नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विदेशी नागरिकता लिएका १९ जना नेपाली डाक्टरहरूको दर्ता खारेज गरेको छ। यो निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याएको छ र यसको कानुनी, नैतिक र व्यावसायिक पक्षमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा यस्ता निर्णयहरूले नयाँ आयाम थपेको छ, तर यसका कार्यान्वयनका तौरतरिका र यसले पार्ने प्रभावबारे व्यापक छलफलको आवश्यकता छ। यसअघि पनि विभिन्न कारणले चिकित्सकहरूको दर्ता वा लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज भएका उदाहरणहरू छन्, तर एकैपटक ठूलो संख्यामा यस्तो कारबाही हुनुले यसको गाम्भीर्यतालाई बढाएको छ।
विदेशी पासपोर्ट लिएका १९ डाक्टरको दर्ता खारेज: स्वास्थ्य मन्त्रालयको कारबाहीमाथि प्रश्न
- नेपाली नागरिकता परित्याग गरी बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, न्युजिल्याण्ड, जर्मनी, अष्ट्रेलिया र भारतको पासपोर्ट लिएका १९ जना डाक्टरहरूको दर्ता खारेज गरिएको छ। यो सूचीमा विभिन्न विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरू समावेश छन्, जसले देशको स्वास्थ्य सेवामा विशिष्ट योगदान पुर्याइरहेका थिए।
- मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०५३ को दफा ९ (क) अनुसार, विदेशी नागरिकता लिएका वा लिन खोजेका व्यक्तिको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो ऐनले नेपालमा चिकित्सकको रूपमा अभ्यास गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि नेपाली नागरिकता वा कम्तीमा पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको अवस्थामा विदेशी नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने शर्त राखेको छ।
- दर्ता खारेज गरिएका डाक्टरहरूले सरकारी वा निजी क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए। उनीहरूले देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा जटिल शल्यक्रिया, विशेष रोगहरूको निदान र उपचारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए, जसले गर्दा हजारौं बिरामीहरूले उनीहरूको सेवा पाइरहेका थिए।
- यो निर्णयले देशको स्वास्थ्य सेवामा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावलाई थप गहिरो बनाउने सम्भावना छ। नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा अत्यन्तै कम छ, र यस्तो अवस्थामा दक्ष जनशक्ति गुमाउनुले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्नेछ।
- दर्ता खारेजको सूचनापछि प्रभावित डाक्टरहरूले कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले यो निर्णयको प्रक्रियागत पक्ष र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गर्ने वा सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदन गर्ने जस्ता विकल्पहरूमाथि विचार गरिरहेका छन्।
दर्ता खारेजको कानुनी आधार र प्रक्रियागत प्रश्न
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०५३ को दफा ९ (क) मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि यदि कुनै व्यक्तिले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छ वा त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न लागेको छ भने उसको नेपालमा चिकित्सकको रूपमा दर्ता हुने वा अभ्यास गर्ने अधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ। यस ऐनको यही दफालाई आधार मानेर काउन्सिलले यी १९ जना डाक्टरहरूको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार, उनीहरूले विभिन्न देशको पासपोर्ट लिएको प्रमाणका आधारमा यो कारबाही गरिएको छ। नेपालको संविधानले पनि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था केही निश्चित अवस्थामा मात्र स्वीकार गरेको छ, जसले गर्दा विदेशी नागरिकता लिने नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो नेपाली नागरिकता गुमाउनुपर्ने हुन्छ।
यस निर्णयको प्रक्रियामा काउन्सिलले सम्बन्धित डाक्टरहरूलाई आफ्नो नागरिकताको बारेमा स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने वा उनीहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने मौका दिनुपर्नेमा भने केही अस्पष्टता देखिएको छ। कतिपय प्रभावित डाक्टरहरूले आफूहरूलाई कुनै पूर्व सूचना वा सफाइको मौका नदिई एकपक्षीय रूपमा दर्ता खारेज गरिएको आरोप लगाएका छन्। यो प्रक्रियागत त्रुटि भएको उनीहरूको दाबी छ। नेपालको प्रशासनिक कानुन अनुसार, कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध कारबाही गर्दा उसलाई आफ्नो बचाउ गर्ने वा स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हो। यसको अभावले गर्दा काउन्सिलको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ।
स्वास्थ्य सेवामा यसको गहिरो असर
नेपालमा दक्ष र अनुभवी चिकित्सकहरूको सधैं नै अभाव छ, विशेषगरी विशेषज्ञ सेवाहरूमा। यसरी एकैपटक १९ जना विशेषज्ञ डाक्टरहरूको दर्ता खारेज हुँदा देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ। विशेषगरी केही विशिष्ट रोगहरूको उपचारमा यी डाक्टरहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका थिए। उनीहरूको सेवाबाट वञ्चित हुँदा हजारौं बिरामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने वा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। उदाहरणका लागि, हृदय रोग, क्यान्सर, न्यूरोलोजी वा बाल रोग जस्ता क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको अभावले गर्दा सामान्य नागरिकहरूले समयमै र गुणस्तरीय उपचार पाउन कठिन हुनेछ।
यसका अतिरिक्त, यो निर्णयले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरी नेपाल फर्केर सेवा गरिरहेका अन्य दक्ष जनशक्तिमाथि पनि मनोवैज्ञानिक असर पार्नेछ। उनीहरूमाझ देशमा काम गर्ने वातावरण र कानुनी सुरक्षाबारे आशंका उत्पन्न हुन सक्छ। यसले गर्दा भविष्यमा नेपाल फर्केर सेवा गर्न चाहने दक्ष जनशक्ति निरुत्साहित हुने खतरा छ। नेपालले दक्ष जनशक्तिलाई देशमै रोक्न र विदेशमा रहेकालाई फर्काउन विभिन्न नीतिहरू अपनाइरहेको बेला यस्तो निर्णयले ती प्रयासहरूलाई कमजोर पार्न सक्छ। यसले गर्दा नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटनको विकासमा पनि बाधा पुग्न सक्छ।
नागरिकता, पेसागत अधिकार र कानुनी दायित्वको जटिलता
मेडिकल काउन्सिलको यो कदमले नागरिकता र पेसागत अधिकारको बीचको सम्बन्धलाई जटिल बनाएको छ। के एक व्यक्तिको नागरिकता परिवर्तनले उसको पेसागत अधिकारलाई यसरी स्वतः अन्त्य गर्न मिल्छ? विशेषगरी जब ती व्यक्तिहरूले आफ्नो योग्यता र क्षमता नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुधारमा लगाइरहेका थिए। नेपालमा धेरै व्यक्तिहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न वा परिवारको कारणले विदेशी नागरिकता लिएका हुन्छन्, तर उनीहरू नेपालमा आफ्नो पेसागत योगदान दिन चाहन्छन्। यस्तो अवस्थामा, नागरिकता र पेसागत अभ्यासको बीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अर्कोतर्फ, देशको कानुनको पालना गराउनु मेडिकल काउन्सिलको दायित्व हो। यदि ऐनमा विदेशी नागरिकता लिएमा दर्ता खारेज हुने स्पष्ट व्यवस्था छ भने, त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तर, यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया र त्यसले पार्ने दूरगामी असरबारे भने गम्भीर छलफल आवश्यक छ। काउन्सिलले ऐनको कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य सेवाको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि कानुनी व्याख्या र नीतिगत समायोजनको आवश्यकता पर्न सक्छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र मन्त्रालयको चासो
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरूले भने ऐनको पूर्ण पालना गरिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सूचना र प्रमाणका आधारमा यो निर्णय लिइएको हो। काउन्सिलका एक उच्च अधिकारीले नाम नछाप्ने शर्तमा बताएअनुसार, “हामीले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गरेका हौं। यदि कसैले विदेशी नागरिकता लिएको छ भने उसले नेपाली डाक्टरको रूपमा अभ्यास गर्न पाउँदैन।” उनीहरूले यो कारबाहीलाई कानुनको परिपालनाको सामान्य प्रक्रियाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
यद्यपि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। मन्त्रालयले यस मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र आवश्यक छानबिनपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति निर्माण र समग्र अनुगमन गर्ने प्रमुख निकाय हो। यस मामिलामा मन्त्रालयको चासोले यसको गाम्भीर्यतालाई थप पुष्टि गरेको छ र यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्रिय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अबको बाटो के? स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्यमाथि प्रश्न
दर्ता खारेजमा परेका १९ जना डाक्टरहरूले यो निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले अदालतमा रिट दायर गर्ने वा काउन्सिलमा पुनरावेदन गर्ने विकल्पहरूमाथि विचार गरिरहेका छन्। यस प्रकरणले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन, नागरिकता कानुन र पेसागत अधिकारका बारेमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ। अब यो विषयले कस्तो मोड लिन्छ र यसको अन्तिम टुंगो के लाग्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यसको नतिजाले भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका अन्य कानुनी र पेसागत मामिलाहरूलाई पनि प्रभावित गर्नेछ।
यो निर्णयले नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकता लिएका अन्य पेसाकर्मीहरूमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसले भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका घटनाहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिनेछ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। यसको प्रभाव देशको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र समग्र कानुनी प्रणालीमा पर्न सक्ने भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। नेपाल सरकारले यस्ता मामिलाहरूमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।