राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले दिएको जानकारीअनुसार यो अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र आवश्यकता
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका केही समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो संशोधन अध्यादेश ल्याइएको हो। यसअघि विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका आर्थिक अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था र सुशासनको अभावजस्ता विषयले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न र सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सबल बनाउनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानेको हो।
यस अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन र सुपरिवेक्षणलाई थप सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ। यसले बचतकर्ताको हितको संरक्षण गर्ने र सहकारीमा आम नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअघि पनि सहकारी क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न प्रयासहरू भएका थिए, तर पूर्णरूपमा समस्या समाधान हुन सकेको थिएन। त्यसैले, यसपटकको संशोधन थप प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
मुख्य व्यवस्थाहरू र अपेक्षा
यस अध्यादेशका मुख्य व्यवस्थाहरूमा सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको योग्यता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट पारिएको छ। यसले सहकारीको पुँजी वृद्धिका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ भने सदस्यहरूको बचतलाई सुरक्षित राख्ने उपायहरूमा जोड दिएको छ। साथै, सहकारी संस्थाहरूले गर्ने लगानी र ऋण प्रवाहलाई पनि थप पारदर्शी र नियन्त्रित बनाइएको छ।
- सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभव निर्धारण गरिएको छ।
- बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको छ।
- बचतकर्ताको रकमको सुरक्षाका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ।
- सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षणलाई थप कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
- सञ्चालकहरूको कार्यकाल र जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याइएको छ।
- कानुन विपरीतका कार्य गर्ने सञ्चालक र पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
नागरिकमाथि प्रभाव
यो अध्यादेशले सहकारीमा बचत गर्ने लाखौं नागरिकको हितको संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सहकारी संस्थाहरूमा थप सुशासन कायम गर्न र आर्थिक अनियमितता रोक्न मद्दत गर्नेछ। बचतकर्ताले आफ्नो रकम सुरक्षित हुने विश्वास गर्नेछन् र सहकारी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक धारणा अन्त्य हुनेछ। यसबाट सहकारी संस्थाहरू थप जिम्मेवार बन्ने र सदस्यहरूको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बन्नेछ। यसले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई पनि थप सहजताका साथ सहकारीमार्फत वित्तीय पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्नेछ।
कार्यान्वयन र आगामी कदम
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले यस अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न आवश्यक नियमावली र कार्यविधि तयार गर्नेछन्। सहकारी विभागले यसको अनुगमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी लिनेछ। यस अध्यादेशको सफल कार्यान्वयनले नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई सबल र दिगो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।