शिलान्यास गरियो, जसका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको थियो, जुन तत्कालीन समयको विकास बजेटको एक महत्वपूर्ण अंश थियो। तर, सम्झौता भएको करिब पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि लक्ष्यको एक तिहाई पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन, जुन योजनाको कार्यान्वयनमा ठूलो असफलताको संकेत हो।
कतिपय स्थानमा शिलान्यासको ढुंगा मात्रै राखियो, कतिपयमा जग खनेर छाडियो, जसले कामको सुरुवात मात्रै भएको तर पूर्णता नपाएको देखाउँछ। निर्माण सम्पन्न भएका ७८ वटा अस्पतालहरू पनि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको अभावमा थन्किएका छन्, जसले ती अस्पतालहरू सञ्चालनमा आउन नसक्नुको मुख्य कारण बनेको छ। यो अवस्थाले गर्दा जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूमा परेको छ। यसरी अलपत्र परेका अस्पतालहरू सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्, जसले विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
बजेटको सदुपयोगमा गम्भीर प्रश्नचिह्न: अनियमितताको आशंका र जवाफदेहीताको अभाव
आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले ठूलो बजेट विनियोजन गरेको थियो, जुन नेपाली जनताको करबाट संकलित भएको थियो। तर, निर्माणको सुस्त गति र सम्पन्न भएका अस्पतालहरू सञ्चालनमा नआउनुले यो बजेटको ठूलो हिस्सा हिनामिना भएको आशंकालाई बल दिएको छ, जसले ठूलो आर्थिक अनियमितताको संकेत गर्दछ। ठेकेदार कम्पनीहरूले काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने र समयमा भुक्तानी लिने जस्ता प्रवृत्तिले योजना असफल भएको देखिन्छ, जसले निर्माण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको व्यावसायिक इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यसमा सम्बन्धित निकायको अनुगमन र जवाफदेहीताको कमी स्पष्ट देखिन्छ, जसले गर्दा यस्ता गम्भीर समस्याहरूमाथि समयमै कारबाही हुन सकेको छैन। नेपालमा विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा यस्तो समस्या बारम्बार देखिँदै आएको छ, जसले गर्दा विकास बजेटको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन।
जनताको स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलबाड: नागरिकहरूमाथि परेको प्रत्यक्ष असर
आधारभूत अस्पताल निर्माणको मुख्य उद्देश्य दुर्गम र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नागरिकहरूलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु थियो, जसलाई नेपालको संविधानले नै नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर, योजना अलपत्र परेपछि जनताले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन्, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य अधिकार हनन भएको छ। समयमै उपचार नपाउँदा कयौंले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष उदाहरण विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरूमा देख्न सकिन्छ जहाँ बिरामीहरूले समयमा उपचार नपाएर कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। यसले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ, विशेषगरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू यसबाट बढी प्रभावित भएका छन्। जनताको करबाट उठेको पैसाको यस्तो दुरुपयोगले सरकारप्रतिको विश्वासमा समेत कमी ल्याएको छ, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकहरूको सहभागिता र विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मौनता र आगामी बाटो: सरकारी प्रतिक्रिया र अनुसन्धानको आवश्यकता
यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निर्माण कार्यमा केही ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गर्दै बजेटको अभाव, जग्गा प्राप्तिमा समस्या र ठेकेदारको लापरबाही जस्ता कारणहरूले ढिलाइ भएको बताएका छन्। यी कारणहरू नेपालका धेरै विकास आयोजनाहरूमा सामान्य रूपमा देखिने बहानाहरू हुन्, जसले समस्याको मूल कारणलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दछ। तर, सञ्चालनमा आउन नसकेका अस्पतालहरूको विषयमा भने उनीहरूले ठोस जवाफ दिन सकेनन्, जसले यस विषयमा गम्भीर छानबिनको आवश्यकता औंल्याउँछ। सम्बन्धित निकायले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ, जसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिनबाट रोक्न सकियोस्। नेपालमा पारदर्शिता र सुशासनको अभावले गर्दा यस्ता आयोजनाहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
योजनाको यस्तो दयनीय अवस्थाले अब जवाफदेही कसले लिने? जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नेहरूलाई कहिले कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ? यो प्रश्नको जवाफ नेपाली जनताले सरकारबाट खोजिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा, सरकारले तत्काल एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीहरूलाई पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ। साथै, अलपत्र परेका अस्पतालहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ, ताकि जनताले स्वास्थ्य सेवाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस्। यो घटनाले नेपालको विकास आयोजनाहरूको व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ।
आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव: योजनाको भविष्य र नागरिकको अपेक्षा
आगामी साताहरूमा, यो प्रकरणले नेपाली राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनमा थप बहस सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारमाथि औंला ठड्याउने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा संसदमा यस विषयमा विशेष छलफलको माग उठ्न सक्छ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यस विषयलाई निरन्तरता दिँदै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछन्, जसले गर्दा यसको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा पारदर्शिता आउन सक्नेछ। जनताहरूले पनि यस घटनाबाट पाठ सिकेर भविष्यमा यस्ता विकास आयोजनाहरूमाथि थप निगरानी राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको अन्तिम नतिजाले नेपालमा विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार ल्याउने वा पुरानै अवस्थालाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ।