नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विदेशी नागरिकता लिएर विदेशी राहदानी प्रयोग गर्ने १९ जना नेपाली डाक्टरहरूको दर्ता खारेज गरेको छ। यो निर्णयले नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ, जसले देशको स्वास्थ्य पूर्वाधार र नागरिकहरूको पहुँचमाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ती डाक्टरहरूले नेपाली नागरिकता त्यागेर विभिन्न देशको नागरिकता र राहदानी लिएका कारण उनीहरूको दर्ता खारेज गरिएको हो, जसले नेपालमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यो कारबाहीले नेपालको नागरिकता ऐन र मेडिकल पेशा सम्बन्धी नियमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
विदेशी राहदानी प्रयोग गर्ने १९ नेपाली डाक्टरहरूको दर्ता खारेज: नेपालको स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असरको चिन्ता
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सूचनाअनुसार, ती डाक्टरहरूले नेपाली नागरिकता परित्याग गरी बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, न्यूजील्याण्ड, जर्मनी, अष्ट्रेलिया र भारतको राहदानी लिएका थिए। नेपालको संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ ले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा वा विदेशी राहदानी प्रयोग गरेमा स्वतः उनको नेपाली नागरिकता र सोबाट प्राप्त हुने अधिकारहरू समाप्त हुन्छन्। यसै कानुनी आधारमा टेकेर काउन्सिलले उनीहरूको चिकित्सक दर्ता खारेज गरेको हो, जसले कानुनी राज्यको सिद्धान्तको पालना गरेको देखाउँछ। यो निर्णयले नेपालमा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव झन् थपिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, विशेषगरी ती डाक्टरहरू जसले विदेशमा बसेर पनि नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने वा नेपालका लागि विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने सोचमा थिए। नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको सन्दर्भमा यो निर्णयले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँचमाथि थप चुनौती थप्ने देखिएको छ।
यो निर्णयले नेपालमा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव झन् थपिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी, विदेशमा बसेर पनि नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने वा नेपालका लागि विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने सोचमा रहेका डाक्टरहरू यसबाट प्रभावित हुनेछन्, जसले गर्दा देशले उनीहरूको ज्ञान र सीपबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रहरूमा पर्नेछ, जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको पहुँच अत्यन्तै सीमित छ। नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगतदेखि नै देशमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न विभिन्न योजनाहरू ल्याउँदै आएको छ, तर यस्ता निर्णयहरूले ती प्रयासहरूलाई थप जटिल बनाउन सक्नेछ।
दर्ता खारेज भएका डाक्टरहरूको नागरिकता र राहदानी परिवर्तनको पृष्ठभूमि
- नागरिकता परिवर्तनको शृंखला: १९ जना डाक्टरहरूले विभिन्न देशको नागरिकता लिएका छन्, जसले उनीहरूको पहिचानमा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ।
- विदेशी राहदानीको प्रयोग: उनीहरूले नेपाली राहदानीको सट्टा विदेशी राहदानी प्रयोग गरिरहेका थिए, जसले नेपालमा उनीहरूको कानुनी हैसियतलाई प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
- नेपाली कानुनको आधार: नेपालको नागरिकता ऐन र मेडिकल काउन्सिल ऐनअनुसार यो कारबाही गरिएको हो, जसले कानुनी शासनको महत्वलाई दर्शाउँछ।
- प्रभावित देशहरूको सूची: बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, न्यूजील्याण्ड, जर्मनी, अष्ट्रेलिया र भारतका राहदानीधारीहरू यसमा समावेश छन्, जसले उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि इंगित गर्दछ।
विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा सम्भावित असर र नागरिक पहुँचमा चुनौती
नेपालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको संख्या अझै पनि पर्याप्त छैन, जसले गर्दा धेरै नागरिकहरू उपचारका लागि भारत वा अन्य विकसित देशहरूमा जान बाध्य हुन्छन्। विशेषगरी क्यान्सर, मुटु रोग, न्यूरोलोजी जस्ता जटिल रोगहरूको उपचारका लागि विदेशबाट विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई बोलाउने वा उनीहरूले नेपालमा क्लिनिक सञ्चालन गर्ने प्रचलन छ। यस्ता डाक्टरहरूको दर्ता खारेज हुँदा ती क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञ सेवाको अभाव झनै खट्किने सम्भावना छ, जसले गर्दा आम नागरिकहरूले महँगो उपचार गराउन वा विदेश जानुपर्ने बाध्यता झनै बढ्नेछ। उदाहरणका लागि, विदेशमा बसेर नेपालमा केही दिनका लागि विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने डाक्टरहरूको अनुपस्थितिमा, काठमाडौं बाहिरका अस्पतालहरूमा जटिल शल्यक्रियाहरूको लागि बिरामीहरूले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यद्यपि, नेपाल सरकारले विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई नेपालमा चिकित्सकको रूपमा अभ्यास गर्न नदिने नीतिगत निर्णय लिएको हुनसक्छ, जसको उद्देश्य स्वदेशी दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि हुन सक्छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र नेपाली चिकित्सकहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न यस्ता कदमहरू आवश्यक हुन सक्छन्। तर, यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे थप अध्ययन आवश्यक छ, किनकि यसले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा विशेषज्ञताको कमीलाई थप गहिरो बनाउन सक्छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुलभ बनाउनका लागि सरकारले स्वदेशी चिकित्सकहरूलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सकहरूलाई नेपालमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आधिकारिक अडान र कानुनी परिपालना
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अधिकारीहरूले यो निर्णय कानुनको परिपालना भएको र यसमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन्। उनीहरूले विदेशी नागरिकता लिने वा विदेशी राहदानी प्रयोग गर्ने नेपाली चिकित्सकहरूले नेपालमा अभ्यास गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन्, जसले कानुनी प्रक्रियाको महत्वलाई जोड दिएको छ। यस विषयमा थप जानकारीका लागि काउन्सिलले विज्ञप्ति जारी गर्ने जनाएको छ, जसले यस निर्णयको पछाडिको विस्तृत कारण र कानुनी आधारहरू स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो निर्णयले नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको नियमन र गुणस्तर कायम राख्ने काउन्सिलको भूमिकालाई पनि प्रस्ट्याएको छ।
यो निर्णयले विदेशमा रहेका अन्य नेपाली चिकित्सकहरूमा पनि प्रभाव पार्नेछ। उनीहरूले अब नेपालमा आफ्नो पेसागत भविष्यबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले गर्दा केही योग्य चिकित्सकहरू नेपाल फर्कने वा नेपालमा सेवा दिने सोच त्याग्न सक्छन्। यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञताको कमीलाई थप बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपाल सरकारले यस्ता योग्य जनशक्तिलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्नका लागि आकर्षक रोजगारीका अवसरहरू र सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको स्वास्थ्य सेवामा यसको प्रभाव
आगामी साताहरूमा, यो निर्णयले नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। पहिलो, विशेषज्ञ सेवाहरूको उपलब्धतामा केही कमी आउन सक्छ, विशेषगरी ती क्षेत्रहरूमा जहाँ ती १९ डाक्टरहरूको सेवा महत्त्वपूर्ण थियो। यसले बिरामीहरूको लागि उपचारको पहुँचलाई सीमित गर्न सक्छ र उनीहरूलाई थप यात्रा वा खर्च गर्न बाध्य पार्न सक्छ। दोस्रो, यसले नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्छ, किनकि विशेषज्ञहरूको अभावले जटिल रोगहरूको उपचारमा बाधा पुर्याउन सक्छ। तेस्रो, यसले विदेशमा रहेका अन्य नेपाली चिकित्सकहरूलाई नेपालमा फर्केर सेवा दिने बारेमा पुनर्विचार गर्न प्रेरित गर्न सक्छ, जसले गर्दा देशले आफ्नो योग्य जनशक्ति गुमाउन सक्छ। यसको अर्को प्रभाव भनेको नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलमाथि स्वदेशी दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउन र आकर्षित गर्न थप दबाब सिर्जना हुनेछ। सरकारले यस समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउनुपर्नेछ, जसमा चिकित्सकहरूको लागि राम्रो तलब, अनुसन्धानका अवसरहरू र पेशागत विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेछ। यसका साथै, नेपालमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र विशेषज्ञताको विस्तारमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ।